काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनहरु प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंको बबरमहलमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभाग सवारीको प्रदूषण परीक्षण गर्दा आज परीक्षण गरेका अधिकांश सवारीसाधनहरु प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको हो ।

आज विभागले गरेको ५४ वटा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षणमा ३८ वटा वारीसाधन फेल भएको पाइएको छ भने १६ वटा सवारीसाधन मात्रै पास भएको पाएको विभागले जनाएको छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले आजको प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुनेहरुलाई मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुनेगरी चलाउन समय दिएको बताए ।

‘प्रदूषण फेल हुनेहरुले प्रदूषण परीक्षण गरी वातावरण विभागमा आएर पुनः परीक्षण गराइ पास भएपछि मात्रै कागजपत्रहरु फिर्ता लैजान पाउनेछन्, परीक्षण पास गर्न पठाएका सवारीहरु अर्को पटक पनि परीक्षण गर्दा फेल भएमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम १ लाख रुपैयाँसम्मको कारबाही गर्नेछाैं,’ उनले भने ।

महानिर्देशक घिमिरेले आगामी दिनमा सवारीसाधनहरु प्रदूषण फेल भएर चलाएको पाएमा विभाग कारबाही गर्ने कुरामा पछि नहट्ने बताए । उनले विगतमा हालै मात्र प्रदूषण परीक्षण गराएको हो भनेर चालकहरु पन्छिने गरेको भन्दै यसपटक लापरवाही नगर्न आग्रह गरे ।

सवारी प्रदूषणसँगै ट्राफिक प्रहरीले यान्त्रिक अवस्था र कागजातपत्रको पनि चेकजाँच गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यविधिअनुसार अहिले पनि प्रत्येक भाडाका सवारीसाधनले ६/६ महिनामा सावारीको प्राविधिक जाँच गराउनुपर्छ ।

यातायात कार्यालयमै गएर गरिने त्यस्तो जाँचको अनिवार्य शर्त प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट गरिएको छ । जसको अर्थ अबदेखि प्रत्येक ठूला तथा भाडाका सवारीले ६/६ महिनामा प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट लिएर जानुपर्छ । त्यस्तै साना तथा मझौला साधनले १ वर्षमा एक पटक त्यस्तो जाँच गराउनुपर्छ । जसमा पनि प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ ।

परीक्षण पास नहुन्जेलको लागि रुट इजाजत निलम्वन हुने, सवारीमा रहेका यात्रुहरुलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पु¥याएपछि सवारी गुडाउन नपाउने, आवश्यक मर्मतसम्भार पश्चात पुनः प्रदूषण चेक जाँचको लागि वातावरण विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश