काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलायो । पूर्व जानकारी र कुनै प्रक्रिया नपुर्याई जवरजस्त रुपमा वस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै सुकुम्वासी र महानगर प्रहरीबीच झडप भयो । महानगरले भने पूर्व जानकारी गरेर डोजर चलाएको बताएको छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता विकास समितिको आग्रहमा नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गामा रहेका संरचना हटाउन खोजेको महानगरको भनाइ छ ।

अहिले यो विषय सबैको चासोको रुपमा हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि सरकारी उच्च निकायमा रहेका व्यक्तिहरुको ध्यान सुकुम्वासी वस्तीले तानेको छ । यसमा विषयमा धेरैको आ-आफ्नै मतभेदहरु प्रकट भएका छन्, मतहरु विभाजित भएका छन् ।

यही विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटा धारणा बाहिरियो । ओलीले पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ‘लोकतन्त्रमा समस्या समाधानको तरिका बल प्रयोग होइन, तरिका प्रयोग हो’ भन्दै उनीहरूको समस्याको विषय ‘जित/हारको प्रश्न’ बन्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरे ।

उनले सुकुम्बासी बस्तीमा ‘तमासा’ देखाइएको र अधिकारीहरूले ‘शत्रु देशसँग लडाइँ जित्नेजस्तो’ तरिका अपनाएको भन्दै महानगरको खुलमखुल्ला आलोचना गरे । ओलीको सो धारणा बाहिरिएपछि अधिकांशले उनको आलोचना गरे ।

महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले समेत उनको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् ओलीको प्रतिकार गरे । बालेनले ओलीबाट यस्तो धारणा आउनु सामान्य भएको जवाफ फर्काए ।

‘मन्त्री र पटकपटक त्यो पनि दुई तिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनु भयो तर सुकुम्बासीले भोगेको ३२ वटा जाडो देख्नु भएन, सुकुम्बासी तपाईँका लागि भोट ब्याङ्क मात्रै रहे,’ उनले लेखका छन्, ‘तर अब परिस्थिति फेरिएको छ, त्यसैले सकेको सहयोग गर्नुहोला तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नुहोला ।’

विभिन्न व्यक्तिहरुबाट यसरी सवालजवाफ भएपछि बुधबार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका खाली जग्गा तत्काल खाली गर्न भन्यो । प्राधिकरणले सरकारी, पर्ति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्डबमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गर्यो ।

उपत्यकामा योजनावद्ध भौतिक विकासका लागि आधारभूत मापदण्ड तय गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ३ बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना भएको सूचनामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना नहटाएमा प्राधिकरणले हटाई सो हटाउँदा वा भत्काउँदा लाग्ने लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुलउपर गर्ने समेत जनाएको छ ।

‘हामीले उपत्यका भित्रका सबै ठाउँका लागि यो सूचना निकालेका हौं, अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना चाहे साना हुन् ठूला सबै हटाउने हो, यस विषयमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पनि छलफल गरिरहेका छौं, सबै निकायबीच सहकार्य हुन जरुरी छ,’ ढकालले भनिन् ।

उनले पनि अनावश्यक सवालजवाफ गर्नुभन्दा पनि वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखिन् । ‘धनी मान्छे पनि सुकुम्वासी भनेर बसका छन्, उनीहरुलाई हटाउनु पर्छ, हाम्रो निकायले सुकुम्वासीको पहिचान गर्ने काम गरेको छैन, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यताले यसको पहिचान गरिरहेको छ,’ हुनेखानेले म सुकुम्वासी हुँ भनेर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न पाउँदैन,’ उनले थपिन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीबाट समेत त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति आएपछि प्राधिकरणले त्यसको पछिल्लो दिन बिहानै सूचना जारी गरेको हो । अहिले सरकारी निकायहरुले सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढेका छन् ।

सुकुम्वासी र महानगर प्रहरीबीच झडप भएकै साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालेन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार समेत पुगेका थिए । तर, उनीहरुबीच के कुराकानी भयो अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन । यही बीचमा बालेनले गृहमन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्दाको हकमा समर्थन रहने बताएको बुझिएको छ ।

मधेशी आयोगको पनि चासो

महानगरविरुद्धको नाराबाजीमा उत्रिएका सुकुम्वासीहरुले बालेनप्रति प्रयोग गरेको भाषाको विषयमा मधेशी आयोगले चासो देखाएको छ । उनीविरुद्धको नाराबाजी गरेको भिडियोमा मधेशी समुदायमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न आयोगले गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ ।

बालेनविरुद्धको नाराबाजीमा मधेशी समुदायलाई लक्षित गर्दै प्रयोग भएको भाषाको विषयमा आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।

आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘थापाथलीस्थित सुकुम्बासी जग्गासम्बन्धी महानगरको कार्यको विरोधको क्रममा सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिले सम्पूर्ण मधेशी समुदायलाई अपमानित र सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता खलल पार्ने कार्य गरेको हुनाले निजलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व