विदेशबाट ऋण ल्याएर सरकारी कर्मचारी पाल्नुपर्ने दिन आउन सक्छ : अध्यक्ष गोल्छाको विचार

  २०७९ मंसिर १३ गते १८:०७     शेखर गोल्छा

अर्थतन्त्रमा अहिले वहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मुल्य वृद्धि ६ बर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको छ । बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेन् ।

अहिले, सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन् । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था हो । अझै पनि हामी सचेत भएनौ भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ । बजारमा नियमित उत्पादन र आपुर्ति भईरह्यो भने यसले सरकारको राजस्व, सर्वसाधारणको रोजगारी र निश्चित सिमाभित्र मुल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्छ ।

यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मुलतः अन्तराष्ट्रियस्तरमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक हुन् । नियामकीय सुधार समयमा हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गयो ।

कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तिव्र सुधारका लक्षण देखिएका थिए । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनाको आधारमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको थियो । जुन अस्वभाविक थिएन् । तर, उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन ।

कोभिडपछि, स्वभाविक रुपमा वित्तिय क्षेत्रमा कर्जाको आवश्यकता बढ्यो । घरजग्गा, पूँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढने तर देशभित्र उत्पादन न्युन हुने हुँदा स्वभाविक रुपमा आयात बढ्यो । गत बर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढि कर्जा प्रवाह भयो ।

२०७८ साउनदेखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरे । विदेशी विनिमय संचिति एक बर्षमा करिब १७ प्रतिशत घटेको छ । त्यसयता एकैपटक नियन्त्रण गर्न खोज्दा पछिल्लो आठ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भैरहदा सचेतता अपनाउन सकेको भए यसरी कृतिम रुपमा माग नियन्त्रण गरि जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसले अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख भएको छ ।

महासंघको सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । स्वभाविक रुपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढि असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । सेवा क्षेत्रमा विमा सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो । करिब ३० प्रतिशतले बीमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ ।

पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरुको कारोबारमा सुधार देखिएपनि देशभरि कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पूंजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।

यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्व बढि भएको छ । बर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यो ऋण पनि अन्ततः सर्वसाधारणले तिर्नुपर्नेछ ।

मुद्रास्फिति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मुल्यवृद्धि बढी हुने गरेको छ । वास्तविक मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउदै लगेको छ ।

मुलतः वाह्य क्षेत्र सन्तुलन मिलाउनका लागि ब्याजदर बढाउनुका साथै अप्रत्यक्ष एवम् प्रत्यक्ष आयात नियन्त्रण गरिएको छ । आयात रोकिँदा अटोमोबाइल बाहेक अन्य सामान भन्सार छलेर आइरहेकै छ । ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप संकलन बढेको छैन् । एक बर्षयता साधारण बचतको ब्याजदर झण्डै दोब्बर बढेको छ भने मुद्यतिको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत बढेको छ । तर निक्षेप संकलन भने आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै वृद्धि भएको छ ।

निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभइ कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित छन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवम् केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

पहिलो नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक–पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । मुलतः निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ ।

ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवम् कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ ।

यसकारण, चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने जोडदार माग छ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अझै अरु सुझाव भएमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो सम्पर्क रहनेछ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ ।

दोस्रो सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसका लागि केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद छ । यसको निर्देशिका चाँडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् ।

यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन् । ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ ।

पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ ।

सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ऋयगलतचथ च्बतष्लन तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवम् प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।

सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्र जोगाउने अविभारा सरकार, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्र सबैको हो । हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ । ब्याजदर कम भइ स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढनेछ । निजी क्षेत्रको विश्वास बढनेछ । उत्पादन बढन थालेपछि रोजगारी सिर्जना भइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढनेछ । जसले राजश्व पनि बढन गइ मुलुक आर्थिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुनेछ । १४ महिना पछि सामान्य सुधार देखिएको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था दीर्घकालीन सुधार तर्फ जानेछ ।

यथास्थितिमा रह्यौ भने व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन् । मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेको तर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र वाध्य भएर आन्दोलित भएको हो । यो हाम्रो रहर हैन वाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरि सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौं ।

अब, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने तयारी पनि हुँदैछ । दलहरु जोड घटाउमा लागेका छन् । सबै राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुलाई आजका दिनबाट नै सचेत भएर सुधारमा लागेनौ र अर्थतन्त्र जोगाएनौ भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जानेछ । अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थीरता थेग्न सक्दैन ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र जोगाऔं कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले राखेकाे विचार)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X