कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थापश्चात् समग्र विश्वको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । अझ नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर र विप्रेषणका जगमा अडेको अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकारका विचलन देखिनु अस्वाभाविक पनि हैन । विगत केही समययता नेपालको अर्थतन्त्रलाई सूचित गर्ने प्रायः सबैजसो परिसूचकहरू स्थिर रहन सकेका छैनन् । लामो समयावधिपछि देखिएको भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था, बढ्दो व्यापार घाटाको अनियन्त्रित अवस्था र मूल्यस्थितिमा लगातार परिरहेको चाप, प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न देखापरेको समस्या, बैंकिङ क्षेत्रमा लगातार बढिरहेको तरलता अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अभाव र सोबाट सृजित नकारात्मक असरहरूलगायतका अन्य समस्याहरूको तथ्यगत विश्लेषण प्राज्ञिक बहसको विषय बनेको छ ।

मुलुकको अनियन्त्रित आयात र घट्दो वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको अवस्थालाई लिएर श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको आर्थिक अवस्थासँग तुलनासमेत गर्ने गरिएको छ । सबै आर्थिक परिसूचकहरूले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयमलाई सङ्केत गर्ने सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरलाई पछिल्ला समयमा निकै महत्वका रूपमा लिइँदै आएको देखिन्छ । लामो समयसम्म तरलता अभावको स्थिति सामना गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरलाई बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुने गरी केही नियामकीय अंकुशसहित आंशिक स्वतन्त्र छोड्ने नीतितर्फ केन्द्रीय बैंक उन्मुख भएकाले बजारमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको पनि छ ।

बचतकर्ताहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रतिफल पाएका छन् भने ऋणीहरूको पुँजीको लागत बढ्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा लघुकर्जा उपयोग गर्ने साना ऋणीहरू, मझौला उद्यमीदेखि ठुला व्यावसायिक घरानाका व्यवसायीहरूसमेत ब्याजदर घटाउन आन्दोलनमा आबद्ध भइरहेको देखिन्छ । तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धिका तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर अधिक रहेको छ, (कर्जाको वृद्धिदर २७.५४ र निक्षेपको वृद्धि २०.५० प्रतिशत) ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समेत निक्षेपको वृद्धिदर ३.४५ प्रतिशतमा रहेको छ । कर्जा असुलीका प्रयासहरूले पनि सार्थक रूप लिन नसकेका कारण नयाँ लगानीका सम्भावनाहरू पातलिदै गएको देखिन्छ । मुलुक चुनावका सङ्घारमा रहेकाले सरकारका नियमित कार्यहरूबाहेक प्रमुख ध्यान त्यतै मोडिएको छ । आन्तरिक मात्र नभई बाह्य क्षेत्रमा समेत अस्थिरता र अन्योलकै अवस्था रहेकाले तत्काल निक्षेपमा उल्लेख्य वृद्धि भई कर्जाको मागलाई धान्न सक्ने अवस्थासमेत देखिएको छैन ।

मुलुकमा राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरूले अपेक्षित रूपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकिरहेका सन्दर्भमा जोखिम मोलेर लगानी गर्ने वर्गको लगानी र प्रतिफलको सुनिश्चिता हुन सकेको छैन । समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रतिकूल असर महसुस गरेर पनि सबै सचेत नागरिकको मनमा अब नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रदैन की भनेर भुइँचालो गइरहेको छ । यसै सन्र्दभमा निकै अस्थिर देखिएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको व्याजदरका बारेमा यस लेखमा समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ब्याजदर के हो ?

ब्याजदर सुन्दा सामान्य शब्द र सबैले बुझ्ने विषयजस्तो देखिए तापनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने निकै प्रभावशाली तत्त्व हो । सैद्धान्तिक रूपमा पनि ब्याजदर निर्धारणका सम्बन्धमा धेरै नै सिद्धान्त र विश्लेषणहरू भएका पाइन्छन् । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजारमा अन्य वस्तुको मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिका अन्तक्र्रियाबाट भएजस्तै लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तक्र्रियाबाट नै व्याजदरको निर्धारण हुने मान्यता स्थापित छ । तर मुद्रा आफैमा निकै कठिन विषयवस्तु भएको र यसको विशेषता र यसले गर्ने कार्यका सम्बन्धमा पनि अर्थशास्त्रीहरूबिच मतैक्य नरहेका कारण सोको विश्लेषण गर्नु त्यति सहज देखिदैन् ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरका प्रवृत्तिको चर्चा गर्नुपूर्व ब्याजका सम्बन्धमा विद्यमान केही सैद्धान्तिक पक्षको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । ब्याजदर निर्धारणका लागि धेरै तत्त्वहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् जसलाई विभिन्न समयमा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले आआफ्नै दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरेका छन् । व्याजदरका सम्बन्धमा प्रचलित केही प्रमुख सिद्धान्तहरू निम्न अनुसार छन् ।

१. शास्त्रीय धारणा (Classical Approach) :

यस सिद्धान्तअनुसार लगानीको माग तथा बचतका मात्राको परस्पर अन्तक्रियाद्वारा नै व्याजदरको निर्धारण हुन्छ । बजारमा पुँजीको माग बढ्दै जाँदा ब्याजदर पनि बढ्छ भने पुँजीको माग घट्दा ब्याजदर पनि घट्न जान्छ । अर्कातर्फ ब्याजदर घट्दा बचत निरुत्साहित हुन्छ र बचत गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आई बचतको मात्रा कम हुन्छ अनि पुनः ब्याजदरमा वृद्धि भई सन्तुलन कायम हुन्छ । यही प्रक्रियाबाट ब्याजदरको निर्धारण भइरहन्छ जसलाई तलको चित्रबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ ।

चित्रमा लगानी बचतलाई ठाडोतर्फ र ब्याजदरलाई तेसतर्फ देखाइएको छ । जहाँ एक्सले लगानीको माग र वाइले बचतलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । सुरुका अवस्थामा एक्सएक्स वान लगानीको माग र वाइवाइ बचत रहँदा जुन बिन्दुमा एकआपसमा काटिन्छ सोही बिन्दुमा ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । यदि लगानीको माग घटेर एक्सएक्स टू मा पुग्यो भने नयाँ सन्तुलन कायम हुन्छ तर ब्याजदर घटेर आर वान बाट आर टूमा पुग्दछ ।

२. ऋणयोग्य कोषको सिद्धान्त (Loan able fund Approach) :

यस सिद्धान्तअनुसार ऋणयोग्य कोषको माग र आपूर्तिबाट ब्याजको निर्धारण हुन्छ । ऋणयोग्य कोषको माग वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि गरिएको लगानी उपभोग एवम् सत्ययका लागि गरिने माग पनि समावेश हुन्छन् । ऋणयोग्य कोषको आपूर्तितर्फ खर्चयोग्य आयबाट भएको वचत तथा पूर्वसञ्चित रकम, बैंकले सृजना गरेको साख र बेलगानी (Disinvestment) का रकमहरू समावेश हुन्छन् । यदि अर्थतन्त्रमा (हाम्रो सन्दर्भमा बैंकहरू) ऋणयोग्य कोषको मात्रा वृद्धि भएमा व्याजदर घट्छ भने यस्ता कोषको माग बढ्न गएमा ब्याजदर बढ्न जान्छ ।

३. ब्याजको तरलताप्रियताको सिद्धान्त (Liquidity Preference Theory ) :

प्रो. किन्सद्वारा प्रतिपादित यस सिद्धान्तअनुसार निर्दिष्ट समयका लागि तरलता परित्याग गरेबापत दिइने पुरस्कार नै ब्याज हो । तरलताप्रियता भन्नाले मानिसहरूले सामान्यतः आफूसँग नगदका रूपमा राख्न चाहने इच्छा वा प्रवृत्ति भन्ने बुझिन्छ । उसबाट सो त्याग गरेबापत दिइने नै ब्याज हो । अतः मानिसको तरलताप्रियता पुरस्कार जति बढी मात्रामा बढ्छ त्यति नै सो त्याग गर्नका लागि गरिने मागको अंश बढी हुन्छ किन्सले यस सिद्धान्तलाई मौद्रिक तत्त्वका आधारमा विश्लेषण गरेका कारण यस सिद्धान्तलाई मौद्रिक सिद्धान्त (Monitary Theory) पनि भनिन्छ । अन्ततः किन्सले पनि मुद्राको माग र आपूर्तिबाट नै व्याजदर निर्धारण हुने कुरालाई स्वीकारेका छन् ।

४. ब्याजको आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Interest) :

अर्थशास्त्री जे.आर. हिक्स तथा ए.एच. ह्यान्सनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई ब्याजको आधुनिक सिद्धान्त भनिन्छ । जसअनुसार व्याजका निर्धारक तत्त्वहरूमा बचतफलन, लगानी फलान, तरलताप्रियता र मुद्राको आपूर्ति पर्दछन् । जब वाञ्छित नगद मौज्दात परिमाण तथा मुद्राको परिमाण, पुँजीको सीमान्त उत्पादन क्षमता (Marginal Efficiency of Capital)  तथा ब्याजदर र अन्तमा लगानीको परिमाण र सामान्य वा वाञ्छित बचत परिमाण बराबर हुन्छन् तब सन्तुलन कायम हुन्छ । यस सिद्धान्तमा माथि उल्लिखित ऋणयोग्य कोष सिद्धान्त र तरलताप्रियता सिद्धान्तका प्रमुख चार तत्त्व समावेश गरी दुईवटा बक (Curve) प्रस्तुत गरिएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आइएस कर्भ र मौद्रिक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एलएम (Curve) को सन्तुलनबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ ।

माथि उल्लेखित सबै जसो सिद्धान्तहरुमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा ब्याजदर निर्धारणमा मुद्राको माग तथा आपूर्तिको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको छ । अतः नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रचलित ब्याजदर निर्धारणको ब्यापारिक पक्षमा प्रवेश गर्नुअघि मुद्राको माग र आपूर्तिमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्वहरुलाई तल तालिका प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर प्रवृत्ति तथा संरचना

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रभित्र पुँजीगत, भौगोलिक, व्यवस्थापकीय क्षमतालगायतका विभिन्न दृष्टिकोणबाट पृथक किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अटाएका छन् । अतः ती सबैलाई एकै डालोमा मिसाएर ब्याजदर संरचना एवम् प्रवृत्तिको चर्चा गर्दा केही अस्पष्ट वा अन्योलजस्तो पनि देखिन सक्छ । अतः बैंकिङ क्षेत्रको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटने वाणिज्य बैंकहरूले नै बजारमा मूल्य नेतृत्व (Price leadership) गर्ने हुनाले उपलब्ध तथ्याङ्कसमेतका आधारमा यस सम्बन्धमा सङ्क्षिप्त विश्लेषण गर्न जमर्को गरिएको छ । नेपालको ब्याजदर प्रवृत्तिलाई सरसर्ती हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर स्थिर नभई समय समयमा उतारचढाब भइरहेको देखिन्छ राजनैतिक व्यवस्थामा हुने परिवर्तन र स्थिरताका अवस्थाले मुद्राको माग तथा आपूर्तिमा विशेष प्रभाव पर्ने गरेको पाइन्छ ।

वि.सं. २०४७ को राजनैतिक परिर्वतनपछिको करिब दुई वर्ष ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर नै ९ देखि ११ प्रतिशत रहकाले उक्त समयमा मुद्राको माग अत्यधिक रहेको र अधिक ब्याजदर देखिए तापनि सोपछिका अवस्थामा यस्तो ब्याजदर अल्पकालीन रूपमा मात्र अधिक रहने गरेको थियो तर राजनैतिक परिवर्तनको संस्थागत विकास र दिगोपन कायम हुन नसकेको तथा वि.सं. २०५२ सालदेखि देश द्वन्द्वतर्फ धकेलिएका कारण लगानीको वातावरण धमिलिन गई वि.सं. २०५४/५५ देखि ब्याजदरमा निकै गिरावट आई वि.सं. २०६३ असार अघिसम्म ब्याजदर सामान्य उतार चढाबमा रहेको देखिन्छ । पछिल्ला दशकमा भने बैंकिङ क्षेत्रमा निकै छोटो अन्तरालमा तरलता अवस्थामा उतार चढाब आउने गरेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर ब्याजदरमा पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर संरचना र प्रवृत्तिलाई तल तालिका प्रस्तुत गरिएको छ ।

बैकहरूले सर्वसाधारण तथा विभिन्न संस्थाहरूबाट चल्ती, बचत, मुद्दती र कल निक्षेप लिने गर्दछन् । चल्ती निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपमा तोकेअनुसारको ब्याज प्रदान गर्दछन् । विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिइने ब्याज निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नै प्रदान गरिएको छ । तर, सूचनासम्प्रेषण र पारदर्शितामा भने विशेष जोड दिइएको छ । माथि उल्लिखित तालिकाअनुसार बैकहरूले लिने सबै प्रकारका निक्षेपहरूको औसत ब्याजदर पाँच वर्षअघि ६.४९ प्रतिशत रहेकामा क्रमशः घट्दै गए तापनि पछिल्लो समयमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थासमेतको कारण समग्र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.४१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

बचत निक्षेपमा खासै व्याज वृद्धि नगरी आवधिक निक्षेपमा मात्र ब्याज बढाउने बैंकिङ क्षेत्रको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर र आवधिक निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीतिगत व्यवस्था गरेपश्चात् सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सोही अनुपातमा उकालो लागेको देखिन्छ । पछिल्ला समयमा निक्षेप आकर्षित गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न सर्तसहितका दीर्घकालीन दायित्वसमेत स्वीकार्ने गरेको देखिन्छ । धेरै गुणा फिर्ता गर्ने, एक वर्षेदेखि बिस वर्षेभन्दा अधिक अवधिको निक्षेपका लागि बजारमा होडबाजीसमेत हुने गरेको देखिन्छ तर बैंकहरूले कुन ब्याजदरको कति परिमाणको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको छ भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी दिने संयन्त्रको विकास गरेको देखिदैँन ।

सरकारी लगानीबाहेकका बैकहरूको निक्षेपको भारित औसत लागत भने औसत लागतमा समानता देखिन्छ । बजारमा विदेशी विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्न गरिएको नीतिगत व्यवस्थालगायतका कारण आवधिक निक्षेपमा पनि पर्याप्त सौदाबाजीको (Bargaining) गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ । कल निक्षेप तथा अन्तर बैंक ब्याजदरको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बजारमा निकै अल्पअवधिमा ब्याजदरको उतारचढाब हुने गरेको देखिन्छ ।

अर्कातर्फ कर्जाको ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्व त बैंकहरूले निक्षेपमा तिर्नुपर्ने निक्षेपको औसत लागत नै हो । निक्षेपको लागत कम हुँदा कर्जाको ब्याज पनि कम हुन्छ । पछिल्लो वर्षमा निक्षेपको लागत बढेसंगै कर्जाको भारित औसत ब्यादरमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने थालेको छ । जुन क्रममा रोकिने छाँटकाट पनि देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्जाको भारित औसत व्याजदर घटेर ८.४३ प्रतिशतसम्म आइसकेकामा एक वर्षको अवधिमा यो ११.६२ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर प्रवृत्तिलाई नियाल्ने हो भने एकै प्रकृतिको कर्जामा ब्याजदरको अन्तर निकै रहने गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदर सार्वजनिक गरी ग्राहकलाई उक्त दरमा प्रिमियम थपेर कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेका कारण ग्राहकपिच्छे स्पष्ट आधारविना पनि ब्याजदर तलमाथि गर्न सकिने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । अझ पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरीत ऋणी तथा ग्राहकहरूको कर्जामा प्रिमियम थप गरेकाले बढी असुलेको रकम फिर्ता गर्नुपरेको दृष्टान्तसमेत रह्यो । बजारको अवस्थालाई हेरेर केन्द्रीय बैंकले परिवर्तन गर्न नीतिगत दर पनि विगत वर्षका तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भई ७ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर, ट्रेजरी बिलमा प्रदान गरिएको ब्याज क्रमशः बढ्दै गएको र गत वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि बैकदरमा १ प्रतिशतले वृद्धि गरेका आधारमा पनि केन्द्रीय बैंकले समेत निक्षेपको ब्याजदर एउटा बान्छित सीमासम्म कायम गर्न चाहेको देखिन्छ । पछिल्ला अवधिमा नेपालको मुद्रास्फितिको दरसमेत बढ्दै गइरहेका सन्दर्भमा बचत निक्षेपमा प्रदान गरिएको ब्याज अझै कम पो हो कि भन्ने तर्क पनि विद्यमान देखिन्छ । यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घटबढ भइरहनुमा कतिपय सैद्धान्तिक र कतिपय व्यावहारिक कारणहरू हुन सक्छन् जसमध्ये केही प्रमुख कारणहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन् ।

ब्याजदर घटबढ हुनाका प्रमुख कारण

–नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रममा विभिन्न समयमा ब्याजदरहरू उल्लेख्य रूपमा घटबढ हुने र वाञ्छित सीमामा राख्न कठिन हुने अवस्था देखिने गरेको छ । वि.सं. २०४७ को राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालमा तीव्र रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने लहर चल्यो जसका फलस्वरूप जनताले वित्तीय सेवा सहज रूपमा ग्रहण गर्न पाए । एक हदसम्म प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अवस्था विकास भई बैंकिङ सेवाको पहुँच र विकासमा समेत विस्तार भयो तर वि.सं. २०५२ बाट देश राजनैतिक इन्द्रमा फसेकाले देशमा वास्तविक क्षेत्रको विकास हुन सकेन । शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ हुन नसकेका कारण लगानीको वातावरण बन्न सकेन जसको परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको स्थिति सृजना भयो ।

–जतिबेला धेरै मानिसहरूले आफूसँग भएको बचत रकम बढ्दो असुरक्षा र भावी अन्योलका कारण अर्थात् प्रो. किन्सका शब्दमा सुरक्षा उद्देश्यले (Precautionary motive) प्रेरित भई बैंकमा जम्मा गर्न थाले । बैंकले उक्त अवधिमा बचतकर्ताहरूलाई निकै कम ब्याजदर प्रदान गरे, जसका कारण नेपालमा वास्तविक मुद्रास्फितिको दरभन्दा पनि निकै कम दर अर्थशास्त्रीय भाषामा नकारात्मक व्याजदर (Negative Interest rate) को अवस्था लामो समयसम्म निरन्तर चलिरह्यो ।

–बैंकहरूले बचतकर्ताका हितमा ध्यान नदिई मौकाको सदुपयोग गरी अल्पकालीन नाफा कमाउनतर्फ अग्रसर भए । उत्पादनशील क्षेत्र र दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्र पहिचान नगरी घरजग्गा, सेयर, सवारी साधनलगायतमा कर्जा लगानी गर्न थाले, जसका कारण कुनै पनि कारणले ऋणी तथा परियोजनाको नगद प्रवाहमा समस्या आउनासाथ ब्याजदर असन्तुलन हुने अवस्था बन्यो ।

–विशेष गरी कोरोनका समयमा केन्द्रीय बैंकले प्रदान गरेको पुनर्कर्जा सुविधालाई वास्तविक प्रयोजनमा उपयोग नगरी अघिल्ला वर्षहरूमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको कर्जा विस्तारै समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन बैंकहरूले पहिले धितो राखिएकै सम्पत्तिको पुन:मूल्याङ्कनमा कर्जा दिने प्रवृत्तिको विकास भयो । सङ्कटग्रस्त अवस्थामा ठुलो परिमाण कर्जा विस्तार गरियो । जसबाट बैंकहरूलाई ऋणयोग्य कोषको कमी हुँदै गयो र थप निक्षेप आकर्षण गर्न ब्याज बढाउने प्रवत्ति देखा पर्यो ।

–द्वन्द्वका समयमा विस्थापित भएर वा देशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न नसकेर विदेशिएका नेपाली नागरिकहरू विदेशमा कमाएको विप्रेषणको रकम (Remittance) को आप्रवाह कुनै बेला बढ्ने र कुनै बखत उता समस्या वा अन्य अवसर प्राप्त हुँदा त्यस्तो रकम घट्ने भएकाले वित्तीय स्रोतको आप्रवाहमा असन्तुलन कायम हुन गई व्याजदर उतारचढाव हुन पुग्यो ।

–पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाहेक निक्षेप र कर्जाको कारोबार गर्ने औपचारिक संस्थाहरू अर्थात् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति भएकाले तथा सेयर बजारको आकार र संरचनामा पनि परिवर्तन भएकाले त्यस्ता संस्थाहरूको व्यवहार र प्रवृत्तिका कारण बजारमा कोषको माग र आपूर्ति हुने अवस्था बन्यो जसले ब्याजदर उतारचढाबमा उल्लेख्य असर गर्न थाल्यो ।

–समय-समयमा केन्द्रीय बैंकले परिवर्तन गर्ने नीतिगत दरका कारण पनि बजारमा मुद्राको आपूर्ति घटबढ भई ब्याजदर उतारचढाव हुन पुग्यो ।

–विप्रेषणको आप्रवाहमा अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसकेका कारण पनि बैंकहरूले सहज रूपमा निक्षेप प्राप्त गर्न नसकेको र ब्याजदर बढाउन परेको हो ।

–केन्द्रीय बैंकले बजारमा ब्याजदरको अनुगमन गरी समय सापेक्ष निर्देशन दिने गरेको र त्यसलाई पालना वा सुधार गर्ने क्रममा समेत ब्याजदरको उतारचढाब हुने गरेको देखिन्छ । ब्याजदर अन्तर, आधार ब्याजदर, संस्थागत निक्षेपको सीमा, फरक व्याजदर लगायतका निर्देशनहरुको प्रभाव स्वरूप ब्याजदर उतारचढाव हुने गरेको हो ।

–विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी कुनै बाध्यात्मक निर्देशन नरहेकामा चालू आर्थिक वर्षदेखि यस्तो अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशनको पालना गर्नका लागि बैंकहरूले चालेको रणनीतिक कदमको असर पनि व्याजदरमा परेको स्पष्ट देखिन्छ ।

–सरकारले गर्ने खर्च र सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको असर मुद्रा बजारमा पर्न गई व्याजदर उतारचढाव हुने गर्दछ ।

–बैंकका कार्यकारी प्रमुखको तलबभत्ता सुविधा तथा अन्य सञ्चालक लागतमा निकै वृद्धि भएको र जतिसुकै नकारात्मक अवस्था (Adverse situation) पनि संस्थाले नाफा कमाउनै पर्छ भन्ने मान्यताका कारण पनि कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ ।

अन्तमा,

बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान तरलता एवम् लगानीयोग्य कोषको उपलब्धताका आधारमा यस क्षेत्रको ब्याजदर उतारचढाव हुने गर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलाको अभाव हुनुका विभिन्न मौद्रिक, आर्थिक तथा गैरआर्थिक कारणहरू हुन सक्दछन् । खासगरी कमजोर र अस्थिर राजनैतिक वातावरण, लगानीकर्ताको गिर्दो मनोबल, परिवर्तनशील नियमन, सर्वसाधरणको बैंकहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, मौद्रिकीकरण, सरकारको अस्पष्ट नीति र फितलो कार्यान्वयन, विप्रेषणको आवप्रवाहलगायतका कारण अपेक्षा गरेअनुरुपको निक्षेप वृद्धि हुन नसक्नु र पहिले गरिएका लगानीलाई टिकाई राख्न थप कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने दबाब सृजना हुनु आदिजस्ता कारणले व्याजदरउतारचढाब हुने गर्दछ ।

बचतकर्ताहरूले आफ्नो त्यागको पुरस्कार निश्चित रूपमा पाउनुपर्दछ । अझ बढ्दो मुद्रास्फितिका समयमा गरिएको बचतको ब्याज उचित रूपमा नपाउँदा सर्वसाधारणको शोषण हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । बजारमा लगानीको पर्याप्त अवसर नहुँदा पनि सर्वसाधारणले उचित ब्याज प्राप्त गर्न नसक्ने तर सट्टेबाजी गर्नेहरूले सस्तो ब्याजमा चलखेल गरेर सम्पत्ति कमाउने अवस्था देखिन सक्छ । त्यस्तो समयमा उत्पादनको परिमाणमा कमी आई सर्वसाधारणहरु पुनः चर्को मूल्यवृद्धि व्यहोर्न बाध्य हुन्छन् । अर्कातर्फ बैंकको कर्जा बढेका समयमा पनि सोको उपयोग गरी दैनिक जीवनयापनका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा प्रयोग हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव मूल्यस्थितिमा समेत पर्दछ । अतः बैंकहरूले ब्याजदरको निर्धारण गर्दा अल्पकालीन र एकपक्षीय हितलाई मात्र नहेरी दूरगामी विश्लेषणका आधारमा गर्नुपर्दछ ।

कर्जाको वितरणमा पनि सर्वप्रथम उत्पादनशील कर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिन सकेमा मात्र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकासको सम्भावना हुन्छ । अधिक तरलताका स्थितिमा बचतकर्तालाई शोषण गर्ने र कम तरलताको स्थितिमा ऋणीहरूमा ब्याजदर दबाब सृजना गरी जसरी हुन्छ बैंकको नाफा घट्न नदिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रलाई दीर्घकालमा नकारात्मक परिणाम नै प्राप्त हुन्छ । ऋण सम्झौतामा राखिएको कानुनी सर्तलाई मात्र आधार बनाएर ब्याजदर वृद्धि गर्दै जाँदा एउटा बिन्दुमा पुगेर ऋणीको आयस्रोत तथा सम्पत्तिको मूल्यले धान्न सकिने सीमा अन्त हुन्छ र बैंकको कर्जा डुब्ने निश्चित हुन्छ । अतः विद्यमान अवस्थामा बैंकहरूले अनावश्यक र गैरप्रतिफलमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा उत्पादनशील कर्जालाई प्रोत्साहित गर्दे ब्याजभन्दा सावाँ असुलीमा नै केन्द्रित हुनु बढी बुद्धिमानी देखिन्छ ।

(राजन विक्रम थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।,नेपाल बैंकको विशेषाङ्क २०७९ बाट साभार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा