काठमाडौं । लाभांश घोषणाका लागि डेढ दर्जन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार १९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु वार्षिक साधारणसभा क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । तर राष्ट्र बैंकले कुनै पनि लघुवित्तलाई स्वीकृति नदिएको जनाएको छ ।

‘१९ वटा लघुवित्तहरु वार्षिक साधारणसभा क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पठाएका छन्, त्यस विषयमा हामी अध्ययन भइरहेको छ, हालसम्म आवेदन दिएका कुनै पनि लघुवित्तले स्वीकृति पाएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्रेलले भने ।

लघुवित्तहरु वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पेश गरेपनि स्वीकृति नपाउँदा लाभांश वितरणमा ढिलाइ हुने भएको हो । वित्तीय विवरण स्वीकृति नदिँदा लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु राष्ट्र बैंक पुगेका थिए ।

अन्य लघुवित्तहरु पनि स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आउनेक्रम जारी रहेको छ । एजिएम क्लियरेन्सका लागि आफ्नो फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरु राष्ट्र बैंकमा पठाएका सबै लघुवित्तको अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पोख्रेलले बताए ।

सेवा शुल्क बढी असुल गरेका लघुवित्तलाई रकम फिर्ता गराएर फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट करेक्सन गरेर आउनु भनेको उनले बताए । ‘जुन लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दा बढी सेवा शुल्क असुल गरेका छन्, उनीहरुलाई एजिएम क्लिेरेन्सका लागि आउँदा फिर्ता पठाएर फिर्ता शुल्क गर्न निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने