खाना प्लेटको २५०० रुपैयाँ, सस्तो कि महँगो भयो सरकार ?

  २०७९ असोज ३० गते १३:५३     अनुषा थापा

सहरीको विकाससँगै पार्टी प्यालेसहरुको बजार पनि विकास भैरहेको छ । ४ आनादेखि ५ रोपनीसम्मको जग्गामा पार्टी प्यालेस खुलेका छन् । ४ आनामा खुलेको पार्टी प्यालेसमा मोटरसाईकल पार्किङ स्थल पनि छैन भने ठूला पार्टी प्यालेसहरुले पार्किङ, वगैचा, केटाकटीलाई खेल्ने स्थानको समेत प्रवन्ध गरेको पाइन्छ ।

विवाह, वर्तबन्ध, जन्मदिन, बैवाहिक वार्षिकोत्सव जस्ता परम्परागत भोजदेखि कम्पनीको वार्षिकोत्सव, वार्षिक साधारणसभा, एजेन्ट भेला लगायत व्यवसायिक भोजहरु, अहिले राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाका कार्यक्रमहरु, म्यूजिक भिडियो सुडिङ् पनि पार्टी प्यालेसमा हुन थालेका छन् । खाली जग्गा नभएकाले, घना बस्ती भएकाले र घर सानो भएकाले मानिसहरु पछिल्लो समय जुनैसुकै कार्यक्रम गर्नुपरेमा पनि पार्टी प्यालेन्समै गर्ने गर्छन् ।

पार्टी प्यालेसरुमा भोज गर्दा सहभागीले खाना खादाको प्लेटका हिसावले पैसा लिन्छन् । खानाको रेट प्रतिप्लेट १३ सयदेखि २५ सयसम्म हुनेगर्दछ । रेट तोक्ने मामिलामा पार्टी प्यालेसहरु स्वतन्त्र छन् । सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन । खाताको प्रतिप्लेट २५ सय रुपैयाँ लिनु सस्तो हो कि महँगो ? न उपभोक्ताको लागि ज्ञान छ न सरकारले भन्न सक्छ । यस विषयमा वस्तुपरक अध्ययन हुन जरुरी छ ।

खर्सीको मासु भनेर बाख्राको मासु खुवाउने, लोकल कुखुराको मासु भनेर मरेको कुखुरा वा बोइलर कुखुराको मासु खुवाउने, सडेको , बिग्रेको माछा र तरकारीहरु ल्याएर पकाएर खान दिने, दुध, दही वा मिठाइहरु पनि बासी खुवाउने, मदिराहरु पनि नक्कली खुवाउने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । पार्टी प्यालेन्समा खाएका खानेकुराबाट मानिसहरुलाई पेट दुख्ने र झाडापखाला लाग्ने समस्या बढ्दो रहेको छ । पार्टी प्यालेन्समा खानेपानी, शैचालय जस्ता आधारभूत व्यवस्थापनमा पार्टी प्यालेसहरुले व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकेका छैनन् । गुणस्तर कायम गर्नको लागि सरकारी तवरबाट गुणस्तरको नापचाँच गर्ने, अनुगमन गर्ने अभ्यास शुन्य छ ।

मानिसहरुले पछिल्लो समय अरुलाई देखाउनका लागि भएपनि घरजग्गा बेचेर पार्टी प्यालेन्समा भोजभतेर लगाउने गर्छन् र पछि वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर डुब्छन् । तर पार्टी प्यालेसहरुले एकै दिन लाखौको कारोबार गर्छन । वर्षमा दशौं करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने पार्टी प्यालेसहरु थुप्रै छन् । तर भ्याट विल जारी गर्दैनन् । उनीहरुको आर्थिक कारोबार पुरै अपारदर्शी छ । पार्टी प्यालेन्सहरु एक दिन पनि खाली हुदैनन् । दैनिक दशैं लाख रुपैयाँ कमाउने पार्टी प्यालेसहरु सफल भएका हुन्छन् । तर उनीहरुले सरकारलाई कर पनि छलिरहेका छन् । यसतर्फ पनि कर प्रसाशनले ध्यान दिन सकेको छैन । पार्टी प्यालेन्समा धेरै फाइदा हुने भएकाले पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दलहरुको लगानी रहेको पाइन्छ । ठूला नेताको संरक्षण भएकाले पनि पार्टी प्यालेसमा अनियमितता हुँदा हुँदै पनि कर प्रशासन, गुणस्तर नियन्त्रण प्रशासन मौन बसेको हुनसक्छ । आफ्नै पार्टी नेताको लगानी भएको पार्टी प्यालेसमा सोही पार्टीले गरेका कार्यक्रममा खाईपीई गरेको रकम पुरै छुट गर्ने गर्नेका समेत पाइन्छ ।

५ वर्षको बच्चाले आमासँगै खाना खान मानेन र अर्को प्लेटमा खाना दियो भने त्यसको पनि २५ सय नै लिने गर्दछन् । थोरै खाना खाने, माछामासु नखाने, दाल र रोटी मात्र खाने, बुढाबुढी, दीर्घरोगी, विरामी सबैसँग पार्टी प्यालेसहरुले २५ सयको दरले रकम असुल गर्दछन् । सरकारको मापदण्ड अनुसार नै जन्मिएको मितिले १६ वर्ष नपुग्नुन्जेल नाबालक हो । जन्मिएको मितिले ६८ वर्ष पुगेपछि जेष्ठ नागरिक हुन्छ । औषत उमेरका मानिसले जति खान्छन्, नावालक र जेष्ठ नागरिकले त्यति खादैनन, पिउँदैनन् । तर उनीहरुले तिर्ने मूल्य समान हुन्छ । नाबलक र जेष्ठ नागरिकको लागि सरकारले विभिन्न किसिमको छुट दिने गरेको छ । बैंकले पनि यी समूहको निक्षेपकर्तालाई बढी व्याज दिने गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा भाडामा छुट छ । तर पार्टी प्यालेसमा त्यस्तो कुनै छुट हुँदैन ।

पार्टीप्यालेन्स जति बढ्यो त्यति नै विकृति फैलियो । पहिला विवाह गर्दा थोरै मात्र खर्च भए पुग्थ्यो भने अहिले त विवाह गर्दा जीवन भरको कमाइ नै सिद्धिने गर्दछ । पहिलापहिला विवाह गरिँदा बेहुलाको घरबाट विवाह अपनाएर बेहुला लिएर बेहुलीको घरमा जाने गरिन्थ्यो र बेहुलीलाई बेहुलाको घरमा लगिन्थ्यो । तर अहिले त विवाह गर्दा बेहुला र बेहुलीलाई नै पार्टीप्यालेन्समा लगिन्छ र विवाह गरिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो पुरानो सस्ंकृति नै मासिदैँ गइरहेको छ । पार्टी प्यालेन्समा काम गर्ने मानिसहरुलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म काम लगाउने तर तलब भने मासिक ७ देखि १० हजारसम्म दिने गरिन्छ । यिनीहरुले मजदुरहरुलाई खाना खान दिएको आधारमा सस्तोमा काम लगाईका छन् । सरकारले काम गर्ने मजदुरलाई बैंकमार्फत १५ हजार तलब अनिवार्य रुपमा दिनुपर्छ भनेर भनेको छ तर पार्टीप्यालेन्स व्यवसायीहरुले मजदुरहरुलाई बैंकमार्फत भुक्तानी गरेका छैनन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.