राज्यको आर्थिक वित्तीय तथा सुशासनका मुद्धामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लेखापरीक्षण जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यमा संलग्न हुने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको भूमिका देशको समग्र आर्थिक विकास र स्थायित्वको लागि अपरिहार्य रहेको छ । यस सन्दर्भमा संघले नेपालको विकास मार्गचित्र र दिगो विकासका लागि सुशासन सहितको छलफल सत्रहरूसहित दिगो आर्थिक विकास विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।

विकास र समृद्धि भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रको लागि अपरिहार्य छ । दिगो विकासको बहस झनै महत्वपूर्ण छ । दिगो विकास भन्नाले भविष्यका पिँढीहरूमा नकारात्मक असर नपारीकन वर्तमानमा विकास गरेर आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्नु हो । दिगो विकासले मख्य रुपमा विश्वमा शान्ति, मानव अधिकार, जनता, आर्थिक समृद्धि, पृथ्वीको रक्षा, लैङ्गिक समानता, आर्थिक असमानता, भोकमरी र गरीबीको अन्त्य, समावेशी व्यवस्था शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, वित्तमा पहुँच, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव निरुपण आदि पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ ।

विश्वमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषण गर्न विकास पनि उच्च गतिमा भइरहेको छ । तर विकास असन्तुलित, अमर्यादित र असमान हुनाले विनाश पनि संगसंगै निम्तिएको छ । यसले गर्दा भएको विकास पनि दिगो हुन सकेको देखिदैन । विकासका कारण विश्व तापमानमा अस्वभाविक वृद्धि, पर्यावरणीय ह्रास, ओजोन लेयरमा क्षय हुने जस्ता जटिल समस्या समेत सृजना भइरहेका छन् । विश्वमा अहिले वातावरणीय परिवर्तनका दुष्प्रभाव, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, आर्थिक असमानता, भोकमरी जस्ता समस्याहरू सामना गर्नु परिरहेको छ । विकासशील मुलुकहरूमा विकास अझै पछि परेको अवस्था छ । यही सेरोफेरोमा दिगो आर्थिक विकाससम्बन्धी बहस हुन निकै खुशीको कुरा हो ।

नेपाल लगायत विश्व समुदाय हाल केही असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशहरू कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी विरुद्धका प्रयासहरूवाट तङ्ग्रीदै गरेको अवस्थामा नयाँ भेरियन्टको जोखिम, रसिया तथा युक्रेन बीचको युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायतका विषयहरूका कारण उत्पन्न भएको तनावले बस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति श्रङ्खलामा अवरोध भई विश्व समुदायलाई पारेको प्रभावले अर्थतन्त्र सुस्त हुने र विश्वमा Stagflation को अवस्था देखापर्नसग्ने अनुमान गरिएको अवस्था रहेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ को अक्टोबरमा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुसार विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो मुद्रास्फीतिले सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूलाई आर्थिक वृद्धिदरमा आउन सक्ने कमीका बावजूद कसिलो वित्त तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नपर्ने अवस्थामा ल्याएको छ । करिब ८ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले २०२२ जुलाईमा २.५ प्रतिशत रहेको फेड फण्डको दरलाई सेप्टेम्बरमा बृद्धि गरी ३,०-३.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै, भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई बद्धि गरी ५.९० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतका केही महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिको दवाव कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत कायम रहेको र आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को पहिलो महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले ६.५ प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन नसक्ने मान्यता राखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार आयात २४.७ प्रतिशतले र निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४० प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति २५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक कसिलो बनाई मूल्य र मान्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिइएको छ ।

वस्तु तथा सेवाको आयातमा उच्च बृद्धि, कमजोर निर्यात, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिमा कमी तथा पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वृद्धि नभएको कारण शोधानान्तर स्थितिमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । अमेरिकी डलरको मागमा भएको वृद्धिका कारण अन्य मुद्रासहित नेपाली रुपैयाँको समेत अवमूल्यन भएको अवस्थाले विप्रेषण आप्रवाहमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको भएतापनि अन्य क्षेत्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव नै पार्दछ ।

आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने तथा जलविद्युतको उचित उपयोग गरी कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगीकरणमा विशेष जोड दिई अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक रहेको छ ।

अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको सेवा क्षेत्रलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई प्रयोग गरी नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू निर्यात गर्न सकेमा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेछ । त्यसको लागि आवश्यक राज्यका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गरी पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल लगानीयोग्य तरलताको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतलाई उचित प्रयोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गरी दिगो आर्थिक विकासमार्फत् देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दवाब परी आर्थिक क्रियाकलाप नै सीमित हुन पुगेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गदा देशभित्र उत्पादन हुनसक्ने बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेगरी नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अगाडि बढेमा दिगो आर्थिक विकासतर्फ फड्को मार्न सकिन्छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थायित्व र समानतालाई समेत संगसंगे लैजाजनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थालाई सहज बनाइराख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । यस सम्मेलनमा यी विषयहरूमा समेत घनीभूत छलफल भई उचित सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) को पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था, Bank for International Settlements (BIS) ले प्रतिपादन गरेको Busel Core Principles, BASEL III जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका औजारहरूको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थालगायत बैंकले समय समयमा जारी गरेको नीति निर्देशनहरूले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको पारदर्शिता तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस क्रममा लेखापरीक्षकहरूले गर्ने लेखापरीक्षण कार्य तथा तयार गर्ने प्रतिवेदनको गुणस्तरले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने हुँदा लेखापरीक्षकज्यूहरूले सोतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनुहने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निराक्षण सुपरिवक्षण एवम् अनुगमन निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ । यस्ता कार्यहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको प्रयोग गरिएको छ । बैंकबाट गरिने स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षणमार्फत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी भएका निर्देशनहरूको पालना, बैंकको सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू, उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको व्यवस्थापन, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा जस्ता विषयलाई प्राथमिकताकासाथ सूक्ष्म रूपले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरिएको छ ।

कुनै पनि देशको दिगो विकासको लागि त्यस देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सोही दिशातर्फ अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कुरालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक Sustainable Banking Network (SEN) सँग सन् २०१४ देखि आवद्ध रहेको छ र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विभिन्न समितिहरूमा रही Green Finance लाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाले अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुसहित बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई Environmental and Social Risk Muringement (ESRM) लगायतका कार्यविधिहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नको लागि पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम बाताबरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायत अन्य कानूनी प्रावधानहरूको पालनामा विशेष जोड दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोटिङ्ग गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन बैंकलाई ऊर्जा बन्ड तथा पूर्वाधार बन्ड जारी गर्न अनुमति दिइएको ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरूले जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, कृषिलगायतका क्षेत्रहरूमा प्रवाह हुने कर्जामा एकल ग्राहकको सीमामा केही छुट दिएको छ । त्यस्तै विभिन्न खालका नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित कर्जाहरूलाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कृषि क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कषि क्षेत्रमा र १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई समेत १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने र यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह हुने २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान दिने गरी लागू गरिएको सहुलियतपूर्ण काकार्यक्रम कर्षक, महिला, विदेशबाट फर्केका युवा दलितलगायत १० क्षेत्रमा दिने गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । साथै, कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई पूनकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा मार्फत सहयोग पुर्याइएको छ । क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने व्यवस्था र लघुवित्तमार्फत् सञ्चालित कार्यक्रमबाट ग्रामिण र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकले वित्तीय पहंच सहितको सेवा पाई आर्थिक उन्नती गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यी व्यवस्थाबाट दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।

कोभिड प्रभावित व्यवसायसँग सम्बन्धित ऋणीलाई विगत वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकतम सुविधा प्रदान गरिएको छ । एकातर्फ व्यवसायीको व्यवसाय बचाउन वित्तीय क्षेत्रले सक्दो योगदान गरेको छ भने अर्काेतर्फ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई समेत पर्याप्त ध्यान दिइएको छ । दिगो विकासका लागि प्रत्येक मुलुक, तिनका नीति निर्माता, सरकार, राजनीतिक दलहरू व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्ति, बैंक वित्तीय संस्था सबैको आ-आफ्नो सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्दछ । अबका दिनमा सम्पूर्ण व्यावसायिक जगतले स्थायित्वलाई ध्यान दिई आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका उपयुक्त नीतिका कारण दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन हुँदै गएको र यसलाई निरन्तरता दिन आगामी दिनमा समेत सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाब समेतलाई ध्यान दिदै अगाडि बढ्ने विश्वास दिनाउन चाहन्छु ।

अन्तमा, नेपाल राष्ट्र बैंक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको पारदर्शिता र उच्च संस्थागत सुशासन कायम गर्न तथा पालना गराउन सधै दत्तचित्त भएर लागि परेको छ । अर्थतन्त्रको दीगो विकासले समग्र देशको विकास हुने हुँदा सो तर्फ सम्बन्धित व्यक्ति, सरकार, बैंक वित्तीय सस्था, केन्द्रीय बैंक, लेखापरीक्षक, नीति निर्मातालगायत सबैको ध्यान जानु उपयुक्त हुन्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघको कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव