काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढाउने नीति अघि सार्यो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर बढाउने सन्देश बैंकिङ बजारमा प्रवाह गर्यो । उसले ७ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई १.५ प्रतिशतले बढाएर साढे ८ प्रतिशत, साढे ५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशत र ४ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई साढे ५ प्रतिशत पुर्यायाे ।

त्यससँगै ट्रेजरी बिल्समा समेत १३.९९ प्रतिशत सम्मको छुट दियो । जुन ब्याजदर बढाउने राष्ट्र बैंकको अर्को महत्वपूर्ण अस्त्र थियो । साउनमा सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले भदौमा ब्याजदर बढ्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरे । तर, भदौमा बैंकहरुले ब्याज बढाएनन् ।

ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप नआउने भन्ने एक किसिमको ‘कन्फिडेन्स’ बैंकरहरुमा थियो । राष्ट्र बैंकको नीति विपरित बैंकहरु अगाडि बढे भन्ने हल्ला बैंकिङ क्षेत्रमा फैलियो । बैंकहरुको अडान देखेर राष्ट्र बैंक चुर बन्यो । बैंकहरुले ब्याज बढाउने निर्णय नगरेपछि बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय र उपाध्यक्ष सुनिल केसीसहितको टोलीले बारम्बार राष्ट्र बैंकको ‘सेकाइ’ खानु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप नआउने र बेकारमा बैंकहरुले ब्याज बढाए भनेर हल्लामात्रै फैलिने भन्दै ब्याज नबढाउने निर्णय बैंकर्स संघमा भइरह्यो । तर, उता राष्ट्र बैंकको ‘टार्गेट’मा भने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहितको टोली परिरह्यो । तर, बैंकर्स संघले भने राष्ट्र बैंकलाई बजार हेरेर निर्णय गर्ने अडान लिइरह्यो ।

बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको कुरा नटेरेपछि राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र स्वयंम् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि ब्याजदर बढ्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक कार्यक्रममै राख्न थाले । आन्तरिक रुपमा बैंकर्स संघलाई राष्ट्र बैंकको दबाब भने सहन नसक्ने किसिमको भएको बैंकर्स संघका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘ब्याजदर बढाउ भनेर राष्ट्र बैंक साउनदेखि नै दबाब दिँदै आएको थियो, ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप नआउने देखेपछि हामीले नबढाउने भनेर राष्ट्र बैंकलाई कन्भिन्स गर्दै आयौं, ब्याजदर बढाएर बैंकहरुको कष्ट अफ फण्ड मात्रै बढ्ने अवस्था थियो, एउटा बैंकले मात्रै ब्याजदर बढाउने हो भने अर्को बैंकको निक्षेप आउने अवस्था थियो तर सबै बैंकले ब्याजदर बढाउँदा निक्षेपमा कुनै फरक नपर्ने भएकोले ब्याजदर बढाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो,’ ती बैंकरले भने ।

बैंकहरुको यस बुझाइप्रति राष्ट्र बैंक असन्तुष्ट बन्दै गयो । नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले भदौ ७ गते विकासन्युजसँग कुरा गर्दै बैंकहरुले गरेको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले नियालिरहेको धारणा दिइन् ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिएपनि नेपाल बैंकर्स संघले विगत पाँच महिनादेखि ब्याजदर स्थीर राखेको छ, यस विषयमा राष्ट्र बैंकको बुझाइ के छ भन्ने विकासन्युजको जिज्ञासामा डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानाले भनेकी थिइन्, ‘हामीले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेका छौं तर हेरिरहेका छौं भन्दैमा हेरेको हेर्याै गर्दैनौं, उपयुक्त समयमा उपयुक्त काम राष्ट्र बैंकले गर्छ ।’

डेपुटी गभर्नरको यस भनाइले पनि राष्ट्र बैंक बैंकर्स संघको निर्णयप्रति असन्तुष्ट थियो भन्ने विषय प्रष्ट पार्छ । तर, असोजका लागि भने बैंकहरुले ब्याज बढाए । कायम रहेको ब्याजदरमा १० प्रतिशतभन्दा घटबढ नहुने गरी ब्याजदर परिवर्तन गर्न मिल्ने राष्ट्र बैंकको नीतिमा रहेर ११.०३ प्रतिशत रहेको ब्याजदर बढाएर बैंकहरुले १२.१३३ प्रतिशत पुर्याए ।

‘हामीले ब्याजदर नबढाउने भनेर छलफल गरिरहेका थियौं तर राष्ट्र बैंकबाट अध्यक्षलाई ठूलो दबाब आएपछि ब्याजदर बढाउने निर्णय भएको हो, ब्याजदर बढाएपनि अहिलेसम्म खासै पैसा भने प्रणालीमा देखिँदैन,’ एक बैंकका सीईओले विकासन्युजसँग भने । ती सीईओका अनुसार असोजमा ब्याजदर बढाउनका लागि बैंकर्ससंघमाथि राष्ट्र बैंकको ठूलो दबाब थियो ।

असोजका लागि बैंकहरुले ब्याज बढाएपछि भने उद्योगी व्यवसायी मात्रै होइन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि त्यस निर्णयको विरुद्द उभिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर बैंकहरुले बढाएको ब्याज तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने माग गर्यो । महासंघको विज्ञप्तिमा हस्तेमा हैसे गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बैंकहरुले ब्याज घटाउनु पर्नेदेखि बैंकमा पैसा राख्न नहुनेसम्मको धारणा सार्वजनिक कार्यक्रममै राखे ।

शर्माले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमा बोल्दै बैंकले बढी ब्याज लिएर र बैंकमा पैसा जम्मा गरेर देश नबन्ने अभिव्यक्ती दिए । उनले ब्याज नबढ्नु पर्ने धारणा मात्रै दिएनन् ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्नैका लागि अहिले एउटा समिति बनाए । जुन समितिको सदस्यमा राष्ट्र बैंक पनि छ । अथ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघका २ जना, र निजी क्षेत्रका तीन जना गरी ९ जना छन् ।

गत आइतबार ब्याजदरकै विषयमा उद्योगी व्यवसायी र बैंकरहरुबीच अर्थमन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र पनि उपस्थित थिए । मिश्रले बैंकहरुले बढाएको ब्याज घटाउनु पर्ने संकेत दिए । उनले अर्थमन्त्री शर्मा र उद्योगी व्यवसायीको भनाइमा लय मिलाउँदै भने, ‘बढी ब्याज हुँदा कर्जा समेत महँगो हुन्छ, अहिले पनि बैंकहरुले अत्याधिक प्रिमियम लिएको गुनासो आएको छ, ऋणीसँग सम्झौता विपरित असूल गरेको चर्को प्रिमियम फिर्ता गर्नु पर्छ, चर्को प्रिमियम लिँदा उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या हुन्छ ।’

डेपुटी गभर्नरको यो भनाइपछि बैंकरहरु चकित भएका छन् । ब्याजदर बढाउ भनेर बारम्बार दबाब दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयमा गएर ब्याजदर बढ्नु राम्रो नभएको भन्ने धारणा दिएपछि बैंकहरु पनि राष्ट्र बैंकको शैलीप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

‘हामीलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाएर ब्याजदर बढाउ भनेर निरन्तर दबाब दिइरहने, राष्ट्र बैंकले दबाब नदिएको भए हामीले ब्याज पनि बढाउने थिएनौं, अहिले समिति नै बनाएर ब्याजदर घटाउनु पर्छ भन्नु राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो,’ एक बैंकका सीईओले भने ।

राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । देशको अर्थतन्त्रको विषयसँगै अझ ब्याजदरको विषयमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिनु पर्छ । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो देखिँदैन । राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकका निश्चित अधिकारीहरु अर्थमन्त्रालयसँग निहित स्वास्र्थका लागि समयानुकुल बनिदिने गरेको आरोप पनि बैंकरहरुको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकोले अर्थतन्त्रको विषयमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिनु पर्ने र कुनै निर्णय लिनु परे पनि राष्ट्र बैंककै नेतृत्वमा हुनु पर्ने धारणा राख्छन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा ब्याजदरको विषयमा समिति गठन गर्नु ठाडै हस्तक्षेप हो, राष्ट्र बैंकले पनि त्यसैलाई स्वागत गरेर समितिमा निरिह भएर बस्नु उचित होइन, कुनै अध्ययन अुसन्धान गर्न खोजे पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई सोध्ने हो, ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्ने भएपनि राष्ट्र बैंककै नेतृत्वमा समिति बन्नु पथ्र्यो र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले नै लिनु पर्थ्यो तर त्यस समितिमा राष्ट्र बैंकको एक जना प्रतिनिधि मात्रै राखिएको छ, यो राष्ट्र बैंकमाथिको ठाडै हस्तक्षेप हो, यसमा राष्ट्र बैंक पनि निरिह भएर बस्नु दुःखद हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

व्यापारीहरुले सधैं सस्तो ब्याजमा नै पैसा चाहिने धारणा राख्ने भएपनि त्यसमा हातेमालो गरेर राष्ट्र बैंक जान नहुने उनको भनाइ छ । ब्याजदरको विषयमा विशुद्ध निर्णय लिने काम राष्ट्र बैंकको भएपनि त्यो अवस्था अहिले नरहेको उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा