उपत्यका बाहिरी जिल्लाका मानिसहरु उपत्यकाभित्र नै कोठा, फल्याट लिएर भाडा बस्ने गर्छन् वा सटर लिएर व्यापार गर्ने गर्छन् । यहाँ ७७ ओटै जिल्लाका मानिसहरु भाडामा बस्ने गर्छन् । विभिन्न सेवासुविधाको खोजीमा एक जिल्लाको मानिस अर्को जिल्लामा आएर कोठा भाडामा लिएर बसोबास गर्ने गर्छ । तर अघिपछि यँही बसेपनि दशैँको समयमा भने उनीहरु आफ्नो आमाबुबा वा आफन्तजनहरुलाई भेटन र दशैँ मनाउन आफ्नो गाउँघर जाने गर्छन् ।

अहिले धेरै मानिसहरु दशैँ मनाउन उपत्यकाबाट बाहिर वा आफ्नो गाउँघर गइसकेका छन् भने कति गएका छैनन् । निजी कम्पनी, संघसंस्था वा पसलहरुमा काम गर्ने कति मानिसहरुले अहिलेपनि तलब पाएका छैनन् जसले गर्दा उनीहरु दशैँ मनाउन वा आफ्नो गाउँघर जानबाट नै वञ्चित भएका छन् । साथै कतिले तलब पाएपनि उनीहरुको तलब ५ वर्षदेखि बढेको छैन तर महंगी हप्तैपिच्छे बढ्ने गर्छ ।

यता तलब बढ्दैँन भने उता सामानको भाउ, सार्वजनिक यातायातको भाडा र कोठा भाडा बढेको बढ्यै गर्छ । पैसा थोरै भएपनि आफ्नो गाउँघर दशैँ मनाउन जान लागेका मानिसहरुलाई अहिले घरधनीहरु भाडा तिर्नु अनि मात्र जानु भनेर भनिरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले आफ्नो गाउँघर जान तयार पारेको खर्च घरधनीलाई नै दिइरहेका छन् ।

यसपालिको दशैँ मनाउनबाट नै उनीहरु वञ्चित भएका छन् । साथै यता कति मानिसहरु घरधनीहरुलाई भाडा त तिरेर आफ्नो गाउँघर गए तर चोरहरुले आफ्नो सामानहरु चोर्छ कि भन्ने त्रास उनीहरुमा रहेको छ । घरधनीहरुले भाडा त लिन्छन् तर डेरावालको सामानको सुरक्षा भने गर्दैनन् । घर वा कोठा भाडामा लगाउनुभन्दा अगाडी नै तीन महिनाको अग्रिम भाडा घरधनीहरु डेरावालसँग माग्ने गर्छन् । साथै खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखसम्ममा बिक्री गर्ने गर्छ ।

एउटा अध्याँरो वा चिसो कोठा र सानो कोठाको ठाउँअनुसार ४ हजारदेखि १२ हजारसम्म लिइन्छ । साथै एउटा सटरको ठाउँअनुसार १० हजारदेखि ९ लाख र एक फल्याटको ठाउँअनुसार २० हजारदेखि २ लाखसम्म लिइने गरिन्छ । साथै पुरानो डेराबाललाई कोठाबाट निकाल्ने र नयाँ मानिसलाई पहिलाको भन्दा दोब्बर भाडा लिएर कोठा भाडामा लगाउने । यता राज्यलाई भने घरबहाल कर नतिर्ने तर उता डेरावालसँग भने आफूखुशी भाडा असुल्ने । सरकारले फल्याट, कोठा र सटरको भाडा निर्धारण नगर्दा आज डेरावालहरु मारमा परेका छन् र घरधनीहरुको जिब्रोमा कोठा, फल्याट र सटरको मूल्य रहेको छ । न वडाले नै घरभाडा निर्धारण गर्छ न महानगरपालिकाले नै । सरकारले कुन घर भाडामा लगाउने, कुन अफिस सञ्चालन गर्न दिने र कुनमा पसल राख्न दिने भनेर कुनै पनि निर्णय पनि गरेको छैन र कुनै मापदण्ड पनि तयार गरिएको छैन ।

पछिल्लो समय घरधनीहरुले भाडाको लोभमा भत्किन लागेका वा जोखिमपुर्ण घरहरु पनि महँगो भाडामा लगाइरहेका छन् । साथै एक्लो महिला, अपांङग वा वृद्धवृद्धालाई पनि कोठा भाडामा नदिने र भाडा पनि महिना मर्नुअघि नै माग्ने गर्छन् । घरधनीहरु कोठा त भाडामा लगाउँछन् तर डेरावाललाई पानी भने दिदैँन । साथै पानी नदिएपनि पानी, बत्ती र फोहोरको पैसा भने दोब्बर लिने गर्छन् । त्यस्तै यता सवारीसाधन राखेको पनि महिनाको २ हजारदेखि ५ हजारसम्म लिने गर्छन् ।

साथै डेरावालहरु कोठा सर्दा कोठामा नयाँ बत्ती , धारा र रङहरु लगाउन ल्याउँछन् । त्यस्तै यता डेरावालले महिना महिनामा भाडा तिरेपनि भुलाएर भाडा नै नदिएको बताउने र फेरिपनि भाडा लिने गर्छन् । घरधनीले भनेजस्तो नगरेमा किचकिच गर्ने र कोठा नै सरेर जा भन्ने । अहिले ८० प्रतिशत मानिसहरु भाडामा बस्छन् । विगतमा देशको राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म नै भाडामा बस्दै आएका थिए तर उनीहरुले पनि घरधनीहरुको यस्तो दाधागिरी रोक्न कुनै प्रयास गरेनन् ।

साथै न त घरधनीहरुसँग घरबहाल कर नै उठाए । पछिल्लो समय सबैभन्दा सजिलो काम भनेको नै घर बनाउने र भाडामा लगाउने हो । यसमा न त समयको नै खर्च हुन्छ न त मेहेनतको नै । एउटा मानिसले घरजग्गा गरेर करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी गर्छ र महिनाको ५० हजारदेखि लाखसम्म भाडा उठाउने गर्छ तर लगानी र आम्दानीको राज्यलाई कर तिर्दैन । त्यस्तै एक पटक घर बनाएपछि त्यस घरको ५० वर्षसम्म प्राविधिक चेकजाँच गरिदैँन । डेरावालहरुले एक छाक मिठो खान र कपडा लगाउन पाएका हुदैँन । आफ्नो बालबच्चालाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिन पाएका हुदैँन तर घरधनीहरु भने ती नै डेरावाललाई नराम्रोसँग ठग्ने गर्छन् । के यो घरधनीहरुको लुटको धन्दा होइन र , के यो दाधागिरी होइन र , सरकार ?

अहिले पनि धेरै घरधनीहरुले कतिपयलाई सानो जात भनेर कोठा भाडामा दिदैँनन् । घरधनीलाई मन लागेको दिनसम्म कोठा भाडामा लगाउँछन् र मन नलागेको वा डेरावालले भनेजति पैसा तिर्न नसकेमा कोठाबाट नै निकालदिने गर्छन् । घर,सटर वा फ्ल्याट खाली छ भनेर तै झ्याल ढोकामा लेख्छन् तर भनेजति भाडा तिर्छु नभनेसम्म भाडामा दिदैँनन् । भनेजति भाडा माग्दा डेरावालले नदिएपछि घरधनीहरु कोठा नै खाली राखेर बस्छन् तर यसरी कोठाहरु खाली राख्ने घरधनीहरुलाइ कारबाही कसले गर्ने ? कति मानिसहरुले तीन महिनासम्म खाली फ्ल्याट, सटर र कोठा खोज्दा पनि भेट्दैँनन् । सटर, फल्याट र कोठा भाडा महंगो भएकाले अब आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरुले कोठा लिएर बस्न पनि पाउँदैनन् र व्यापार गरेर जीविकोपार्जन समेत गर्न पाउँदैनन् । पछिल्लो समय सटर, फल्याट वा कोठा खोजदिन्छु भनेर अफिस नै खोलेर बसेका दलालीहरु यत्तिकै भेटिन्छ । यिनीहरुले कोठा, सटर र फ्ल्याट खोजदिन्छु भन्दै सर्वसाधारणसँग हजारदेखि २० हजारसम्म ठगेर खाने गर्छन् ।

कमिशन खानका लागि यि कम्पनीहरु घरधनीहरुलाई लोभ्याउने गर्छन् र पुरानो डेरावाललाई निकालेर नयाँलाई महंगोमा कोठा भाडामा लगाउने गर्छन् । सबैभन्दा लुट र ठगको धन्दा अहिले घरभाडामा नै रहेको पाइन्छ । घरधनीले सटरभाडा बढाउने बित्तिकै व्यापारीहरुले पनि १० रुपैँया पर्ने सामान ५० रुपैँयामा बिक्री गर्ने गर्छन् । घरधनीहरु एउटा मात्र कोठा दिदैँनन् जसले गर्दा आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरुले कोठा नै पाउदैँनन् । काम गरेको ठाउँमा भने महिना नमरि तलब दिदैँन तर घरधनीहरु भने महिनाअघि नै भाडा माग्ने गर्छन् । तर घरधनीहरुको यस्तो लुट र ठगको धन्दामा न सञ्चारकर्मीहरुले नै आवाज उठाउँछन् । घरधनीहरुको अगाडी सञ्चारकर्मीहरु पनि निरीह बनेका छन् । राज्यको चोथौँ अंगको रुपमा सञ्चारकर्मी वा पत्रकारलाई चिनिन्छ तर घरधनीहरुको दाधागिरीको अगाडी सञ्चारकर्मीहरु पनि केही गर्न सक्दैँनन् ।

के घरधनीहरुबाट सञ्चारकर्मीहरु पनि डराएका हुन् ? सञ्चारकर्मीहरुले जहिले पनि राजनिति समाचारहरु मात्र लेख्दा वा राजनिति क्षेत्रमा मात्र बढी चासो राख्दा आज डेरावालको आवाज सुन्ने कोही छैन । के सञ्चारकर्मीहरुले राजनितिका बारेमा मात्र समाचारहरु लेख्न पाउँछन् हो , होइन भने किन घरधनीहरुको यस्तो लुटको धन्दाको बारेमा लेख्दैँनन् ? कतिपय सञ्चारकर्मीहरु पनि अझैपनि भाडामा नै बस्छन् तर उनीहरु पनि घरधनीहरुको यस्तो दाधागिरी र लुटको धन्दाको विरोधमा आवाज उठाउँदैनन् । सञ्चारकर्मीले त आवाज उठाउन सक्दैँनन् भने सर्वसाधारण जनताहरुले चाहिँ कसरी आवाज उठाउन सक्छौँ होला । भन्नेबेला सञ्चारकर्मीहरु आफूलाई राज्यको चोथौँ अंग भन्छन् तर घरधनीहरुको अगाडी भने निरीह बन्छन् ।

यता राजनितिक दलहरु त झन् घरधनीहरुको ठग र लुटको धन्दाको विरोधमा बोल्ने आँट नै गर्दैनन् । घरधनीहरु डेरावाललाई दोस्रो नागरिक सोच्ने गर्छन् तर डेरावालहरु पनि नेपाली नै हुन् र उनीहरु पैसा तिरेर नै बसेका हुन् । डेरावालहरु बिरामी भएमा सुखसँग पनि कोठामा बस्न नदिने र बाटोमा नै मर्नुपर्ने हुन्छ । २०७२ बैशाख १२ गते नेपालमा भुकम्प गयो र भत्किन लागेका घरहरुमा भाडामा बस्ने मानिसहरु त्यसबेला घरमा नै पुरेर वा त्यो घर भत्केर मरे तर त्यस्ता घरहरु भाडामा लगाउने घरधनीहरुलाई कारबाही भने भएन । डेरावाललाई ठुलो स्वरले कोठामा बोल्न पनि नदिने र पाहुना पनि आउन नदिने । साथै डेरावालको बालबच्चाहरु रोएमा पनि कोठाबाट नै निकालि दिने, बुढाबुढी, बालबच्चा भएमा कोठा नै नदिने । घरधनीहरुको ठग र दादागिरीको धन्दा सरकारले रोक्न नसक्दा आज डेरावालहरु घरधनीहरुको अगाडी लम्पसार पर्नु परेको छ । सरकारले पनि घरधनीहरुले डेरावाललाई विभिन्न सेवासुविधाहरु प्रदान गर्नुपर्छ भनेर कानून नबनाउँदा डेरावालहरु मारमा परेका छन् ।

घरधनीको अगाडी वडाध्यक्षहरु निरीह बन्छन् भने प्रहरीहरु रमिता हेरेर बस्छन् । अब डेरावालहरुले पनि घरधनीको विरोधमा बोल्नुपर्छ र सञ्चारकर्मीले पनि कलम चलाउनुपर्छ । बहालमा बस्ने मानिसलाई ठगेर आफू चिल्लो गाडीमा चढ्ने र सुकिलामुकिला हुनेहरुको अब हामी सबैले मिलेर धन्दा खोर गर्नुपर्छ । साथै अबदेखि डेरावालहरुले घरधनीलाई नभइ सरकारलाई भाडा बुझाउने गर्नुपर्छ । सरकारले पनि कर्मचारी खटाएर घरभाडा उठाउनुपर्छ र राज्यले लिनुपर्ने कर काटेर अरु पैसा घरधनीको खातामा राख्नुपर्छ । सटर, फ्ल्याट र कोठा भाडा पनि सरकारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । यदि सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा घरधनीले लिएमा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा काटदिने र जरिवाना तिराउनुपर्छ ।
बहालमा बस्ने मानिसहरुको पीडा उठाउन नसक्ने र घरधनीहरुको विरोध गर्न नसक्नेहरु अहिले घरधनीहरुसँग नै पैसा खाएर घरबहाल संघ खालेर राजनितिक दलको झोला बोक्दै हिडिरहेका छन् । तर, यिनीहरुले न त घरधनीको विरोधमा केही बोल्न नै सक्छन् न त सरकारले नै घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउन सक्छन् । घरधनीहरु राज्यलाई पनि घरबहाल कर नतिरेर छल्ने र डेरावालसँग पनि महंगो भाडा लिएर ठग्ने ।

बहालमा बस्ने मानिसले एक महिनामात्र कोठाभाडा नदिएमा कोठाको सामान पनि आफैँले आएर निकालदिने गर्छन् । साथै पछिल्लो समय वित्तिय संस्थाहरुले पनि घरजग्गालाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्दा र व्यापार व्यवसाय गर्ने मानिसलाई कर्जा नदिँदा घरधनीहरुको ठगको धन्दा झन् मौलाएको हो । अब बहालमा बस्ने मानिसहरु पनि घरधनीसँग डराएर लम्पसार परेर बस्नु हँदैँन र पैसा तिरेपछि हामीले हाम्रो अधिकार पनि लिन वा माग्न सिक्नुपर्छ ।

आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घटाउँदा वा बढाउँदा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा यातायात व्यवस्था विभाग वा यातायात मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने गर्छ । साथै सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा व्यवसायीले लिएरमा अनुगमन गरेर कारबाही समेत गर्छ । तर यता सटर, फ्ल्याट र कोठाभाडा भने सरकारले तोक्दैँनन् । घरधनीको अगाडि सरकार नै लम्पसार पर्छ । सरकार घरनम्बर पनि राख्न सक्दैँन र घरबहाल कर पनि उठाउन सक्दैँन । साथै कुन घरमा कुन जिल्लाको मानिस भाडामा बस्छ र उसले के काम गर्छ भनेर डाटा पनि संकलन गर्न सक्दैँन । सरकार घरधनीको अगाडि निरीह छ भने वडाध्यक्ष र मेयर घरधनीहरुसँग नै भोट लिदैँ पैसा खादैँ बसिरहेका छन् । यहाँ सबै घर नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारी छ । त्यसलै पनि सरकारी कर्मचारी र नेताहरु आफूलाई घाटा हुने वा नोक्सान हुने कानून बनाउँदैनन् ।

(यो लेखकको निजी विचार हो ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बिहीबारदेखि लेखा व्यवसायीहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, आइएफएसी अध्यक्षले सम्बोधन गर्ने

खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको सेयर रामेछाप र दोलखालीले पाउँछन्ः कुलमान घिसिङ

उद्योगहरूमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग हुन्छ, समाधान गरियोस्ः अध्यक्ष अग्रवाल

गोरखाका थप दुई अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन, जेठदेखि सेवा दिने

अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दै चीनको अर्थतन्त्र, पहिलो त्रैमासिकमा ५.३ प्रतिशतले वृद्धि

महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीयता अनुरूप पुनर्संरचना गर्छौं : तोयम राया