होटल/रेस्टुरेन्टले लिने सेवा शुल्क र भ्याट कानुन विपरित, अदालतले गर्यो यस्तो फैसला

  २०७९ असोज १० गते १६:५०     विकासन्युज

काठमाडौं । मानिसलाई होटल तथा रेष्टुरेन्टले मा खानपिन गरेर बिल तिर्नु सामान्य नै लाग्छ । अर्थात् धेरैले खाना खाजा खाइसकेपछि अलिकति छुटको सुविधा बाहेक अन्यमाा वास्तै गर्दैनन् । बिलमा रेष्टुरेन्ट अर्थात् होटलले सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर भनेर छुट्टै जोडेको हुन्छ । त्यसमा पनि तपार्ईं हामी जानकार नै छौं । होटलको टेबलमा राखेको मूल्य र बिलमा आउने मूल्य फरक–फरक भएको सबैले अनुभव गरेकै हुनु पर्छ । तर, होटल/रेष्टुरेन्टले त्यस्तो गर्न पाउँदैनन् ।

एउटा उदाहरणबाट सुरु गरौं, गत वर्षको पुस महिनामा धादिङका मदन ढुङ्गाना काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ५ डाँडागाउँमा अवस्थित ग्रिल भ्याली रिसोर्टमा केही खाजाहरु खाए । उनको कुल ३ हजार ७८ रुपैयाँ बिल आएको थियो । उनले यति धेरै कसरी आयो भनेर रिसोर्टलाई प्रश्न गरे । रिसोर्टले सेवा शुल्क र भ्याट पनि थपेको जवाफ दियो । तर, उनले मेनुमा कम देखेपछि सो रिसोर्टलाई त्यति धेरै पैसा लिन नपाउने बताए ।

त्यसपछि रिसोर्ट र उनको केही विवाद पनि भयो । विवाद साम्य नभएपछि ढुङ्गाना अदालत गए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि केही दिन अगाडि उपभोक्ता ठगीमा परेको भन्दै मेनुभन्दा बाहेक अतिरिक्त रकम लिने कार्य गैरकानुनी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको छ । उपभोक्ता मदन ढुंगाना वादी भएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति माग्दै दायर भएको रिटमा अदालतले मेनु प्राइसमा उल्लेख भएको रकमभन्दा बढी १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट लिनु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ । साथै रिसोर्टले ग्राहकलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ ।

मुद्दामा न्यायाधीश पौडेलको इजलासले रिसोर्टले गैरकानुनी रूपमा रकम असुलेको भन्दै उपभोक्ताबाट बढी लिएको ३ हजार ७८ रुपैयाँ फिर्ता गरी १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । रिटमा ढुंगानाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम क्षतिपूर्ति दाबी गरेका थिए । कानुनमा वस्तु वा सेवाको अन्तिम मूल्य कायम हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावली, २०५३ को नियम १४ ख बमोजिम मेनु प्राइसमा नै सम्पूर्ण कर समावेश गरी हुन आउने अन्तिम मूल्य राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ग्रीन भ्याली रिसोर्टले मेनु प्राइसमा उल्लेख भएको रकममा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर लिएको थियो ।

रिसोर्टले मेनुको अन्तिम भागमा सानो अक्षरमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट अतिरिक्त लाग्ने उल्लेख गरेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावली २०५३ अनुसार मेनु प्राइसमा नै सबै शुल्क जोडी मूल्य कायम गर्नुपर्ने र अन्तिम मूल्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ढुंगानाको रिटमा अधिवक्ताहरू मनिषकुमार श्रेष्ठ, किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले वादीको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

अदालतको यो फैसलासँगै अब होटल तथा रेष्टुराँहरुले सर्भिस चार्ज र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मेनुमा अतिरिक्त जोडेर लिन नपाउने भएका छन् । यदि त्यसो गरेमा उनीहरु कानुनी कारवाहीमा पर्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.