पछिल्लो समय बैंक र सहकारीले ब्याजदर ह्वात्तै बढाएका छन् । बैंकले १७/१८ प्रतिशत व्याज दिन्छु भनेर सर्वसाधारण तान्न खोजेका छन् । मुद्धती खातामा पाँच वर्ष राख्नेलाई २० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताउदैं आएका छन् । अहिले बैंक पिच्छे ब्याजदर फरक–फरक छ । अर्काको बैंकमा भएको पैसा तान्नका लागि बैंकहरुबीच नै हानाथाप भएको छ । एउटाले १३ प्रतिशत दिइरहेको छ भने अर्को बैंकले १४ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेर लोभ्याइरहेका छन् । केही समययता बैंकहरुको बिजनेसको अवस्था नाजुक भइसकेको छ । तरलताको अभावले गर्दा बैंकहरुलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पनि सकस हुने अवस्था छ । बचतकर्ता चेक लिएर बैंक पुग्यो भने विभिन्न बाहाना बनाएर पैसा फिर्ता दिन खोज्दैनन् । तातोचिसो भन्दै झुल्याउने अनि व्याज बढाइदिने प्रलोभनमा पार्ने । जसरी हुन्छ, बैंकमा भएको रकम त्यही रोक्न खोज्छन् । अहिले हरेक बैंकले व्याजदर बढाइरहेको छ । बचतकर्ताहरु पनि जुन बैंकले बढी व्याज दिन्छ त्यतै दौडिरहेका छन् । एउटाबाट निकालेर अर्कोमा लगेर राख्ने क्रम बढेको छ ।

यता, बैकबाट ऋणबाट खाने ऋणीहरु अहिले तनावमा देखिएका छन् । बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने भयौं भनेर उनीहरुले हात उठाइसकेका छन् । बैंकले बढी ब्याज देखाएर पैसा त उठाएका छन्, तर कहाँ लगानी गर्ने ? उद्योग व्यवसायीले व्याजदर बढी भयो भनेर विरोध गरिरहेका छन् । बैंकले जसरी बढी ब्याजमा निक्षेपकर्ताबाट रकम असुलेको छ । त्यसैगरी लगानी गर्न पनि त सक्नुपर्ला । वित्तिय संस्था समस्यामा परे भनेर दुई वर्ष अघिदेखि नै अड्कलबाजी गर्न थालिएको थियो । सहकारीहरु भाग्छन् भनेर पहिले हल्ला भएको थियो अहिले त्यसको संकेत देखिन थालेको छ । बैंकको जोखिमपूर्ण लगानीले धेरैलाई समस्यामा पारेको छ । अहिले घरजग्गामा मन्दी आएको छ । पाँच दशक अगाडिको रेट र अहिलेको रेट उति नै छ । मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा नामसारी ठप्पजस्तै छ । दिनमा एकदुई वटा पनि नामसारी हुदैन् । बजारमा घरजग्गा बेच्ने यत्तिकै छ किन्ने कोही पनि छैनन् । यता, कुनै दिन २२ अर्बसम्म कारोबार भएको सेयर अहिले ६५ करोडमै सीमित बनेको छ । तीन हजार प्रतिकित्ता किनेको सेयर अहिले ह्वात्तै घटेको छ । कर्जा लिएर सवारी साधन किन्नेहरुले पनि हात उठाएका छन् ।

गाडी लिलाम गर हामी कर्जा तिर्न सक्दैनौं भनेर ऋणीहरु सडकमा आइसकेका छन् । बरु, घरजग्गा र सेयर नै लिलाम गर्ने पक्षमा ऋणीहरु छन् । सहकारीहरुले २०/२२ प्रतिशत ब्याज दिन्छौ भनेर पैसा उठाइरहेका छन् । बैंक र सहकारीले राखेको पैसा फिर्ता नदिएपछि मिटरब्याजमा पैसा चलाउनेहरु बढेको बताइन्छ । मिटरब्याजमा पैसा लिएर आफ्नो समस्या हल गरेका कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । पछिल्लो समय मिटरब्याजमा लगानी गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिनेहरु ऋण तिर्नुको साटो सडकमा उत्रिनेतिर लागिपरेका छन् ।
यहाँबाट राजनीति छिरेको छ । ऋण लिइसकेपछि तिर्नु हरेक ऋणीको दायित्व हो । तर, ऋण तिर्न छाडेर वित्तिय संस्थालाई चक्नाचुर बनाउनतिर ऋणीहरु लागेका छन् । बैंक फाइान्सबाट लिएको ब्याजदर मँहगो भयो भनेर उद्योग व्यवसायीहरु पछि हटेका छन् । उनीहरुले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सक्दैनौ भनेर घोषणा गरिदिएका छन् । यता, होटल व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, सेयर होल्डर, घरजग्गा व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन छेड्ने भएका छन् । अब ऋणमा पनि राजनीति हुन्छ, बैंक फाइनेन्स डुबाउने खेल अगाडि बढेको छ ।

पर्दाभित्र बसेर राजनीतिक दलहरुले कर्जा लिनेहरुलाई सडकमा उत्रिन लगाउँछन् । माइतीघरमा दिनहु धर्ना हुन्छ । अनशन बसेर बैंकलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाउँछन् । ऋण तिर्न जानुको साटो माइतीघरमा आन्दोलन गर्न जान्छन् । जिल्लाजिल्लामा विरोध शुरु हुन्छ । राजनीतिक दलको झोले बन्छन्, सडकमा कराउदैं हिड्छन् । त्यसपछि बैंकको स्थिति थप नाजुक बन्छ । बैंकले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्दैन्, घरभाडा तिर्न सक्दैन् । यता, कर्जा दिदा राखेका धितो पनि बिक्री हुदैन् । अनि बैंकको त भागाभाग शुरु भइहाल्छ । अन्त्यमा डुब्ने भनेको बैंक हो । पहिले–पहिले ५० लाखको जग्गा धितो राखेर २० लाख ऋण लिन्थे । भोलि कर्जा तिर्न गाह्रो परे जग्गा बेचेर बैंकको कर्जा तिर्थे भने बाँकी भएको पैसा आफ्नै हुन्थ्यो । तर, अहिले त जग्गाको मूल्यमै मन्दी छाएको छ । बरु जग्गै छोडिदिने पक्षमा ऋणीहरु देखिन्छन् । बैंक फाइनान्ससँग अन्तिम विकल्प भनेको धितो स्वीकार गर्नु हो । तर, धितो स्वीकारेर पनि के गर्नु ? धितो बिक्री हुदैंन । बैंक त चारैतिरबाट फसिसकेको छ । धितोको मूल्य घटेपछि र बिक्री नभएपछि जनताको पैसा बैंकले कसरी फिर्ता गर्छ ? सावा त तिर्न सक्दैन भने ब्याजको कुरै छोडौं ।

जग्गा र सेयरको मूल्य बढाउने नै व्यापारी हुन् । बैंक र सरकारले चाहेर जग्गा र सेयरको मूल्य बढ्दैन । तर, अहिले व्यापारीहरुमै भागाभाग मच्चिएको छ । सेयर र जग्गाको मूल्य घटेर उनीहरुले नै ऋण तिर्न सकेका छैनन् । सरकारले पहिल्यै बैंक फाइनान्समा अंकुश लगाइदिएको भए आज यस्तो अवस्था आउदैनथ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले नियमन नगर्दा र छाडा छोडिदिँदा आज यस्तो दुर्दशा लाग्यो । नाफाको पछाडि भागिरहेको बैंक फाइनान्सले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेरनेन् । सधैं नाफा भइरहन्छ, हामी रातदिन धनी भइरहन्छौं भन्ने सपना अहिले आएर टुक्राटुक्रा भएको छ । बैंक र सहकारीले यत्रो ब्याज दिने प्रलोभनमा पारेर पैसा उठाउदा राष्ट्र बैंक र सहकारी विभाग के हेरेर बसेको छ ? ब्याजको लोभमा पारेर सावा नै डुब्ने अवस्था आँउछ । यस्तो हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय हात बाँधेर बस्नाले के अर्थ लाग्छ ? सरकार पनि कतै जनताको पैसा डुबाउने खेलमा सामेल त छैन् ? सवाल उठेको छ । दिनानुदिन सहकारीहरु बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याएर भागेको खबरहरु बाहिर आइरहेका छन् । नभागेकालाई समेत दैनिक पाँच हजार फिर्ता गर्न गाह्रो छ । यता, बैंकले एक लाखको चेक साट्न सक्दैन् । अबको एक वर्षमा धेरै बैंक फाइनान्स समस्यामा पर्छन् भनेर अड्कलबाजी लगाउन थालिएको छ ।

बढी व्याजको प्रलोभनमा परेर पैसा नराख्नुस भनेर सरकारले सचेत गराएका छैनन् । सहकारी विभागले १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजमा कर्जा लगानी पाइदैन भनेर प्रावधान बनाएको छ । यता, सेवाशुल्क एक प्रतिशत मात्र लिन पाउने भनिएको छ । तर, सहकारीहरुले २०/२२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गरेका छन् । अनि खोइ त सहकारी विभाग ? विभागले बनाएको नियमकानूनको धज्जी सहकारीहरुले उडाइरहेका छन् । विभागको नेतृत्व गैरजिम्मेवार हुँदा बचतकर्ता र ऋणी दुवै ठगिए । सहकारीको कारणले गर्दा आज देशको अर्थतन्त्र धरासायी बन्यो ।

कर्जा लिनेहरु त डुबि नै हाले । कतिपयको घरमा रुवावासी चलेको छ । चाँडो नाफा कमाउन र घुस खानका लागि जनताको पैसा दाउमा लगाए । न कानून नै यिनीहरुले माने । आखिरी सरकारभन्दा बलियो त बैंक फाइनेन्स रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो । बढी ब्याजको लोभमा परेर बैंकमा लगेर पैसा राख्दा सावा नै डुब्न सक्छ । त्यसैले, जनता आफैंमा चेतनशील हुन पर्छ । कतिपय बैंकल विज्ञापन गरेर पैसा उठाउन खोजेका छन् । विज्ञापनमा समेत प्रलोभनमा पार्ने विषयहरु मात्र समेटिएको छ । विज्ञापनको भरमा जनताले बैंक फाइनान्समा लगेर पैसा राख्नुहुन्न । कानुनमा विज्ञापन बजाउन रोक लगाइएको छ तर कत्ति पनि टेरेका छैनन् । घरभाडा तिर्न, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गाह्रो परेपछि कतिपय बैंकले शाखा बन्द गर्दै आएका छन् । बैंक फाइनान्स एउटा व्यापारिक संस्था हो । जति नाफा हुन्छ त्यति खाने त हो । तर, अहिले सबैतिर मन्दी छाएको छ । भएका कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत गाह्रो परेको अवस्था छ ।

(लेखमा उल्लेखित विचार लेखकका व्यक्तिगत हुन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि सुरु, प्रचारप्रसार गर्न निषेध

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो

जापानको मानवरहित चन्द्रमा ल्यान्डर तेस्रो चन्द्र रातसम्म जीवित