हेटौँडा । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ ।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको एक सय १९ वटा पालिकामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारमध्ये आयोगले माग गरेको खर्च विवरण फारम नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो । आयोगले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेपछि उक्त पालिकामा खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना तोकेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए । उक्त जरिवाना रकम सूचना जारी गरेको मितिले छ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले जनाए ।

जरिवाना रकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा विजयी उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज हुने उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले बताए । यसैगरी जरिवाना भुक्तानी नगरेका उम्मेदवारको लागि आयोगले छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानूनी प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारको नाम आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि दलहरुबाट प्राप्त बन्दसूचीमा समावेश भएमा जरिवाना भुक्तानीपश्चात् मात्र समावेश हुने उनले बताए ।

प्रदेशमा रहेको तीन वटा महानगरपालिकाका एक सय १८ प्रमुख उपप्रमुखले जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । जनही सात लाख ५० हजारका दरले आठ करोड ८५ लाख रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ एक हजार चार सय ६८ रहेको र जनही तीन लाखको दरले ४४ करोड चार लाख रकम जरिवाना असुली गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

प्रदेशमा रहेको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौँडाका १२ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै आयोगले जनही पाँच लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । त्यसैगरी उपमहानगरको वडाबाट उम्मेदवार रहेका दुई सय ७१ ले जनही दुई लाख ५० हजारको दरले छ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशका नगरपालिकाबाट चार सय ६७ प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश नगरेकाले २१ करोड एक लाख ५० हजार जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नगरका वडाबाट सात हजार पाँचले जनही दुई लाखका दरले जरिवाना तिर्दा एक अर्ब ४८ करोड १० लाख रकम भुक्तानी उठ्ने आयोगले जनाएको छ ।

गाउँपालिकातर्फ छ सय ४८ प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । उक्त जरिवानाबाट जनही तीन लाख ५० हजारका दरले २२ करोड ६८ लाख रकम हुन आउने बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ आठ हजार दुई सय ४६ ले एक लाख ५० हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । जसको भुक्तानी रकम एक अर्ब २३ करोड ६९ लाख हुन आउँछ ।

सबैभन्दा धेरै रकम नगर र गाउँपालिकाका वडाका उम्मेदवारबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले जनाए । यद्यपि उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सूचना प्रकाशन गरेको उनको भनाइ छ ।

बाग्मती प्रदेशमा तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ७४ वटा गाउँपालिका र एक हजार एक सय २१ वडा रहेका छन् । प्रदेशमा २७ लाख ५९ हजार सात सय ३३ मतदाता रहेका छन् भने १८ हजार छ सय ३५ उम्मेदवारले स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा खर्च विवरण पेश नगरेकाले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारमा भरतपुर महानगरपालिकाका विजयी प्रमुख र उपप्रमुखबाहेक सबै पराजित प्रमुख उपप्रमुख रहनुभएको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी कोष र सिउरी न्यादीबीच सम्झौता, ३ करोडको कित्ता सेयर निष्कासन हुँदै

भिटामिन ए खुवाउने अभियान सञ्चालन (फोटोफिचर)

लघुवित्त संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेका कारण प्रतिफल घट्यो

सुन तस्करी प्रकरण : जीवन चलाउनेविरुद्ध इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस जारी

व्यापारी राज कुन्द्राको १ अर्बकाे सम्पत्ति जफत, शिल्पा शेट्टीको फ्ल्याटमा पनि ताला

अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ३.८ प्रतिशतले वृद्धि