काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथको निर्माणको काम अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट निर्माणको काम सुरु गर्ने भएको हो । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको उक्त आयोजनको काम प्राधिकरणले अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको हो ।

प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले बाहिरी चक्रपथ निर्माण यही वर्षबाट सुरु गर्ने बताइन् । वर्षेनी बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम हुने भनिएता पनि अब यो वर्षदेखि लागू हुने उनको भनाइ छ ।

आयुक्त ढकालका अनुसार प्राधिकरणले यो वर्ष चक्रपथको अध्ययन गर्नेछ । ‘विगत लामो समयदेखि बाहिरी चक्रपथको काम अन्योल जस्तै भएर बसको छ, निर्माणको तयारी बर्सेनि भए पनि निर्माणको प्रक्रियामा भने जान सकेको छैन, विशेष फोकस यस काममा प्राधिकरण लागेको छ, यो वर्ष भित्र नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याइ यही वर्षबाट चक्रपथ निर्माणको कामले गति पाउँछ,’ उनले भनिन् ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरी विस्तृत अध्ययन कामहरू अगाडि बढाएको थियो । काठमाडौं जिल्लाका मुख्य स्थानहरू चोभार गाम्चा, सतुङ्गल, काप, पुराना भञ्ज्याङ, सितापाईला, नागार्जुन, नेपा टार, चाली, कपन, जगडोल, सन्डोले, थली डाँछी, ललितपूर जिल्लाका लुभु ठत्र धापाखेल, थेचो, वुगमती, चोभार र भक्तपुर जिल्लाका मुख्य स्थानहरू गामफेदी पकाउनेपाटी वासवारी, याङडोल, मसानडोल, भाटेढिकरे नयाँ ठिमी दधिकोटमा उक्त चक्रपथमा निर्माण हुनेछ ।

काठमाडौं ३५.०८, ललितपुर १५.८ र भक्तपुरका जिल्लामा २१.०८ गरी जम्मा ७२ किलोमिटर उक्त चक्रपथको लम्बाई रहेको छ ।

प्राधिकरणको अनुसार चक्रपथको जम्मा अनुमानित लागत ४२ अर्ब २७ करोड लाख ५३ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये चोभार सतुंगल (६.६ कि.मी) खण्डको लागि ३ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख ५ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

७२ किलोमिटर लम्बाइ मध्ये करिब ५४.४८ किलोमिटर सडकको डिपिआर तयार भैसकेको र बाँकी १७.५२ किलोमिटर सडकको डिपिआर तयार हुन बाँकी रहेको पनि ढकालले बताइन् । चक्रपथ निर्माण सम्बधमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मा निर्णयबाट चोभार सतगंल खण्डको ६.६ कि.मी को भौतिक विकास योजना स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा २०७४ जेठ १५ मा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ ३५ लाख र चालु तर्फ ९९.८७ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएको पनि प्राधिकरणले जनाकारी दिएको छ ।

सरकारले यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, चक्रपथ बन्ने भनिएको भागको जग्गा अझै रोक्का भएको छैन । चक्रपथ प्रस्ताव गरिएका कित्ताहरू नै किनबेच भइरहेका छन् भने भवन पनि बननिरका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकाय बीच छलफल गरेर अगाडि बढ्ने योजना प्राधिकरण छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दै गएको सहरीकरणका कारण बढेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै योजनाबद्ध विकास गर्ने मुख्य उद्देश्यले आयोजना अघि सारिएको थियो । आयोजना सुरु गर्ने भनेको १८ वर्ष बितिसक्दा न चक्रपथको नै बन्यो, नत बसोबास व्यवस्थित भयो ।

बाहिरी चक्रपथ सडकको दायाँ बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना रहेको छ ।

‘चक्रपथको योजना बढाउनु अगाडि नै जग्गाको रोक्का भएन, निर्णय प्रक्रिया पनि ढिला भयो, सरकारबाट आउने रकम पनि ढिला आयो, खालि जग्गामा भटाभट घर बन्न थाले, मुआब्जा दिनहुँ बढ्दो छ, काम तुरुन्तै गरौं भन्ने भने आयोजनालाई पुग्ने बजेट छैन,’ आयुक्त ढकालले भनिन् ।

बाहिरी चक्रपथ ६ लेनको हुने भनिएको छ । सडकका दुवै भागमा साइकल ट्र्याक रहनेछ भने ग्रिन बेल्टसहित किनारामा फुटपाथ पनि विकास गरिनेछ । सडक, फुटपाथ र साइकल ट्र्याकसहित ५० मिटर फराकिलो जमिन प्रयोग हुनेछ । अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोक्न पनि यो योजना फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ ।

मुआब्जा वितरणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च लाग्ने

बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्नको लागि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्नुपर्ने भएको पनि ढकालले बताइन् । प्राधिकरणका अनुसार ६ किलोमिटर सडक विस्तार गर्दा मात्र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुआब्जा वितरण हुने अनुमान छ ।

जग्गा प्राप्त गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट योजना अगाडि बढाउन हालसम्म जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया स्वीकृतिको चरणमै रहेको छ । सन् २००४ मा लगानी बोर्डबाट एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (इओआई) माग गरी छनोटमा चीन सञ्चार निर्माण कम्पनी लाई राखिएकोमा अन्य थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

‘पहिला जग्गाको रोक्का भएन, त्यी ठाउँमा भटाभटी घर बने, अहिले चक्रपथ निर्माण गर्नु भन्दा बढी मुआब्जा वितरण खर्च हुने भयो,’ उनले भनिन् ।

प्राधिकरणका अनुसार चोभार खण्डमा ९० वटा घर परेका छन् । सो चक्रपथको निर्माण गर्न मुआब्जाको कुरा सरकारले पटकपटक उठाएको थियो । तर, यस विषयमा नै सरकार असफल हुन पुगेको देखिन्छ ।

उक्त चक्रपथका आयोजनाको काम अन्योलमा पर्दा निर्माण सुरु हुन मुस्किल देखिन्छ । प्राधिकरण भने केही खण्डको काम यही वर्षदेखि निर्माणको प्रक्रियामा जाने दाबी गर्दै आएको छ । मुआब्जा कति घरलाई वितरण गर्नपर्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने तयारीमा छ । सोही अध्ययन गर्नको लागि प्राधिकरणले बजेट पनि छुट्याएको छ ।

‘जग्गा एकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कसैलाई पनि आयोजना क्षेत्रबाट विस्थापित गर्न पाइँदैन, मापदण्ड अनुसार न्यूनतम ०–२–२–.० क्षेत्रफल बरावरको घडेरी फिर्ता दिनु पर्ने हुदा उक्त आयोजना क्षेत्रमा कित्ताकाट नरोकिएको हुदा स–सना क्षेत्रफलमा कित्ताकाट हुने सम्भावना रहेको छ, यस्ता स–साना कित्ताहरूलाई जग्गा थप गरी फिर्ता दिनु पर्ने हुदा किताकाटको वर्तमान अवस्थाको बारेमा थप अध्ययन गर्नु पर्छ,’ उनले भनिन् ।

जग्गा एकीकरणबाट प्राप्त हुने बिक्री प्लटबाट ५०÷२५० दायाँ÷बाया प्रस्ताव गरिएको वस्ति विकासको ६ मिटर चौडा सडक दल र खुल्ला क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव भएता पनि मूल ५० मिटर जग्गा विकास कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएका ११ मिटर तथा ९ मिटरका सडक नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुन पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस सम्बन्धमा हालसम्म स्रोत सुनिश्चितता भई नसको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर