काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायातको भाडादरका विषयमा नियमित र भरपर्दोरूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले सार्वजनिक यातायातले मनोमानीरूपमा भाडा असुल्ने गरिएको भनी आम नागरिकबाट गुनासो आइरहेकाले त्यसको सम्बोधनका लागि संयन्त्र बनाउन र त्यससम्बन्धी जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । हाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै वैज्ञानिकरूपमा निर्धारण हुने स्वचालित विधि अपनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

समितिले नारायणगढ-मुग्लिन र नारायणगढ-पोखरा सडकमा सीमा अतिक्रमण गरी विनास्वीकृति निर्माण गरिएका घर र विद्युत्का खम्बाका कारण पहिरो खस्दा पन्छाउन जटिलता भएको भन्दै ती संरचना हटाउने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिले निर्माणाधीन नारायणगढ-मुग्लिन र मुग्लिन-पोखरा सडक स्तरोन्नति निर्धारित समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विकास निर्माणमा दीर्घकालीन समाधानसहित वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय निर्माणका लागि विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्न तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ । समितिको सोमबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, सचिव गोपाल सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापालगायतसँग नारायणगढ मुग्लिन र नारायणगढ-पोखरा सडकका विषयमा छलफल भएको थियो । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता