चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था विपरित उच्च तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएपछि तल्लो तहका कर्मचारीहरुले बिदा बस्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने र सार्वजनिक भएको नयाँ तलबमानलाई कार्यान्वयन नगर्ने विषय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताइसकेका छन् । तर, सिंहदरबारमा तल्लाे तहका कर्मचारीहरु भने आन्दाेलित नै बनेका छन् । कर्मचारीकाे नयाँ तलबमान, आन्दाेलन गर्नुकाे कारण,  तल्लो तहका कर्मचारी माग लगायतका विषयमा विकासन्युजका नारायण अर्यालले निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

उच्च तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएपछि नायब सुब्बाहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिए, यसलाई ट्रेड युनियनले कसरी लिएको छ ?

नायब सुब्बाहरुको आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन छ । उहाँहरुले आफ्ना जायज माग अगाडि बढाउनुभएको छ । प्रकृया गलत भएकाले ठिक ढंगले मुद्दा उठेको छ । युनियनले उहाँहरुको कुरालाई बुझेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले अर्थमन्त्रीसँग गएर छलफल गरेको गरिसकेको छ । हामीले सरकारसँग कुरा पनि गरेका छौं । अहिलेलाई बजेटभन्दा बाहिरबाट आएको तलबमान कार्यान्वयन नगर्ने कुरा भइसकेको छ ।

अहिले जारी गरिएको ऐन कार्यान्वयन नगर्ने भैसकेको अवस्था छ । तलबमानमा केही नमिलेको कुराहरुलाई मिलाउनु पर्नेछ । तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा जाने तलबमानको फरक मिलेको छैन । खरदार र सुब्बाको तलबको फरक १ सय रुपैयाँ पनि छैन । शाखा अधिकृत र सुब्बाको तलबमा १३/१४ हजारको फरक छ । यो विषयलाई रेसियो मिलाउँदा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो । यो मिलाउनु पर्ने  हाे । मिलेको छैन । यसलाई मिलाएर लैजानुको विकल्प पनि छैन । रेसियो क्याल्कुलेसन गर्ने कुरामा बैज्ञानिक, सामयिक र न्यायोचित हुनु पर्यो ।

बजेटमा समावेश नै नगरिएको विषयलाई मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय गरेर तलबको वृद्धि गर्न मिल्छ ?

यो काम कानूनी हिसाबले भन्दापनि पूर्वाग्रही हिसाबले ल्याइएको हो । यो अवस्थामा निजामती प्रशासनलाई विभेद गर्ने, अराजकता सिर्जना गर्ने हिसाबले ल्याइएको थियो । विभेदकारी कुराहरु कसरी कानूनसम्मत हुन्छन ? हुँदैनन नी ? बजेटले हरेक श्रेणीका कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनेपछि सबैको १५ प्रतिशत हुनुपर्यो नी । कसैको २४ प्रतिशत कसैको १५ प्रतिशत र कसैको अझै तल हुन मिल्छ र ? अर्को अझ गम्भ‍ीर र अपराधिक काम के भएको छ भने समायोजन ऐन विपरित प्रदेशमा समायोजन भएर गएका सातौं तहका कर्मचारीहरुको तलब नै घटाउने काम भएको छ । यहाँ शाखा अधिकृत भन्दा समायोजन भएर गएका सातौं तहका अधिकृतको तलब अझ माथि हुन्छ । समायोजन भएर गएकाको एउटा तह वृद्धि भएको छ, अर्को तलब र ग्रेड वृद्धि भएको छ । हिजो यहाँ ३० हजार तलब खाने शाखा अधिकृतको तलब उहाँ ३३ हजार भएको थियो । अनि २ ग्रेड थपिएको थियो । अर्थमन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारीहरुले हामी सबै राजा हौं भन्ने मान्यताका साथ त्यो तलब बढाउने हो ?

त्यो अर्थमन्त्रालयमा बस्ने मान्छेहरु पूर्वाग्राही छन् । त्यहाँ निर्णय प्रकृयामा सामेल भएका मान्छेहरु अयोग्य छन्, असक्षम छन् । परिस्थिति र कानून केही पनि नबुझिकन निजामती प्रशासनलाई भद्रगोल बनाउने दिशामा अगाडि बढाउनेगरी काम गरेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई नै विवादमा ल्याइदिएनन ? त्यहाँको कर्मचारीहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा एउटा निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

निजामती कर्मचारीहरुको समस्या तलबमा छ की सेवा सुविधाहरुसँग जोडिएको छ ?

तलब रेसियो क्याल्कुलेसनमा विभेद छ । समस्या त्यहीँ छ । सेवा सुविधामा पनि विभेद छ । खाइपाई आएका सेवा सुविधा पनि कटौती गर्ने काम गरेका छन् । यो विषयको अन्त्य हुनु पर्यो नि । धेरै तलब बुझ्ने कर्मचारीहरुलाई पनि विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारको आरोप तथा मुद्दा लगाइरहेको देखिन्छ । तलब वृद्धि गरेर नै कर्मचारीको प्रवृत्तिमा सुधार हुने त देखिँदैन नी ।

भ्रष्टाचार भनेको माथिबाट हुने हो, तलबाट हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगरे कार्यालय सहयोगीले गर्दैन । त्यसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकाहरुलाई कारवाही नगरेसम्म हुँदैन । १० रुपैयाँ घुस खाएकालाई कुरा गर्नुहुन्छ तपाईं ? यहाँ अरबौं अरब खानेहरुको मतलब छैन । त्यसकारणले गर्दाखेरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको माथिबाट गर्ने हो, तलबाट कहिल्यै हुँदैन ।

कर्मचारीहरुको पारिवारिक शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता विषयहरु सम्बोधन गर्ने कुराले बरु समस्याको दिगो समाधान गर्छ होला नी । तर, तपाईंहरुको यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन ।

किन माग नगर्नु । म तपाईंलाई एउटा प्रतिवेदन हेर्न भन्छु । २०६६ सालमा एउटा कार्यदल बनेको थियो । हामीले ८४ बुँदा माग राखेका थियौं । निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति, उपचार खर्च, अस्पताल बनाउनुपर्छ, आवास सुविधा, यातायात भत्ता, लगायतका कुरामा सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा निजामती अस्पताल बन्यो । कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा भयो । त्यसकै आधारमा कर्मचारीलाई अध्ययन विदा र पोशाक, लगायत लगायतका कुराहरु प्राप्त गरेका छौं ।
तलब वृद्धि भन्दापनि यस्तै खालका सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो माग हो । तर, सबैले तलबमात्रै माग गरेको देख्छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष हुन लाग्दा पनि संघीय निजामती ऐन आउन सकेन, आखिर मुल समस्या कहाँनेर अल्झिरहेको छ ?

पहिलो कुरा लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँ सब–ओभरसियर फेल गर्नुभएको हो की जस्तो लाग्छ । कर्मचारीहरुप्रति उहाँ पूर्वाग्रही हुनुले समायोजनमा समस्या उत्पन्न भएको हो । कर्मचारीको समायोजन अपूर्ण छ, अबैज्ञानिक छ र पूर्वाग्रही छ । कानून ल्याउने कुरामा पनि स्टेकहोल्डरहरुसँग छलफल नै छैन ।

संघीय निजामती ऐनको समयमा नै निर्माण गर्ने विषयमा तपाईंहरुको पनि सिर्जनात्मक भूमिका देखिएन नी, बरु आन्दोलन समयमा नै ऐन ल्याउने कुरामा गर्नुपर्ने होइन र ? त्यसले समस्याको दिगो समाधान गर्न सक्थ्यो नी ?

ऐन कर्मचारीमैत्री बनाउन पर्छ भन्ने हाम्राे भनाइ हाे । ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खाइपाई आएका सेवासुविधाहरु कटौती गर्न पार्ईंदैन । कर्मचारीका वृत्ति विकासका सवालहरुलाई समुचित न्यायोचित र वितरण प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउन पर्यो । समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई पनि वृत्ति विकास र सेवासुविधाको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । कसैकसैका लागि मात्रै ऐन बनाउन भएन । बसेर छलफल गरौं । टेबुलमा बसेर निकास दिन सकिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कतारी अमिर र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुँदै

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

तराईका केही स्थानमा हुरीबतासको चेतावनी, बाँकी भागमा मौसम सफा रहने

स्वरोजगार बनाउन युवालाई सीपमूलक तालिम

सर्वोत्तम सिमेन्टको वार्षिक साधारण सभा बस्दै

चेम्बर सल्लाहकार परिषद् अध्यक्षमा राजेशकाजी श्रेष्ठ