काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय काठमाडौं प्लाजामा नसराउने भएको छ । यसअघि काठमाडौं प्लाजामा भाडामा सर्ने तयारी भएपनि अन्ततः नसर्ने भएको हो । केही समयपछि महानगरको आफ्नै भवन निर्माण भइसक्ने भएकाले काठमाडौं प्लाजामा महानगर नसर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माणका विभागीय प्रमुख रामबहादुर थापाले अब महानगर काठमाडौं प्लाजामा नसर्ने बताए । अझै पनि सर्ने कि नसर्ने भन्ने विषय दुविधामा रहेको भएपनि महानगरको आफ्नै भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोले नसर्ने कि भन्ने विषय उठिरहेको धारणा राखे ।

छुट्टाछुट्टै घर भाडामा लिएर विभिन्न ९ ठाउँबाट स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजाको एकै छानामुनिबाट सेवा दिने उद्देश्यले लिज÷भाडा सम्झौता अघि बढाएको थियो । तर, हालसम्म पनि ट्रष्ट र महानगरेको सम्झौता भने हुन सकेको छैन ।

नेपाल ट्रष्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिबीच भएको लिज÷भाडा सम्झौता २०७७ असार २ गते सकिएसँगै महानगरपालिकाले १० वर्षका लागि लिज÷भाडा लिई सर्ने सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो । तर, यसका विरूद्ध कन्सेप्ट डेभलपर्स अदालत गएपछि महानगरले प्लाजामा भवन सार्न सकेको थिएन ।

कन्सेप्टले गरेको सम्झौता अवधि सकिएपछि नेपाल ट्रष्टले मासिक ६० लाख ५० हजार रूपैयाँमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । सरकारले बढी भाडा तोकिदिएको भएर पनि महानगरलाई चासो नदेखाएको थापाको भनाइ छ ।

विभागीय प्रमुख थापाका अनुसार नेपाल ट्रष्टसँग काठमाडौं प्लाजामा बस्नैपर्छ भनेर काठमाडौं महानगरले सम्झौता गरेको छैन । ‘महानगरपालिकाले २०७६ सालमा नै काठमाडौं प्लाजाको भवन लिन खोजेको थियो, भवनलाई भाडामा लिनेको लागि महानगरले धेरै वर्ष जोड पनि गर्याे, भवनका नाममा अदालतमा मुद्दाहरू परेको कारणले महानगको कार्यालय छिटो प्लाजामा सर्न सकेन,’ उनले भने ।

नेपाल ट्रष्टले काठमाडौं महानगरको आफ्नो कार्यालय सो प्लाजामा सार्नु पर्याे खबर महानगरलाई गर्दै आएको छ । ‘त्यो बेला हामीले भूइँतलाका सबै सटरहरू महानगरपालिकालाई आवश्यक पनि पर्दैन, माथिका ४ तला भए कार्यालय सञ्चालन गर्न पुग्छ, मुनिका तलामा अन्य कार्यालयलाई दिने भने कुरा थियो, तर सरकारले भाडामा लगाउन पाइन्छ भनेर सर्त राख्यो, चाहिने भन्दा बढी स्पेश आवश्यक भएन, त्यो गर्दा हामीले स्पेश पनि सबै प्रयोग गर्न नपाउने भएर एकातिर समस्या आयो, मुद्दा परी राखेको कारणले हामीलाई भवन हस्तान्तरण गर्न सक्नु भएन, त्यसपछि अहिलेसम्म सर्ने कि नसेकन भनेर महानगरले निर्णय गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं प्लाजामा सर्ने कुरा हुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो भवन टेकुमा बनाउने कार्य अगाडि सारेको थियो । महानगरपालिका अनुसार सो भवन २ वर्ष भित्रमा निर्माण भइसक्छ । सो भवनको निर्माण भएपछि प्लाजाको भवन महानगर आवश्यकता नपर्ने पनि थापाले बताए । काठमाडौं महानगरले सो भवन लिने कि नलिने भनेर निर्माण गर्न बाँकी छ ।

‘सो भवनमा महानगरको कार्यालय बस्ने हो कि हैन भनेर निर्णय गर्न बाँकी छ, यस विषयको निर्णय कार्यपालिको बैठकले निर्णय गर्ने हो, २ वर्ष हाम्रो समय गई सकेको छ, अब त्यो भवन लिनेकी नलिने भन्ने विषय बारेमा सोच्नु पर्छ,’ उनले भने ।

महानगर त्यहाँ सर्दा फर्निचरदेखि लिएर हरको कुराको आवश्यकता पर्छ । भवन पनि खालि हुदा पुरानो भइसकेको छ । ‘डेकुरेसन गर्दा नै ५/६ महिना लाग्छ, खर्च पनि धेरै लाग्छ, अब जानेकी नजाने सोच्नु पर्छ,’ उनले भने । ५ रोपनी बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको काठमाडौं प्लाजा अहिले खालि अवस्थामा छ ।

नेपाल ट्रष्टसँग काठमाडौं प्याजामा बस्नै पर्छ भनेर काठमाडौं महानगरले सम्झौता गरेको नगरेको भएर महानगले प्लाजाको भाडा नतिर्ने महानगरको भनाइ छ । ‘ट्रष्टले भवन पनि महानगरलाई उपलब्ध गराएको छैन, महानगर सो भवनमा गएर बस्ने भन्ने सम्झौता गरेको छैन, भवनमा नबसेपछि ट्रष्टलाई महानगरले भाडा  दिन आवश्यक छैन,’ उनले भने

नेपाल ट्रष्टलाई घाटा

काठमाडौं महानगर प्लाजामा नसर्ने भएपछि नेपाल ट्रष्टलाई भने घाटा हुने देखिएको छ । काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिनेगरी गरेको सम्झौता ०७७ असार २ गते सकिएपछि पनि लामो समयसम्म कन्सेप्ट डेभलपर्सले नेपाल ट्रस्टलाई उक्त भवन हस्तान्तरण गर्ने काम गरेको थिएन । ०७८ वैशाखबाट मात्रै ट्रस्टले प्लाजा खाली पनि गर्यो ।

०७८ बैशाखबाट मात्रै प्लाजाको भवन ट्रस्टको मातहतमा आएपनि डेभलपर्सले भने ०७७ असार देखि ०७८ वैशाख सम्मकै भाडा बुझाएन । म्याद सकिएपछि पनि डेभलपर्सले औपचारिक रुपमा भवन खाली नगर्ने र उक्त अवधिको भाडा पनि नबुझाएपछि ट्रस्टले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दामा ट्रस्टले काठमाडौं महानगरलाई दिने भनिएको मासिक भाडाका दरले बुझाउन बुझाउन माग गरेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । डेभलपर्सले नबुझाएको भाडा र त्यसयता एक वर्ष भन्दा धेरैको भाडा हिसाब गर्दा ट्रस्टलाई झण्डै साढे १४ करोड भाडा घाटा भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

अफ्रिकी किशोरी भन्छन् : नेपाली भाषा र संस्कृति लैजान्छौँँ