काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा कडाइ गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याज दिनु पर्नेछ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला छोडेको छ ।यसअघि केही नीतिगत व्यवस्था भएपछि राष्ट्र बैंकले अब भने खुला नै छोडेको हो ।

यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था :

नगद लाभांशमा खुकुलो

राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणमा खुकुलो नीति ल्याएको हो । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था थियो । खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमो अब सो व्यवस्था हटेको हो ।

दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २ करोड सम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवंम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्नेछ । २० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा

कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १२ करोड कायम गरिएको छ । मिति २०७८ भदौ ८ पूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । यसअघि ४ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था थियो ।

कर्मचारीलाई तालिम आवश्यक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक २ वर्षमा कम्तिमा एक पटक र ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीलाई विशिष्टिकृत तालिम प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नका लागि नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरुलाई बैंक प्रवेश गरेको १ महिनाभित्र कम्तिमा दुई हप्ताको अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्नेछ । (झ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई प्रदान गरेको तालिमको शिर्षक, मिति, अवधि, तालिम प्राप्त गर्ने कर्मचारीको नामावली लगायतका विवरण संस्थाको वेबसाइटमा अर्धवार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

सीआरआर ४ प्रतिशत राख्नु पर्ने

अब बैंकहरुले अनिवार्य नगद मौज्दात अन्तर्गत कुल निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातवापत यस बैंकमा राख्नु पर्नेछ । यस व्यवस्था बमोजिम कायम गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिक रुपमा यस बैंकमा राख्नु पर्नेछ ।

एसएलआर १२ प्रतिशत कायम

बैंकहरुले वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था २०७९ पुस मसान्तदेखि इजाजतपत्र प्राप्त “क” वर्गका बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत, “ख” वर्गका विकास बैंक र “ग” वर्गका वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।

पोलिसी रेट परिवर्तन भएमा ब्याज परिवर्तन सकिने

निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रुपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) लागु हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनु पूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ ।

ब्याजमा ०.५ प्रतिशत घटबढ गर्न पाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘बोलकवोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेछ,’ एकिकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

बैंकदर ८.५ प्रतिशत कायम

यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ८.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ८.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ७.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

मर्जरको सुविधा पुससम्म

वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । २०७९ पुस मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त/पुनः नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन ।

वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम्संस्थान मातहत संचालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिनेछ ।

वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप गरिनेछ ।

जरिवाना छुट

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

सुविधा हटे

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने व्यवस्था हटेको छ । यस प्रयोजनका लागि, कोभिड– १९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्नाे उद्योग व्यवसाय तथा आयश्रोतबाट सम्पुर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकि ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असूल उपर गर्ने व्यवस्था यसअघि रहेकोमा अब यो व्यवस्था पनि हटेको छ ।

निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानका संचालनमा पूर्ण रोक लगाइएका उद्योग, पेशा, व्यवसायको सम्बन्धमा निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असूलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाइने व्यवस्था भएकोमा अब यो व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले हटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अब हटेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

प्रशान्ति वृद्धाश्रम केन्द्र सुर्खेतलाई सिटिजन्स बैंकको सहयोग

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

कुमारी बैंकको ४ लाख ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?