आर्थिक वर्ष (आव) ०७२/०७३ को चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुरुवात भएको हो । अहिले ०७८/७९ सम्म आउँदा स्वास्थ्य बीमाले ठुलो फड्को मारेको छ । स्वास्थ्य बीमाको विकास तथा सफलताको विषयलाई यसको कार्यक्रम, क्षेत्र, संख्या र प्रभावकारिताबाट सजिलैसँग मापन गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटा जिल्लाको ७ सय ४६ स्थानीय तहमा लागु भएको छ । जसमा ४ सय ५० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । अहिलेसम्म १७ लाख ४३ हजार ४७ घरपरिवार र ५६ लाख भन्दा धेरै नेपाली नागरिक सो कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् ।

बोर्डले दाबी भूक्तानी नगरेको सत्य होइन

दैनिक स्वास्थ्य उपचार गर्नेहरुमध्ये औसत रुपमा २५ देखि ३० हजार जनाले स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी गर्ने गर्छन् । आव ०७७/०७८ मा बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको दाबी वापत ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । पछिल्लो आव ०७८/७९ मा बोर्डले आघिल्लो आवको तुलनामा १ सय ९७ प्रतिशत बढी अर्थात् ९ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख ४८ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा वापत दाबी भुक्तानी गरेको छ । संख्यात्मक रुपमा भन्दा गत आवमा बोर्डले ६४ लाख वटा दाबी भुक्तानी गर्यो । यो संख्या गत आवको मात्रै नभएर अघिल्ला आवहरुको समेत हो ।

स्वास्थ्य बीमा कोषको सञ्चालन भएको १ वर्ष भयो । यो कोष सञ्चालन हुनभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रालयको एलएमबीआइएसबाट रकम प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको थियो । एक वर्ष भरीमा सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गर्ने भनेर रकम विनियोजन गरिने गर्दथ्यो । असार मसान्तसम्म विनियोजित रकम खर्च भएन भने त्यो फ्रिज भएर अर्थमन्त्रालयमा नै फिर्ता हुने गरेको अवस्था थियो । ०७७/७८ भन्दा अगाडिको अवस्थामा अस्पतालहरुलाई भूक्तान गर्न भनेर आएको रकम सबै खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने गर्दथ्यो । किनकी त्यतिबेला बीमाको कार्यक्षेत्र र स्वीकृत गरिएका अस्पतालको संख्या समेत थोरै थिए ।

पछिल्लो केही समययता स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्दै कतिपय सरकारी र निजी मेडिकल कलेजहरुले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई हटाएको कुरा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । जसमध्ये सरकारी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालहरुले भने सो कुरालाई पूनः लागु गरेका छन् । वास्तवमा बोर्डले बीमा वापतको पैसा भुक्तानी नगरेको भन्ने विषय सत्य होइन ।

बिगतका आर्थिक वर्षहरुदेखि भुक्तानी बाँकी रहेको रकम पनि बोर्डले यसपटक भूक्तानी गरेको छ । चैतदेखि यता भएका कारोबारको मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ । बीमीतलाई स्वास्थ्य बीमा बापत दाबी भएको रकम भुक्तानी गर्नको लागि निश्चित पक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले दाबी गरिएका बिलहरुलाई स्वयं कर्मचारीहरुमार्फत् नै रुजु गरेर भुक्तानी गर्ने गरेका छौं । यसको लागि निश्चित समय लाग्ने हुन्छ । त्यसैले दाबी माग गरिएको अवस्थामा नै तुरुन्त भुक्तानी गर्न मात्रै नसकिएको अवस्था हो, तर, भुक्तानी नभएको भने होइन । अब अस्पतालहरुको दाबी मागको अवस्थालाई हेर्दा बोर्डले झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ ।

सीमित साधन र असिमित जिम्मेवारी

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ बाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमाले ७७ वटा जिल्ला र झण्डै ५७ लाख नागरिकमा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा सो को अनुपातमा भने आवश्यक जनशक्ति र संस्थागत विकास गर्न सकेको छैन् । बोर्डमा अहिले जम्मा २ सय ५६ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । सरकारसमक्ष ०७७ फागुनमा नै बोर्डको लागि विभिन्न तहका ९ सय ८२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि माग पेश गरेकोमा अहिलेसम्म सो काम अगाडि बढेको छैन् ।

अहिलेसम्म बोर्डले ८ वटा कार्यविधि निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ । गत चैतदेखि अनलाइनबाट नै बीमितले आफ्नो स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरेको छ । यसले गर्दा अव बीमितहरुले बीमा भूक्तानीको लागि आफ्नो मोबाइलबाट नै गर्नसक्छन् ।

बीमा बोर्डले आफ्नो मोबाइल एप पनि बनाएको छ । सो एपबाट बीमित आँफुले स्वास्थ्य बीमा वापतको कति रकम कुन अस्पतालमा गएर खर्च गर्यो र अब कति बाँकी छ भन्ने हेर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आगामी दिनमा बोर्डले गर्ने काम

बोर्डले आगामी दिनमा के–कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरेर भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । बीमा बोर्डको पहिलो समस्या भनेको जनशक्तिको अभाव हो । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि बोर्डले पहिलो काम आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी स्वीकृत गराउने कुरामा पहल गर्नेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सरल सुविधाको लागि सफ्टवेयरको आवश्यकता रहेको छ । यसको लागि बोर्डले इएमआर सफ्टवेयर निर्माण गरेर प्रदान गर्ने पहल गर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने परिवार र संगठित क्षेत्रलाई बीमामा आवद्ध गर्नको लागि पहल गरिनेछ । त्यसको लागि बीमा बोर्डमा आवद्ध कर्मचारीहरुमार्फत यसको शुरुवात गरिनेछ । बीमाको सुविधा थैलीमा प्रत्येक दुई वर्षमा परिमार्जन गर्ने विषय अगाडि बढाउन आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमामा डिजिटल माध्यमबाट नै आवद्ध हुने प्राणालीको समेत आवश्यकता रहेको छ । त्यसको लागि पनि बोर्डले आवश्यक कार्य गर्ने विषयलाई छलफलमा अगाडि बढाएको छ । समयानुकुल ऐन संशोधन र कार्यविधिको निर्माणका धेरै कामहरु पनि बोर्डको अगाडि रहेका छन् । सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको लागि बोर्डको तर्फबाट नयाँ रणनीतिक योजना निर्माण गर्न पनि जरुरी रहेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा सफलताउन्मुख छ

नेपालमा स्वास्थ्य बीमाले छोटो समयमा ठुलो सफलता हासिल गरेको हो । यसको थप सफलताको लागि बीमा बोर्ड एक्लैले होइन राज्यले नै यसलाई प्राथमिक कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउनुपर्दछ । अहिले सरकारले निश्चित समुदाय र वर्गको लागि स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम भूक्तानी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा अन्य बीमा जस्तको कार्यक्रम नभएको कारणले गर्दा अवश्यपनि यसमा सरकारले नियमित रुपमा लगानी गर्नुपर्दछ ।

हामीले दक्षिण कोरियामा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई हेर्दा त्यहाँ कार्यक्रम लागू भएको ४३ वर्षमा मात्रै सो कार्यक्रम नाफामा गएको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ ९६ प्रतिशत नागरिकहरु स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । तर, नेपालले स्वास्थ्य बीमा शुरुवात गरेको ६ वर्षमा नै २१ दशमलब ३५ प्रतिशत नागरिकलाई कार्यक्रममा समेटेको छ ।

मुख्य कुरा ऐन बमोजिम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेबारेमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सरकारले संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने अवस्था सिर्जना गरेमा स्वभाविक हिसाबले बीमा कोषमा पुँजीको वृद्धि हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसरी पुँजी वृद्धि भएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आत्मनिर्भर मात्रै होइन् नाफामूलक पनि बन्न सक्छ ।

(विकासन्युजका संवाददाताले गरेको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता