कर्मचारी सञ्चय कोषमा करिब डेढ दशक काम गरिसकेका चार्टड एकाउन्टेन्ट जितेन्द्र धिताल गत वर्षको भदौदेखि कोषकोे निमित्त प्रशासकको जिम्मेवारीमा छन् । कोषमा सिनियर म्यानेजरबाट काम सुरू गरेका धितालसंग यसअघि भारत र नेपालका विभिन्न संस्थामा काम गरेको समेत अनुभव छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दक्षता राख्ने धितालले चार्टड एकाउन्टेन्सीसंगै अर्थशास्त्रमा र सुचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक समेत गरेका छन् । उनै धितालसँग कर्मचारी सञ्चय कोषसंग सम्बन्धित विविध विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका लागि गत आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो ?

कर्मचारी सञ्चय कोषको गत आर्थिक वर्ष समष्टीगत रुपमा सन्तोषजनक नै भयो । गत वर्ष शुरुमा विगत देखिको कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या, आन्तरिक मुद्दा मामिला तथा केही नयाँ घटनाक्रमसंगै संस्थागत नेतृत्वको अन्योलता समेत थियो । यी विविध समस्याका बाबजुत पनि हामी अगाडि बढ्यौं । कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न जिम्मेवारी अनुसार काम पनि ग¥यौं । नेपाल सरकारबाट नया कर्मचारी सेवा शर्त स्वीकृत गराई दुई तिन वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारीको वृद्धि विकासको अवरोध खोलिएको छ यसबाट कर्मचारीहरुको मनोवल बढेको ।

यसै आर्थिक बर्षमा सञ्चयकर्ताहरूको लागि पनि नयाँ प्रडक्टको रूपमा जग्गा खरिद कर्जा, घरकर्जा सापटी लागू भएका ३२ वटै जिल्लाहरुमा एकैपटक लागू गरिएकोछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको सञ्चय कोषले प्रविधिमा निकै राम्रो फ्डको मारेकोे छ । कोभिडको समयदेखि हामीले आईटीलाई थप प्राथमिकता दिँदै कोषको कारोबारमा आईटीको अधिकतम् प्रयोग गर्दै आइरहेका थियौं । हामीले गत बर्ष बैकहरु जस्तै आषाढ मसान्तमा सञ्चयकर्ताहरुकोे व्यत्तिगत खाताको हिसाब मिलान गरी लेजर निकाल्यौं । जुन कोषको इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यसैले संस्थागत हिसाबमा हामीले गत आबलाई उपलब्धिमुलक बर्षका रूपमा लिएका छौं । कोषलाई एसोशिएसन अफ डेभलपमेन्ट फाइनानसिङ इन्सिच्युट अफ एसिया प्यासिफिकले गत बर्ष आइटीको प्रयोगमा भएको उपलब्धिको लागि अनलाइन सर्भिसेज समूहमा पुरिस्कृत गरी यस बर्षको अक्टुवरमा हुने समारोहमा सो अवार्ड लिन आमन्त्रण समेत गरेका छ । यो पनि हाम्रो लागि गौरवको विषय हो ।

कम्पनीको वित्तीय विवरण कस्तो आउँदैछ ?

विगतका वर्षहरूमा सञ्चयकर्ताहरुको खाताको हिसाब मिलान गरी लेजर निकाल्न भदौ असोज सम्म कुर्नु पर्ने अबस्था थियो । जसले गर्दा वित्तिय विवरण निकाल्न मंसिर पौष लाग्ने गर्दथ्यो । तर, गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तमै लेजर निकाल्न सम्भव भयो । जुन प्रविधिको सहयोगले नै हो । सञ्चयकर्ताको व्यक्तिगत खाता बन्द भएपछि अब हामीले एक महिनाभित्रै वित्तीय विवरण तयार गर्न सक्नेछौ ।

कोषको ब्यालेन्ससिटमा केही नकारात्मक असर पर्छकि भन्ने अनुमान थियो । त्यसको लागि हामीले दायित्व व्यवस्था समेत गरेका थियौं । तर, नेपाल वायुसेवा निगमले डेढ अर्ब रुपैयाँ किस्ता तिरेपछि यसको राम्रो रिफलेक्सन व्यालेन्ससिटमा हुने भएको छ । तामाकोसीबाटपनि किस्ता तिर्न सुरु भइसकेकोछ । कोषबाट ठूलो ऋण प्रवाह भएका संस्थाहरुबाट रकम भुक्तानी हुन शुरु भएकोले वित्तिय विवरण उत्साहप्रद नै आउँछ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको नेपाल वायुसेवा निगम, फुलवारी रिसोर्ट, सीटीसी मल लगायतले ऋण तिर्न सकेका छैनन्, कोषलाई कर्जा असुलीमा समस्या किन आउँछ ?

सञ्चयकोष कर्मचारीहरुको अवकाश कोष हो । कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले कर्जा लगानी गर्दा भोलि कुनै समस्या नआओस् भनेर पर्याप्त सावधानिका साथ कर्जा लगानी गर्छौं । परियोजनाको सम्भाव्यतासंगै ऋणीको कर्जा भुक्तानी गर्ने क्षमता र प्रर्याप्त धितोका आधारमा मात्र हामी ऋण लगानी गर्छौं । पाँच सय अर्बको कोषबाट प्राइभेट सेक्टरका परियोजनाहरुमा गएको कर्जा १ प्रतिशत पनि छैन । त्यसमा पनि खराब भएकाहरुको संख्या तथा रकम ज्यादै न्युन छ । बैकहरु संग सह–वित्तियकरणमा लगानी गरेका केही परियोजना बाहेक हामीले दिएका कर्जामा त्यस्तो ठूलो समस्या छैन । स्वेच्छिक भएपनि हामीले नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गर्ने जोखिम सम्बन्धि मापदण्डहरू पालना गर्ने गरेका छौ । कोषलाई नै समस्या पार्ने खालको अवस्था छैन ।

सरकारले सञ्चय कोषलाई वायुसेवा निगमलाई दिएको ऋण आफै असुल गर्न भनिसकेको छ, तपाईंहरु कसरी असुल गर्नुहुन्छ ?

हुन त ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम कोषको नै हो । सरकारले भन्नु राम्रो कुरा पनि हो । सरकारको ग्यारेन्टीमा प्रवाह भएको कर्जा हो । यो ऋण असुल गर्नका लागि सबैको भूमीका हुन्छ । हामीलाई वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकिय पक्षमा देखिएको समस्या तथा बढ्दै गएको वित्तिय दायित्वका कारण पहिले केही असहज महसुश गराएको थियो । सञ्चयकर्ताको प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने भएकोले यसमा हामी गम्भीर थियौं । असुलिको प्रक्रियामा जाने तयारिमा पनि थियौं । तर, अब वायु सेवा निगमले किस्ता तिर्न सुरु गरेर केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यसैले अहिल्यै यसमा आत्तिनु पर्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।

अहिले एउटै प्रकृतिका पेन्सनमा आधारित कोषहरू तीनवटा छन्, सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषको बिजनेसमा के–कस्तो प्रभाव पर्यो ?

असर नै नपर्ने भन्ने त हुँदैन । तर, न्युन छ । कोषसंग अनिवार्य तथा स्वेच्छिक गरी दुई किसिमका अवकाश कोष छन् । हामीले सरकारी कर्मचारीहरुको अनिवार्य र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको सम्झौता मार्फत् रकम लिएर अवकाश कोष संचालन गरीरहेकोमा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको हामीमा धेरै ठूलो भोलुम छैन । यो करिब ८ प्रतिशत मात्र भएकोले यसको असर ठुलो छैन । कर्मचारी सञ्चय कोष विगत ६० बर्षदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था हो । नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनापछि भएको हो । पछि बनेका संस्थाहरूको ऐनमा एउटै किसिमको व्यवस्था हुनु र काम पनि उस्तै र्गनु अझ भनौं दायरा भित्र नआएकाका लागि भन्दा कोषमा रकम जम्मा भइरहेका कर्मचारी र रोजगारदातालाई नै लक्षित गरी काम गर्नुले आम सञ्चयकर्ता कर्मचारी र रोजगारदाता बीच अन्योलता छाएको हो । अहिले नै दायरा स्पष्ट पारिएको छैन । हामीकहाँ भएका निजी क्षेत्रका सञ्चकर्ताहरू यी विषयहरुमा स्पष्टता नभएकोले अन्य ठाउँमा जान चाहिरहेका छैनन् भने हामीले पनि ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक व्याख्या गर्न सकेका छैनौं ।

एउटै प्रकृतिका यी तीन वटै अवकाश कोषहरूबीच मर्जर कत्तिको सम्भव छ ?

हो, यो आवश्यक पनि छ । अहिले बैंक तथा वित्ती क्षेत्रमा मर्जरको लहर छ यसमा मात्र होइन अवकाश कोषहरुमा पनि त्यसको आवश्यकता र संभावना देखिन्छ । आयकर ऐनले दुई प्रकारको अवकाश कोषको परिकल्पना गरेको छ । एउटा अवकाश कोष भनेको आयकर ऐनमै व्यवस्था भएको छ । जुन स्वीकृति नलिएरै सञ्चालन हुन्छ जस्तैः कर्मचारी सञ्चय कोष, नागिरक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष । अर्को, आयकर नियमावलि अन्तर्गत विभागबाट स्वीकृति लिई संचालन हुन्छ । जस्तै विभिन्न संस्थाका कर्मचारीहरुको लागि ति संस्थाहरुबाट नै संचालित अवकाश कोषहरु, यिनिहरुको संख्या ठुलो छ । अन्य मुलुकहरुमा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, निजि क्षेत्र र सर्वसाधारण जनाताको लागि अलग–अलग निकायबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको पाइन्छ । त्यसैले हामीकहाँ पनि संचालनमा रहेका विभिन्न अवकाश कोषहरुलाई यिनै समुह अन्र्तगत रहेर संचालन हुने गरी समायोजन गर्नसक्ने संभावना छ र यो आवश्यकता पनि भइसकेकोछ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरुमा पनि लगानी गरेको छ, प्रतिफलको ट्रेण्ड कस्तो छ ?

लागानी भएका कम्पनीहरुको प्रतिफल सन्तोषजनक नै छ । कुनै कम्पनीको केही बढी त कुनैको केही कम हुनु तस्वभाविक नै हो । तर, औसतमा राम्रो छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको लागानीको उद्देश्य शेयरको ट्रेडभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रतिफल हो । हामीले पब्लिक सेयरमा लगानी गर्दैनौें संस्थापक सेयरमा मात्रै लगानी गर्छौं । दोश्रो बजारबाट सेयर किन बेच गरी मुनाफा आर्जन गर्ने गरेका छैनौं । हामी सबल र सक्षम कम्पनीहरुबाट निरन्तर राम्रो लाभांश चाहन्छौं । क्षणिक बजार ‘अप एण्ड डाउन’को मतलब हामीलाई हुँदैन ।

हामी कम्पनीको पफर्मेन्स खोज्छौं । कोषको लगानीको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने कम्पनीहरुको सेयरको लगानी ज्यादै नै न्युन छ । तर, पनि कोषको कष्ट अफ फण्ड भन्दा निकै नै माथि औसत प्रतिफल यस्ता लगानीबाट पाइरहेका छौं ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अक्सनमा राखेको सेयरमा कोषले इन्ट्रेष्ट देखाइरहेको हो ?

अवकाश कोषको प्रकृती अनुरुप हामीले निरन्तरको प्रतिफल दिने राम्रा कम्पनीहरुको सेयरमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । बजार अनुरुप सेयर खरिद बिक्रिको माध्यमबाट मुनाफा बुक गर्ने हिसाबले मात्र लगानी गर्दा सबै सञ्चयकर्ताहरुलाई समान प्रतिफलको अवसर प्राप्त नहुने भएकोले हामी राम्रो कम्पनीहरुको संस्थापक सेयर र यसबाट प्राप्त हुने लाभांशलाई प्राथमिकतामा राख्छौं । बजारमा कहिलेकाहिँ उपलब्ध हुने हामीले पहिले नै लगानी गरेका संस्थामा भएको संस्थापक सेयरको अंश बढाउन खोजेका मात्र हौं ।

कतिपय संस्थामा भएको कोषको सेयरको अंश मर्जर तथा एक्विजिशनको कारणबाट घट्दै गइरहेको थियो । यसमा साइज मेन्टेन गर्न अर्थात् सेयर लगानीको अंश साइजेबल पार्नका लागि पनि अक्सनमा आएकोे, बिक्दा बिक्दै बाँकी रहेका सेयर खरिद गरेका हौं । हामी संस्थाको हिसाबले पनि कम्पनीहरुमा हाम्रो दरिलो उपस्थिति चाहन्छौं । कोष ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनपछि बैक वित्तिय संस्थाहरु बाहेक सरकारी निकायसंग मिलि स्थापना गरिएका पुर्वाधार लक्षित कम्पनीहरुमा पनि हाम्रो लगानी छ । यस अन्र्तगत हामिले केहि जलविद्युत संग सम्बन्धित कम्पनीहरुमा लगानी गरेका छौं । तर, तिनिहरुको प्रतिफल सन्तोषप्रद छैन । बाहिर जति नै कुराहरु भएपनि कम्पनीहरुमा हाम्रो उपस्थितीले ति कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषयमा होस् वा व्यापारिक भन्दा सरकारी तथा सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा पनि योगदान गरिरहेको छ ।

यसको मतलब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो स्वामित्वको बलियो उपस्थिति चाहेको हो ?

त्यस्तो पनि होइन । सञ्चय कोषको लगानी सामान्य रुपमा नै होस् भन्ने चाहेको हो । हामी रिसोर्सफुल छौं । तर, हामी ट्रेडर चाही होइनौं । हामीले दीर्घकालीन रुपमा प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्छौं । पुँजी बजारमा अधिकाशं ट्रेडिङ गरेर तत्काल लाभ लिन चाहनेहरुको भीड छ । लामो सयमसम्म पर्खिन सक्ने धैर्यता सबैमा हुँदैन । तर, कोषको लगानीको उद्देश्य ट्रेडिङभन्दा पनि दीर्धकालिन प्रतिफल नै हो । हामीले साइलेन्ट्ली संस्थापक सेयर लिएर निरन्तर रुपमा प्रतिफल लिने हो । हामीले एउटा सञ्चयकर्ता कर्मचारीको जागिर जीवन सुरुवातदेखि पेन्सनसम्मको अवधि हेरेर योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । सञ्चय कोष ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा अन्यथा लगानी गर्न सकिदैन । त्यसैले बैक वित्तिय क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नु कोषको दीर्घकालिन बचत परिचालन तथा पुँजी बजारको विकास दुवै किसिमले महत्वपूर्ण छ ।

एउटा संस्थागत लगानीकर्ताको तर्फबाट कर्मचारी सञ्चयकोषले अहिलेको सेयर बजारको आरोह–अवरोहलाई कसरी हेरेको छ ?

हाम्रो पुँजी बजार विश्लेषण तथा फ्याक्टवेसभन्दा पनि हल्लाको भरमा चलेको जस्तो देखिन्छ । सबैको पहुँच र उपस्थिती पनि छैन । ठूला लगानीकर्ता हरूले विभिन्न तरिकाबाट सहजै बजारलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ । एनालिटिकल हुन सकिरहेका छैनौं । र, त्यो खालको ट्रेन्ड पनि छैन । त्यस कारण पनि निश्चित बर्गले प्ले गर्न सक्ने मौका पाउँछन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसंगै बजारमा देखिने चक्रिय मुभमेन्ट स्वभाविक भएपनि कहिलेकाहीँ अस्वभाविक अवस्था देखिँदा भने हाम्रो बजारमा स्थापित सिद्धान्तहरुले काम गर्दैनन कि भने जस्तो देखिन्छ । ट्रेडिङको उद्देश्य नभएकोले कोषको सेयर लगानीलाई आरोह अवरोहले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन ।

सञ्चय कोषको जलविद्युतमा लगानी कस्तो छ ?

जलविद्युत क्षेत्रमा कोषको करिब ५० अर्बको लगानी छ । सञ्चयकर्ताहरुको बुहत सहभागितामा कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी मिलेर बनाउन लागेको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना र विद्युत प्राधिकरणले बनाउन लागेको तामाकोसी पाचौं आयोजनाको लगानी समेतलाई हेर्दा यो रकम ज्यादै ठुलो हुन जान्छ । कोषले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजना मध्ये अपर तामाकोशिले ऋण भुक्तानी शुरु गरेको छ भने आगामि बर्ष भित्र मध्ये भोटेकोशी, रसुवागढी तथा सान्जेन आयोजनाहरु पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् ।

बेतन कर्णालीको निर्माणको प्रक्रिया के भइरहेको छ ?

बेतन कर्णाली आयोजना कोषले सञ्चयकर्ताहरुको लागि निर्माण गर्न लागेको हो । ४३९ मेगावाटको यो आयोजना ‘रेडी टु गो’को अवस्थामा छ । जग्गा अधिग्रहणको काम शुरु भइसकेको छ । पहुँच मार्ग निर्माण भइसकेको छ । अडिट टनेल खनिसकिएको छ । क्याम्प हाउस पनि बनिसकेको छ । अन्तर्राष्टिय परामर्शदाता छनौटको लागि सुचना प्रकाशित भएको छ भने वातावरणीय अध्ययनको काम समेत भइरहेकोछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए)प्रक्रिया छ । पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना कोषले सञ्चयकर्ताहरुलाई दिने मुनाफा रकमबाट बनाउन लागिएको हो ।

सञ्चयकर्ताका लागि सेवा सुविधा के कस्ता छन् ?

हामीले सञ्चकर्ताको सेवा सुविधालाई दुई किसिमबाट हेर्छौं । पहिलो पुराना सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिने र यसमा वृद्धि गर्दै लैजाने । दोश्रो नयाँ सुविधाहरु थप गर्दै लैजाने । सञ्चयकोषका सुविधाहरु अन्तर्गत एउटा अवकाश भएपछि प्रतिफलसहित उनीहरुको नियमित अवकाशको रकम भुक्तानी गर्ने र अर्को उनीहरु सर्भिसमै रहँदा उनीहरुलाई विभिन्न कर्जा सुविधा दिने । घरसापटी, विशेष सापटी, शैक्षिक सापटी, घरजग्गा खरिद सापटी, मर्मत सापटी तथा सरल चक्र कर्जा यिनै सापटीहरु हुन् । जसलाई सञ्चयकर्ताहरुले सेवामा रहँदा नै उपभोग गर्न सक्नेछन् । यस्तै, सामाजिक सुरक्षाका सुविधा अन्र्तगत कडा रोगको लागि १० लाख, अस्पताल भर्ना भइ उपचार गरेमा १ लाख बरावरको औषधोपचार खर्च सोधभर्ना, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार, दुर्घटना क्षतिपुर्ति, काजकिरिया खर्च आदी पर्दछन् ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर पनि बढाउँदै गएका छन् । सञ्चय कोष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राम्रो संस्थागत निक्षेपकर्ता हो, यसले कोषको कमाइमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

निक्षेपको ब्याजदरले हामीलाई असर गरेको छ । गत वर्ष बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाए । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जसरी मासिक रुपमा ब्याजदर घटबढ गर्न सक्दैनौं । अघिल्लो वर्ष हामीले सञ्चयकर्तालाई ७.६ प्रतिशतमा कर्जा दिन्थ्यौं । बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत सम्म दिइरहेका थिए । त्यसले हामीबाट पैसा लिएर त्यहाँ बचत गर्नेको संख्या बढ्यो । कोषबाट गएको पैसा हुन त बैंकमै गएको होला । तर, कोषबाट स–सानो भुक्तानीको रुपमा गएको रकम सबै बैकमा नगएकोले तरलताको समस्या बढाउनमा सहयोगि भएको देखिन्छ । सञ्चयकोषको लगानी जोखिम रहने परियोजना कर्जाहरुमा भन्दा मुद्रा बजार र पुँजी बजारका सुरक्षित उपकरणहरु तथा सञ्चयकर्ता केन्द्रित रहने भएकोले ब्याजदर घटबढ को असर प्रत्यक्ष रुपमा पदर्छ ।

लामो समयको छलफलपछि हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर भाँडियो, यसको मुख्य प्लेयरका रुपमा धेरैले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई लिए, यसमा कोषको धारणा के छ ?

मिडियामा लेखिएक ाकुराहरुलाई हेरेर हामी धेरैले आफ्नो धारणा बनाउने गर्छौं । त्यसमा सत्यता कति छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष आफ्नो लगानी भएका संस्थाहरुको मर्जर सम्बन्धमा सधै सकारात्मक छ । तर, मर्जरमा जाँदा हामीले हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिफल हेर्छौं । त्यो कायमै हुनु पर्छ भन्ने हो । सञ्चय कोषको लगानी सुरक्षित हुनु पर्छ र हामीले गर्ने सम्झौता सञ्चयकर्ताको हित विपरित हुनु हुँदैन भन्ने हो । सञ्चयकोष सार्वजनिक संस्था भएकोले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जरका सम्बन्धमा केहि प्राविधिक पक्षहरु जस्तै समान मापदण्ड लिई बैकहरुको सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्याङकन हुनुपर्ने, महालेखापरीक्ष्काले औंल्याएका विषयहरुको सम्बोधन हुनुपर्ने लगायतका विषयमा हाम्रो सुझाव थियो । लगानीको अवमुल्यन नहोस्, सञ्चयकर्तालाई प्रत्यक्ष नोक्सानी नहोस् भन्ने अभिप्राय थियो । तर, त्यो विषय सम्बोधन हुन सकेन । यस विषयमा सम्बद्ध सबै निकायहरुलाई हामीले समयमा नै जानकारी गराएका थियौं ।

अहिले हिमालयन र सिभिल बैंकबीच पनि मर्जरको सम्झौता भएको छ, यी दुई बैंकबीच मर्जर सफल हुने सम्भावना कत्तिको छ, मर्जर सफल बनाउन कोषको भूमिका के रहन्छ ?

कोषले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टको मर्जरको प्रक्रियालाई ज्यादै नजिकबाट नियालेको कारण मर्जर प्रक्रियमा कसरी जानु पर्दो रहेछ, त्यतिबेला के कस्ता समस्या तथा कमि कमजोरी भएका थिए भन्ने तर्फ ध्यान दिई यसपटक यी विषयहरु नदोहोरिने अवस्था बनाउन सचेत हुनु पर्दछ । आफ्नो लगानी रहेका संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धमा कोषको धारणा र वटमलाईन स्पष्ट छ । सोही अनुरुप अगाडि बढ्दा कोषको लगानी भएका दुवै बैंकहरुको मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रिया सफल नै हुन्छ भन्ने आशा गरेका छाैं ।

कहिलेकाहीँ सञ्चय कोषको नियमनमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, कोष राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र आउनु पर्छ भन्ने विषय पनि उठ्छ, तपाईंहरुलाई पनि अब अभिभावक चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन ?

सञ्चय कोषसँगै नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष पनि अवकाश कोषका रुपमा संचालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र अवकाश कोषहरु फरक हुन् । यिनीहरुको बिजनेस मोडालिटी र उद्धेश्य पनि फरक छ । राष्ट्र बैंकका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन नै पर्याप्त देखिन्छ । तर, अवकाश कोषहरुकालाई नियामक संस्थाको भने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत र सामाजिक सुुरक्षा कोष श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत छ । यी तिनवटै अवकाश कोषहरुको नियामक एउटै हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले बेला–बेला कुरा उठाइहरेको पनि छ । अध्ययन भइरहेको होला ।

कोषको आगामी योजना के छ ?

कोषले आफ्नो रणनीतिक योजना अनुरुप वित्तिय कारोबारको पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरुको स्थायित्व, सुचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, मानव शंसाधनको व्यवस्थापन र कोषको सुरक्षित परिचालन जस्ता विषयहरुमा कन्द्रित भएर कार्य गरिरहेको छ । अन्य मुलुकमा भएका असल अभ्यासहरुलाई कार्यान्वयन गर्न त्यस्ता अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग मिलेर थप काम गर्न लागेका छौ । कोषले बैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यत्तिहरुमा दायरा विस्तार गर्ने कुरा पनि उठाएका थियौं । त्यसका लागि ऐन संशोधन पनि गर्यौं । तर, अहिले त्यो वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले समेटेन भनेपछि रोकियौं । र, हामिलाई प्राप्त निवृतभरण कोष संचालनको जिम्मेवारीलाई कसरी स्थायित्व दिने भनेर लागि परेका छौं । सञ्चयकर्ताहरुलाई प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य औषधोपचार खर्च सोधभर्ना कार्यक्रम परिवार समेतमा विस्तार गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल