काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका लागि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको वार्षिक नियमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘क्रिप्टो मुद्रा विश्वव्यापी वित्तीय को लागि एक प्रमुख चुनौतिका रुपमा विकसित भएको छ, विश्व अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव ठूलो छ, नेपालमा क्रिप्टो मुद्राको कारोवार गैरकानूनी भए पनि कारोबार भएको देखिन्छ, यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’

राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारले ठगी र कर छली पनि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साइबर क्राइमका घटनाहरु पनि बढेको निष्कर्श निकालेको छ ।

नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै साइबर सेक्युरिटीमाथि जोखिम बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्श छ । पछिल्लो समय एटीएम ह्याकिङ, बैंक ह्याकिङ लगायतका घटनाहरु बढेको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय प्रहरीको केन्द्रबिन्दुमा क्रिप्टो कारोबारीहरु परेका छन् । क्रिप्टोको अनलाइन कारोबार गरेर छोटो समयमै मनग्य कमाउन पाइने आशामा क्रिप्टो कारोबारीहरु बढ्दा उनीहरु प्रहरीको ‘टार्गेट’मा परेका हुन् । राष्ट्र बैंकले् पनि क्रिप्टोकरेनसीको कारोबार गर्नेहरुलाई निगरानी गर्नु पर्ने जनाएको छ ।

अहिले अधिकांश देशमा क्रिप्टोकरेन्सी गैर कानुनी कारोबारका रुपमा लिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, नेपाल बैंकर्स संघ लगायतले सूचना नै जारी गरेर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

विभिन्न निकायहरुले क्रिप्टोकरेन्सी (बिटक्वाइन), हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा लगायतका गैरकानूनी वेबसाइट र एपहरु बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

के हुन्छ कारवाही ?

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इज्जाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख हुन्छ ।

विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसुरको बिगो रकम एक करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी भए त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य सजायका अतिरिक्त तीन वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ ।

इजाजतप्राप्त व्यक्तिले बैङ्कको आदेश पालना नगरे उसलाई नसिहत दिन, कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन, धरौटी वा जमानत जफत गर्न र इज्जाजतपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । उक्त ऐनसँग जोडिएका कसुरसँग सम्बन्धित विदेशी विनियमलाई जफत गर्ने साथै बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने र त्यसमा तीन गुणासम्म जरिवाना गराउन सकिने कानुनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन