विश्व बैंकबाट ५९.६ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सरकारको निर्णय

  २०७९ असार २२ गते १९:३४     विकासन्युज

काठमाडाै् । सरकारले खानेपानी क्षेत्रको सुधारकाे लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५९.६ मिलियन एसडिआर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएकाे छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्काे बैठकले उक्त निर्णय गरेकाे हाे ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय बाल परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पद हालको बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०७८ मा नभएकाले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेललाई पदमुक्त गरी राष्ट्रिय बाल परिषद्को उपाध्यक्षसहित तीन जना सदस्यहरु र सदस्यसचिव नियुक्त गरेको बताए ।

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको लागि विश्व बैैंकबाट प्राप्त हुने ५९.६ मिलियन एसडिआर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए ।

त्यस्तै, बैठकले नेपाल प्रहरीको क्षमता विकास सहितको साइबर युरो स्थापनाका लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ८ मिलियन अनुदान साहयता स्वीकार गरेको छ । बैठकले हरित ग्यास उत्सर्जन न्यनिकरणको लागि खाना पकाउने आधुनिक दक्ष तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ उर्जा प्रवद्र्धनको लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २१.१२ मिलियन अनुदान साहयता स्वीकार प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । उनले हरित तथा नविकरणीय उर्जा प्रवद्र्धनका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने युरो ४. ५ मिलियन बराबरको आर्थिक प्राविधिक साहयता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको बताए ।

यसका साथै, सरकारले पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफूल आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान साहयता सम्बन्धि दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले नेपालको नागरिता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीले सरकारले विभिन्न २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३३० गरिवी परिवारको सूची सूचिकृत सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले वागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरीलाई चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १ रामनगर स्थित शतनचुली सामुदायिक वनको कुल जम्मा ०.६ प्रतिशत ४६ हेक्डर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको बताए ।

मन्त्रीपरिषद्ले कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १२ सिन्चुस्थित राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा ४.९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X