२०७९ असार २२ गते १२:४० सन्तोष रोकाया
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग नजिकिने प्रयास गरेका छन् । यसअघि आन्तरिक विवादमा रूमल्लिएका अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी केही साता यता भने नजिक भएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अर्थमन्त्रीले गभर्नरको साथ चाहेपछि अर्थसचिव उनीसँग टाढिएका हुन् । आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएपछि अर्थसचिव मरासिनीले अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिँदासम्म काममा नफर्किने गरी अनिश्चितका लागि भन्दै विदामा बस्ने पनि बताइसकेका छन् ।
बुधबार बिहान मरासिनीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई भेटेर विदामा बस्ने जानकारी दिएको बताइएको छ । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहुन्जेल आफू मन्त्रालय नफर्किने भनी प्रधानमन्त्री देउवालाई मरासिनीले जनाकारी गराएको स्रोतको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्दै सीसीटीभी फुटेज पनि सार्वजनिक गर्न माग भएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले डिलिट भइसकेको बताएको थियो ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मरासिनीबीच केही समयअघिदेखि नै आन्तरिक विवाद भएको भएपनि अहिले अर्थसचिवले अनिश्चितका लागि विदामा बसेको विषय बाहिरिएपछि उनीहरूको विवाद छताछुल्ल भएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मरासिनीबीच सम्बन्धमा दरार आउँदा गभर्नरसँग भने सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नका लागि गभर्नरलाई बाराम्बार मन्त्रालय बोलाएर छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् गभर्नर अधिकारीलाई नियमित काममा फर्काएको थियो । त्यसपछि पनि उनीहरूबीच सम्बन्ध सुध्रिएको थिएन ।
‘८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असम्भव नै छ, अर्थसचिवले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन भनेपछि उनीहरुबीच केही कुरा नमिलेको हो, अर्थमन्त्रीका कारण नै सिंगो अर्थमन्त्रालय अहिले बदनामी हुनु परेको छ, अर्थमन्त्रीकै कराण सचिव पनि विवादमा तानिने भएपछि उनीहरु केही टाढिएका हुन्, सचिवले साथ दिन छोडेपछि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई साथमा लिने प्रयास गरेका हुन्,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग विभिन्न कोणबाट छलफल गर्दै सहज वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । बजेटमा आएका नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न र त्यसलाई आफु अनुकुल बनाउन अर्थमन्त्री गभर्नरलाई नियमित मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल बढाएको स्रोतको भनाइ छ ।
चैत २४ गते एउटै मञ्चमा देखिएका अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच एकैचोटी जेठ २५ गते मात्रै प्रत्यक्ष भेटघाट भएको थियो । उनीहरूबीच २५ गते मौद्रिक नीति र बजेट कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसयता भने अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पटक–पटक संवाद भएको स्रोत बताउँछ ।
यसअघि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध चिसिनुमा अर्थसचिव मरासिनीकै भूमिका रहेको जानकारहरू बताउँथे । अहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरकै सम्बन्ध सुध्रिएको देखेपछि अर्थसचिव दुवैसँग टाढिएको पनि जानकारहरू बताउँछन् ।
गभर्नर अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रममै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्न नसकिने बताउँदै आइरहेका थिए । उनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कर्जा विस्तार पनि त्यतिकै हुनु पर्ने र अहिले कर्जा विस्तार गर्ने अवस्था नदेखिएको बताउँदै आएका थिए ।
तर, केही दिनयता भने गभर्नर अधिकारीको मन्तवय फेरिएको छ । उनले मंगलबार मात्रै नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रमा सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सबैले सहकार्य गर्नु पर्ने बताए ।
‘सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामी सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै छ, निजी क्षेत्र त झनको यसको महत्वपूर्ण हिस्सेदार हुन्,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।
यसअघि त्यो लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने बताउने गभर्नर अधिकारीको मंगलबारको मन्तव्यले पनि उनकाे अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्ध सुध्रिएको प्रष्ट बुझिन्छ ।
सम्बन्धित सामग्री :
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
अर्थमन्त्रालयको सिसिक्यामेरा फुट्ज डिलिट गर्नेलाई कारवाही हुने कि नहुने? डिलिट भयो भनेर मात्रै सुख पाइन्छ र ? यो अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा भएको हो भन्ने त प्रष्ट हुन्छ । दोषीहरुलाई कारवाही किन नगरेको ? के हेरेर बसेको ? के यो देश तिम्रो हैकमले मात्रै चल्ने हो ? स्वार्थ समूहसंगको साँठगाँठ कत्तिको हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो ।
निर्णायक तहमा बस्ने हरेक उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीहरुको कार्यकक्षको अडियो र भिडियो रेकर्ड सबै कम्तीमा १० वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने र उनीहरुको कार्यकक्ष भित्र भएको गतिविधिलाई सो कार्यालयको वाहिर ठूलो स्क्रिनमा लाईभ देखिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।