काठमाडौ । दर्ता प्रक्रियामा रहेको बुढिगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ राखिने भएको छ । कम्पनीमा ८० प्रतिशत सेयर सरकारको हुने छ भने २० प्रतिशत सर्वसाधारणको रहनेछ ।

सबैभन्दा बढी सेयर उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले राख्ने भएको छ । यस मन्त्रालयले २४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात कुल पुँजीको ४० प्रतिशत अंश लिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले १५ अर्ब अर्थात कुल पुँजीको २५ प्रतिशत सेयर राख्ने भएको छ ।

अन्य सरकारी निकायको १५ प्रतिशत सेयर हुनेछ । त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुने छ । यो कुल पुँजीको १४ प्रतिशत हो । विद्युत उत्पादन कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।

सर्बसाधारणलाई १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर वितरण गरिने छ । स्थानीयलाई ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गरिने छ भने सर्बसाधारणको लागि पनि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गरिने भएको छ । सरकारले स्थानीय र सर्ब साधारणलाई १०÷१० प्रतिशत सेयर निष्काशनको गर्ने गरी कम्पनी खडा गर्न लागेको छ ।

स्थानीयलाई ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर किन्न प्रयाप्त हुने तर देशभरका नेपालीको लागि ६ अर्बको सेयर भाग नै नपुग्ने हुने जानकारहरु बताउँछन् । यस्ता कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न आम नेपालीको इच्छा व्यापक भएपनि सरकारले त्यसलाई महत्व नदिएको जलविद्युत व्यवसायी राम पाण्डे बताउँछन् ।

कम्पनीको सबै पुँजी साधारणबाट जुटाइनेछ । अग्राधिकार सेयर जारी गर्नु पर्ने अवस्थाका कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

कम्पनीको सञ्चालक समिति ७ जानको हुनेछ । उर्जा मन्त्रालयका सचिव, उर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव, विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकसहित ४ जना हुनेछन् भने एक जना वित्त विज्ञ र २ जना जलविद्युत विशेषज्ञ हुने उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा लेखिएको छ । तीन मध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भईसकेकोले कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता प्रक्रियामा जाने तयारी भईरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । कम्पनी साउन महिनामा दर्ता गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

ड्रिम इन्टरनेशनलले आईपीओ जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

लगानी कोष र सिउरी न्यादीबीच सम्झौता, ३ करोड कित्ता सेयर निष्कासन हुँदै

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता