५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली व्यवसायी ठेकदारलाई

  २०७९ असार २१ गते ९:४७     विकासन्युज

काठमाडौं । ५ अर्ब  रूपैयाँसम्म लागत पर्ने निर्णाण कार्य नेपाली ठेकदारलाई दिन गरि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौं संशोधन गरेको छ । यसअघि ३ अर्ब रूपैयाँसम्म लागत भएकाे याेजना नेपालीलाई दिने र त्यसभन्दा बढी लागतका परियाेजनाकाे निर्माण कार्यकाे लागि अन्तरराष्ट्रिय टेण्डर गर्ने व्यवस्था थियाे ।

२०७८ चैत ३ गते नियमावलीको ११ औं संशोधन गरेको सरकारले ४ महिना नपुग्दै बाह्रौं संशोधन गरेको हो । बाह्रौं संशोधनले नियमावली संशोधन लगायतका विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलनमा रहँदै आएका निर्माण व्यवसायीलाई खुसी बनाएको छ ।

ठूला सार्वजनिक खरिदका आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि अनुभवको विषयलाई बाह्रौं संशोधनले हेरफेर गरेको छ । विगतमा ५ वर्षभित्रमा कुनै काम गरेको अनुभव भए हुनेमा बाह्रौं संशोधनले १० वर्षको अनुभवलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

५ करोड सम्मको आयोजनाको ठेक्का सञ्चालन गर्नको लागि लागत अनुमानको ४० प्रतिशत कामको अनुभव भएकाले ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था नयाँ संशोधनलले गरेको छ । त्यस्तै ५ करोड भन्दा माथिको आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि लागत अनुमानको कम्तिमा ६० प्रतिशत अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन विगतको व्यवस्थामा अर्बको सम्मको र अर्ब भन्दा माथिको भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

नियमावलीको बाह्रौं संशोधनले ५ वटा ठेक्का लिएका तर १ वा दुई काम सम्पन्न गरेका व्यवसायीलाई नयाँ छैठौं वा थप काममा सम्झौता गर्नको लागि मार्ग प्रसस्त गरेको छ । सो सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘(४घ१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा पाँचवटा खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि निर्माण कार्यको लागि आह्वान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा भाग लिन पाउने छैन् ।’

नयाँ संशोधित व्यवस्थाअनुसार सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयको लागि खरिद गर्दा सो भन्दा माथिल्लो तहबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छैन् । कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट सोझै मेसिनरी, औजार र इलेक्ट्रिक डिभाइस मर्मत सम्भार गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ संशोधनमा थप गरिएको छ । यसरी खरिद गर्दा सरकारी कार्यालयलाई सवारी साधनहरुको मर्मत सम्भारमा कोटेशन गर्नुपर्ने विधि कार्यान्वयन नगर्दा पनि हुने देखिन्छ ।

विगतमा समयमा नै खरिद प्रकृयाको म्याद थप भएका वा म्याद थपको योजनामाथि अनुगमन, मूल्यांकन र समयमा नै कारबाही नगर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था भएकोमा नयाँ संशोधनले त्यसलाई ६ महिना थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संशोधनमा खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको थप गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुन नसकेका सबै आयोजनाहरुको म्याद २०८० असार मसान्तसम्म थप गर्न सकिनेछ । त्यसको लागि निर्माण व्यवसायीले २१ दिन भित्र आवेदन गर्न सक्ने भनिएको छ ।

धेरै मागहरु सम्बोधन भए-अध्यक्ष सिंह 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले व्यवसायीका धेरै मागहरुलाई नियमावलीको बाह्रौं संशोधनले सम्बोधन गरेको बताए । ‘धेरै हदसम्म हाम्रो सुझावहरुलाई समेटेको छ । ११ औं संशोधनले ठुला र साना निर्माणका कामलाई भिन्न किसिमले सम्बोधन गरेकोमा अहिले एकै प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ । ५ करोड सम्मको कामलाई ४० प्रतिशत अनुभव भएपछि काम गर्न पाइने कुराले साना व्यवसायीले वृत्ति विकास गर्न सक्छन् भने ५ करोड भन्दा माथिको कामको लागि जुन ६० प्रतिशतको अनुभवको व्यवस्था गरिएको छ यसले पनि वृत्ति विकासमा सहयोग पुर्याउँछ,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

अब निर्माण व्यवसायीहरुले उठाएको मूल्यवृद्धिको माग मात्रै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको बताउँदै सिंहले त्यो माग पनि सरकारले पूरा गर्ने आश्वासन दिएको बताए ।

हेर्नुहोस् सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनको पूर्ण पाठ :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X