आदरणीय सम्पादकज्यू,
नमस्कार ।

म एक आम नागरिक, सर्वसाधारण मान्छे । हजूर नेपालको एक चर्चित रास्ट्रिय अनलाइन विशेष गरि आर्थिक खोजपत्रकारिताको सम्पादक । प्रत्यक्ष हजूर र मेरो चिनजान नभएपनि म हजूरको एक पाठक ।

हजूरहरु रातदिन नभनी अहोरात्र खटिएर हाम्रै लागि समाचार तयार गर्न दौडिरहनु हुन्छ र जनतालाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले समाचार तयार पार्नुहुन्छ । म एउटा पाठकको नाताले हजूरले तयार पारेको समाचार म सधै पढ्छु तर सबै समाचार राम्रा हुँदैनन ।

कहिलेकाही नपढु भन्दा भन्दै, नपढ्न पाए हुन्थ्यो भन्दाभन्दै पढनुपर्छ । जसरी पचासको दशकमा द्वन्द्वकालमा मरेको र मारिएको समाचार अनायसै हजूरहरुले लेख्नु पर्यो र हामीले पढ्नु पर्यो । हजूरले २०७३ सालको भूकम्पको समाचार नचाहदा नचाहदै लेख्नु परो र नपढु भन्दाभन्दै हामी पाठकले पढनु पर्यो ।

तर आज समय फेरिएको छ राज्यको चौथो अङ्ग, हजूरहरुले कयौ समाचारहरु नलेखु भन्न सक्नुहुन्छ । म जस्तो पठकलाई नपढ न त भन्न सक्नु हुन्छ तर फगत लेख्नु भयो र पढाउनु भयो । समाचार लेख्नु भन्दा हजूरले पनि यहानिर मार्का भयो, यहानिर यसलाई अन्याय हुदैछ भनेर अन्यायको विरुद्ध किन नलेखेको सम्पादक ज्यु, किन नबोलेको सम्पादक ज्यू ?

२०७९ साल असार १५ गते बुधवार दिउँसो १४.५४ मिनेटमा हजूरको अनलाइनबाट पोस्ट भएको “नविलमा एनवी गाभिन राष्ट्र बैकले दियो अन्तिम स्वीकूति, एनबीका कर्मचारीको पद घट्ने” भन्ने शिर्षकको समाचार प्रति र विगत प्रति ध्यान आकृष्ट गराउँदछु ।

सम्पादकज्यू,

हाल नेपालमा २७ वटा क वर्गको वाणिज्य बैंक, १७ वटा ख वर्गको विकास बैंक, १७ वटा ग वर्गको फाइनान्स, ६५ वटा घ वर्गको लघुवित्त र एउटा पूर्वाधार विकास बैंकको गरि देशभरि कुल १२७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र देशभरी ११३९८ वटा बैंक तथा वित्तिय शाखा रहेको जानकारी गराउँछु ।

विगतमा देशका ७५३ वटै स्थानीय निकायमा बैंक पुर्याउने र जनतामा वित्तीय परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यको साथ बैंकहरु धमाधम शहर केन्द्रीत मात्र नगराई गाँउ गाँउमा बैंक, विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स र यसका धेरै शाखाहरु नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशन र नीतिमा खुलेको कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु । शाखा खुलेपछि कर्मचारी अवश्य चाहिन्छ, कर्मचारी भएपछि उसले भविश्यको नोकरीको सुनिश्चीतता, समय अनुसार स्तरउन्नति, मान सम्मान आर्थिक सक्षमता साथै अवकास पछिसम्मको बाँकी सुनिश्चित जीवन सोचेका हुन्छन् । यो मानविय स्वाभाविक गुण पनि हो ।

तर आज करिव एक लाख भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नोकरी गरिरहेका र यसमा आश्रित लाखौ परिवारजनले आर्थिक सुनिश्चितता चाहेको बेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नेपालमा धेरै भए भन्दै नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीति मार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पँुजी दुई अर्बबाट बढाएर आठ अर्ब बनाउने साथै विकास बैंक लगायत वित्तीय क्षेत्रहरुले पनि अनिवार्य पुँजी बढाउनु पर्ने नभए मर्जरमा जानुपर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत ल्याएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।

परीक्षाको नाममा सानो भनाउदो संस्थाका कर्मचारीलाई मात्र परीक्षा दिलाउन लगाएर सानो संस्थका कर्मचारी माथि भेदभाव किन सम्पादक ज्यू ? नियम त सानो ठूलो सबैलाई एकै हुनु पर्ने होइन र ?

आजको देशको आर्थिक परिवेशमा संस्था मर्ज हुनु वा विलय हुनु राम्रो हो । सम्बन्धित वित्तीय संस्था आफै पार्टनर खोजेर वा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजकर्ताको भूमिका निभाएर विगतमा देशका धैरै वित्तीय संस्था मर्ज भए र कति प्राप्ती पनि भए । तर दुई वा दुई भन्दा धेरै संस्था एक आपसमा मर्ज वा प्राप्ती हुनु भनेको शेयरको अनुपात गणना मात्र हो त ? संस्थाको नाम परिर्वतन मात्र हो त ? एक आपसमा जुधेका वा दोहोरिएका शाखा घटाउनु मात्र हो त ? नयाँ संचालक समिति गठन हुनु मात्र हो त ? मर्ज वा प्राप्ती पछि ठूलो भनाउदा संस्थाले सानो भनिएको संस्थालाई र त्यस अन्र्तरगत काम गर्ने कर्मचारीलाई सहज वातावरणमा अवसर प्रदान गर्नु के मर्ज होइन ? मर्ज वा प्राप्ती गर्दा उसले त्यो संस्थाको सम्पति, दायित्य, जोखिम सबै लिएको हुन्छ । संस्था ठिक छ भनेर एक आपसमा गाभिएपछि त्यहि संस्थामा अहोरात्र खटिएर यहाँसम्म पुर्याउने ती तमाम कर्मचारीलाई चाहि कहिले परीक्षाको नाममा सानो भनाउदो संस्थाका कर्मचारीलाई मात्र परीक्षा दिलाउन लगाएर सानो संस्थका कर्मचारी माथि भेदभाव किन सम्पादक ज्यू ? नियम त सानो ठूलो सबैलाई एकै हुनु पर्ने होइन र ? कर्मचारीलाई एक पोस्ट वा दुई पोस्टसम्म घटुवा गर्ने वा निकाल्नेसम्मको पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई कसरी र कसले दियो ? संस्था मर्ज वा प्राप्ती भएपछि कर्मचारीको नोकरी, सुविधा, कर्मचारी हकहित र सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउदै न्यूनतम, बराबरीको मापदण्ड र निर्देशन बनाउन केले रोक्यो नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ।

यहाँ कृतिम शेयरको मूल्य बढाउन फलाना बैंक वा संस्थालाई फलानाले मर्ज गर्दै छ भन्दै कहिले हल्ला चल्छ । फेरि कुरो मिलेन अर्को संस्थासंग पो सञ्चालक समितिको कुरा अगाडि आयो भन्दै फेरि हल्ला चल्छ । यहाँ हल्ला धेरै छ सम्पादकज्यू । जे जे वहानामा हल्ला चलेपनि प्रत्येक हल्लामा एउटा अनियार्व हल्ला चल्छ र तरङ्गित हुन्छन तमाम वित्तीय क्षेत्रका करिव एक लाख कर्मचारी । अब नोकरी के हुने हो ? हामीलाई राख्छ कि राख्दैन ? अनावश्यक दुख पो दिन्छ कि ? अब भन्नुहोस सम्पादकज्यु नेपाल राष्ट्र बैकको स्पस्ट मर्ज वा प्राप्तिपछिको कर्मचारीको हकहित सम्बन्धमा स्पस्ट नीति निर्देशन नभइदिनाले ती तमाम कर्मचारीले कति मानसिक तनाव झेल्नु पर्ला ? खाईपाई आएको तलव त अवश्य घटदैन् तर नोकरी भनेको तलव मात्र होइन, मान सम्मान पनि हो । मर्जपछि पद घटुवा भएको उदाहरण नेपालकै वित्तीय क्षेत्रमा भएकोले मान सम्मानमा ठेस पुगेको भन्दै कयौले नोकरी छोढेका छन् सम्पादकज्यु । अनि राष्ट्र बैंकले मर्ज भनेर मात्र बोलिदिदा र कर्मचारीको नीति नबनाइ दिदा आर्थिक अवस्थाको कारणले सम्मानमा ठेस पुगि पुगि कयौ कर्मचारी नोकरी गर्न बाध्य छन । नोकरी छोढुम आर्थिक समस्या, नछोढुम त गरिरहेको पद भन्दा दुइ पोस्ट घटुवामा काम गर्नु पर्ने बाध्यता । परीक्षा भनेको त प्रमोसन हुनको लागि होइन र ? समान पदमा बस्न पनि परिक्षा दिनुपर्ने ? त्यसमा पनि मर्ज वा प्राप्ती भई आएको संस्थाका कर्मचारीले मात्र परीक्षा दिनु पर्ने ? के मर्ज वा प्राप्ती भनेका १५ महिनादेखि २४ महिनाको तलव दिएर कर्मचारीलाई नोकरीबाट निकाल्नु हो ? के मर्ज वा प्राप्ति भनेको सीईओ को हुने भन्ने मात्र हो । साना सस्था वा प्राप्ती भइ आएका सस्थाका कर्मचारीलाई नोकरी खाए खा नभए घीच भन्ने हो भने भोलिका दिनमा बैंकमा कोहि पनि कर्मचारी सुनिश्चित रहला भन्न सकिदैन । पालो सबैको आउन सक्छ । आज ठूलो सस्था हुनुको हाम्रो नोकरी सुनिश्चि त भन्ने हो भने ठूलो सस्था भोलि सानो हुन कतिबेर नलाग्ला । यस विषयमा राष्ट्र बैक मार्फत स्पष्ट नीति आउनु जरुरी छ । ठूलो संस्थाले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई मर्जरको बहानामा नोकरीबाट निकाल्ने हो भने र तपाइले पनि कर्मचारी हितको लागि नलेखिदिने हो भने सानाको आवाज कसले बोलिदिने सम्पादक ज्यू ?

ठूलो संस्थाले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई मर्जरको बहानामा नोकरीबाट निकाल्ने हो भने र तपाइले पनि कर्मचारी हितको लागि नलेखिदिने हो भने सानाको आवाज कसले बोलिदिने सम्पादक ज्यू ?

मर्जरको वा प्राप्तीको कार्य अगाडि बढाउन एउटा ठूलो हुँ भन्ने सस्थाले अहंम राखी कथित सानो भन्दै समान क वर्गको सस्थालाई एकल रुपमा सानो देखाउने तर चाहिन चाहि फेरि त्यहि सानो सस्था नै चाहिने ? एकलरुपमा सानो सस्था भन्दै कहिले एक पद घटाइदिन्छम् भन्ने, कहिले दुइ पद घटाइदिन्छुम्, नभए मर्जर नै गदर्दैउ भन्दै नेपाल राष्ट्र बैकलाई नै चुनौति दिने अधिकार ठूलो हु भन्ने सस्थालाई कसरी भयो सम्पादक ज्यू ? फेरि नेपाल राष्ट बैकले तीन पक्ष बैठक बसी पद नघटने कुरा भइसकेको सहमति पनि कसरी तुहियो सम्पादकज्यु, मर्जको बहानामा कर्मचारीलाई किन गिजोलिरहेको नि सञ्चालक समितिले ? सीईयो चाहि सीईयो नै भैरहने कर्मचारी चाहि पद घटुवा कहाँसम्म न्याय सगंत हो ? सीईओ चाहि सक्षम, त्यहि सीईओको अन्डरमा काम गर्ने कर्मचारी चाहि असक्ष्म ? यो त कही नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भएन र ? फेरि ठूलो सस्था र सानो सस्था भन्ने कुरा कहाँबाट आयो नि सम्पादकज्यू ? ठूलो कसलाई भन्ने ? समान इजाजतपत्र प्राप्त सस्था कसरी ठूलो सानो भयो ? शाखा धेरै भएको सस्थालाई ठूलो भन्ने कि, ग्राहक धेरै भएको सस्थालाई ठूलो भन्ने कि, निक्षेपलाई मान्ने कि, लगानीलाई मान्ने कि, शेयरको बजार मूल्यलाई मान्नेकि, कर्मचारी संख्यालाई मान्ने कि, सेयरको प्रतिफललाई मान्ने कि, अथवा संचालक समितिमा एक जना पावरफुल मान्छे छ जो सगँ राष्ट्र बैक पनि डराउछ भनेर त्यसै पावरफूल व्यक्तिको संस्थालाई ठूलो मान्ने ? ठूलो र सानो सस्था भनिसकेपछि ठूलो र सानो संस्थाको परिभाषा पनि स्पस्ट हुनु जरुरी छ । जपनिज र पाकिस्तानि कर्मचारी जस्ता भनिसकेपछि जपनिज भनेको के हो ? पाकिस्तानि भनेको के हो र नेपाली भनेको के हो ? बैंकको परिभाषामा स्पस्ट हुनु जरुरी छ ।

याी तमाम कुराहरुको अवगत गराउदै हजूरले लेख्नु भएको हिजोको नविलमा एनवी गाभिन राष्ट्र बैकले दियो अन्तिम स्वीकृति, एनबीका कर्मचारीको पद घटने भन्ने शिर्षकको समाचारप्रति घोर भत्सना जनाउदै मर्जरपछि सीईओ चाँहि सीईओ नै भइरहने, कर्मचारी चाहि एक पद घटुवा हो भन्ने मेरो आजको हजूरलाई लेखेको यो खुला पत्रको उत्तर सम्बन्धित निकायबाट खोजिदिन, हजूरले सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीको मर्जरको पिढा राखिदिन र जपनीज र पाकिस्तानी कर्मचारीलाई मिलाइदिन अनुरोध गर्दछु ।

सुशिल घिमिरे “त्रैलोक्य”

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध