२२ वटा बीमा कम्पनीमाथि बीमा समितिको कारवाही, कुनलाई कति जरिवाना ?

  २०७९ असार ९ गते १२:३६     विकासन्युज

काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा समिति कम्पनीहरु प्रति आक्रामक बन्दै गएको छ । समितिले एकैपटक सञ्चालित ५० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीलाई कारवाही गरेकाे छ ।

समितिले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा गरी कूल २२ वटा कम्पनीलाई कारवाही गर्न लागेको हो । समितिले समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै १० वटालाई १० हजार रुपैयाँ र १२ वटालाई १० हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको नगद जरिवाना गराएको छ ।

समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि कम्पनीहरुले अटेर गरेको भन्दै कम्पनीहरुलाई कारवाही गराएको हो । त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष सोही कारणले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएका कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत पुनः उल्लंघन गरेकोले थप ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको समितिले जानकारी गराएको छ ।

कुनलाई कति जरिवाना ?
समितिले कारवाही गरेकोमध्येमा अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । कारवाहीको दायरामा परेका २२ वटा कम्पनीमध्ये १० वटालाई १० हजार रुपैयाँ र १२ वटालाई १० हजार ५ सय रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ । १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको सूचीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल), एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई १० हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको समितिले जानकारी गराएको छ ।

‘बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराइ सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको जानी-जानी उल्लघंन गरेकाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा ९१० बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गर्न उचित देखिएको हो,’ समितिले भनेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X