फाइल फाेटाे

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले चीनसँग पहल गरेर तत्काल तातोपानी र रसुवा नाका सुचारु गर्नुपर्ने बताएका छन् । शनिवार नेपाल हिमाल सिमापार वाणिज्य संघको २२ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले रसुवा तथा तातोपानी नाका बन्द हुँदा व्यवसायीहरुले भारतको कोलकत्ता हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दुवै नाकामा पूर्वाधार, गोदाम घर,सडक तथा पुलको समस्या रहेकाले सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले लार्चामा खुलेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा पनि सरकारले चीन सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग राखे । वाणिज्य महासंघको नेपाल चीन फोरमले पनि नाकाका समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापार व्यवसाय र विशेष गरेर उद्योगहरुलाई केही प्रोत्साहन दिने भनेपनि केही व्यक्ति विशेष र केही समूहलाई मात्रै प्रात्साहन हुनेगरी बजेट आएको बताए । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पक्षपात ढङ्गले बजेटमार्फत कर तथा अन्तःशुल्क कायम गरेकाले व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले बजेटपछि उद्योग व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ता सडक आन्दोलनमा रहेकाले देशका शासक प्रशासकहरु नीति, विधि पद्धतीबाट विखलन भएर गएका हुन्की भन्ने महशुस भएको बताए । यस्तो अवस्थाले व्यवसायीहरुलाई प्रात्साहन नहुने तथा व्यवसायीहरु नै पलायन हुने स्थिति आउने भन्दै शंका व्यक्त गरे ।

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आयात नियन्त्रण वर्तमान समस्याको समाधान नभएको बताए । उनले सरकारले आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय सामान सस्तो र मूल्यमा प्रतिष्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्ने सर्वमान्य अधिकार आयात नियन्त्रण गरेर हनन् गर्न नमिल्ने दाबी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले गरे ।

उनले आयात प्रतिस्थापन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भव नभएको भन्दै दीर्घकालिन ठोस नीति र प्रतिस्पर्धि वातावरणले मात्रै आयात प्रतिस्थापन सम्भव भएको बताए । पछिल्लो समय आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीतिले धेरै व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति दुवैले आयात व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गरे । उनले ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारको विकास गर्नु भनेको श्रीलंकाको अवस्थामा जाने भन्दै ब्याजदरमा विदेशी ऋण लगानीले प्रतिफल नदिने बताए ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेका कुनैपनि सरकारले नाकाको बारेमा उचित पहल गर्न नसकेको दाबी गरे । सरकारले नै चीन सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न नसक्दा चीन नाकामा व्यवसायीहरुलाई सामान आयातमा समस्या रहेको बताए ।

‘२०७२ सालको भूकम्पपश्चाद् चीन सरकारलाई जुन तरिकाले नेपाल सरकारले कुटनितिक तरिकाबाट पहल गरेर चीनका नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, यो विषमा कुनैपनि सरकार पूर्णरुपमा सफल भएको छैन, त्यो काँग्रेसको सरकार होस् वा एमालेको सरकार होस् वा चाँहे माओवादी वा नेकपाको सरकारले यो कुराको व्यवस्थित गर्न सकेको छैन, छोटो दूरीबाट हुनसक्ने व्यापारका लागि भाडादर समेत महँगो हुने गरेर समान ल्याउनुपर्ने कुरा हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने ।

नेता बस्नेतले नाका व्यवस्थित र सञ्चालनमा आउन नसक्दा महँगो भाडा तिरेर भारत हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीहरुको रहेको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

सीईडीबी हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?

प्राधिकरणको आम्दानीबाट विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : घिसिङ