सरकारले २९ सय मेगावाटका चार आयोजना बनाउन थाल्ने

  २०७९ जेठ १२ गते १२:२९     राजिव न्यौपाने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार वटा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सुरू गर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुढीगण्डकी, पश्चिमसेती, सेती रिभर–६ र तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षबाटै सुरू गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।

ती आयोजनाको कुल क्षमता २ हजार ९ सय ३४ मेगावाट हुने अनुमान छ । उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने बताएकी छन् । धादिङ र गोर्खा जिल्लामा पर्ने सो आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमताको हुनेछ ।

आयोजनाको सम्भाव्यतिा अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सो आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो जलविद्युत ओायजनको काम सुरु भएर ८ वर्ष भित्रमा सकाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, यसमा समय घटबढ हुन सक्ने संभावना छ ।

निर्माण सुरु भएको ८ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा सरकारले वार्षिक दश अर्ब रूपैयाँका दरले ७० अर्ब, स्थानीयवासीका तर्फबाट कुल लगानीको ३० प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब रूपैयाँ तथा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट १०/१० अर्ब रूपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने अवधारणा बनेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरू गर्ने घोषणा गरिन् । ७ सय ५० मेगावाटको सो जलविद्युत आयोजना सुदूरपश्चिमको बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्रमा पर्छ । विगत तीन दशकदेखि निर्माण गर्ने चर्चा पाएको पश्चिम सेती आयोजनाको काम अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।

सरकारले अहिलेसम्म लगानी पनि जुटाउन सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको साझेदार संस्था सीटीजीआईको ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने भनिएको आयोजनामा प्राधिकरणले गर्ने लगानीमा अन्यौल बढेपछि सम्झौता हुन नसकेको बताइएको छ ।

२ खर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा चिनीयाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको साझेदार संस्था सीटीजीआईले ७५ प्रतिशत लगानी गर्नेगरी ४ वर्षअघि नै सम्झौता पत्र एमओयुमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यस्तै, तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई नै दिने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको तल्लो तटिय (क्यासकेड) आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने भनिएको सेती रिभर–६ (एसआर–६) को निर्माण कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षबाटै सुरू हुने सरकारको योजना छ । एसआर–६ को सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सक्न विद्युत विकास विभागलाई २०७६ असोजसम्मको समयसीमा दिइएको थियो । तर, लक्षित समयमा काम नसकेपछि विभागले थप ७ महिना मागेर २०७७ बैशाखभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने भनेको थियो ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी सम्मेलनका क्रममा तयार पारेको प्रोजेक्ट बैंकसम्बन्धी विवरणअनुसार एसआर–६ जलविद्युत आयोजना आजभन्दा २७ वर्ष अगाडि जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले सामान्य अध्ययन गरेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X