सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । जेठ ३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेका छन् । चालु आवमा मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य सुचक सकरात्मक देखिएनन । चालु आवको बजेट कार्यान्वयन कस्तो रह्यो र आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा विकास न्यूजका लागि नारायण अर्यालले विभिन्न क्षेत्रका उद्यमीसँग कुराकानी गरेका छन् ।

निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई थप प्रोत्साहन प्रदान गर्न सरकारले बजेटमा कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ?

मनिषलाल प्रधान, सभापित – निर्यात प्रवद्र्धन समिति, एफएनसीसीआई

पछिल्लो समयमा मुलुकबाट निर्यात बढेको छ । यो नेचुरल ग्रोथ हो । आयात र निर्यातको फरक अनुपात १ः१३ को जस्तो भएको छ । निर्यातलाई कसरी बढाउने भन्ने विषयमा हाम्रो नियामक निकायले नबुझेको होइन, बुझेको छ । तर, अफसोच काम भइराखेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन । केही समय अगाडिको विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को रिपोर्टले निजी क्षेत्रलाई अलिकति सहयोग गर्ने हो भने यो हाम्रो एक्सपोर्ट ९ गुणाले बढ्छ भनेको छ । यो विगत १० वर्षको कुरा हो । हामी १० वर्ष पछाडि परिसकेका छौं ।

कोभिड पछिको समयमा हामीले विदेशमा गएर मेलामा भाग लिएर जुन अर्डरहरु कलेक्सन गरेर आउँछौं । सोही आधारमा उत्पादन हुन्छ र त्यहीअनुसार निर्यात हुन्छ । तर, रेगुलर पार्टीहरुसँग त एउटा स्तरमा निरन्तर कारोबार भइरहेको छ । अलिकति बढेकै अवस्था छ । तर, नयाँ अर्डरहरु पाइरहेका छैनौं ।

सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको प्रोडक्ट सहुलियत केही ठूला उद्योगी बाहेक साना उद्योगीहरूले पाएका छैनन् । बजेट पनि राम्रो सँग एलोकेसन भएको छैन् । यसको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको छैन ।

हामीसँग केही इन्जिनियस उत्पादन छन् । जस्तैः अलैंची, अम्रिसो कुचो, आदि । केही चाहीँ कच्चा पदार्थ आयात गर्छौं, जस्तो पाम आयल यहाँ आउँछ, प्याकेजिङ भएर निर्यात हुन्छ । अहिले निर्यातकर्ताको लागि मुख्य समस्या भनेको ढुवानी खर्च निकै उच्च रहेको छ । नीतिगत हिसाबमा अलिकति सजिलो बनाइदिने र ढुवानी खर्चमा अलिकति सब्सिडाइज गरिदिने हो भने निर्यात बढ्ने सम्भावना छ । बसामान निर्यात गर्नको लागि न्दरगाहमा कन्टेनर छ, यहाँ कन्टेनर पाइरहेको छैनौं । यो विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो विषयलाई हामीले बारम्बार धेरै मञ्चहरुमा भनेका पनि छौं ।

हाम्रा उत्पादनहरूको निर्यात गर्र्दा त्यसको गुणस्तर सर्टिफिकेट चाहिन्छ । त्यो सर्टिफिकेसन गर्न हामीसँग ल्याबको व्यवस्था छैन् । त्यसको लागि हङकङ दिल्ली पठाउनुपर्ने हुन्छ । यो कुराले हाम्रो निकै पैसा र समयको बर्बाद बनाइरहेको छ । यो ल्याबको स्थापना सरकारको तर्फबाट गर्ने कुरा कुनै ठुलो विषय होइन । तर, विडम्बना कानुनको समेत व्यवस्था छैन् । यसको कानुन ड्राफ्ट भएर संसदमा २ पटक गयो । तर, २ पटक नै फर्केर आयो । किन यसो भयो हामीलाई कुनै जानकारी छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याबको स्थापना गर्ने कुरालाई सरकारले तुरुन्त अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको प्रोडक्ट सहुलियतकेही ठूला उद्योगी बाहेक साना उद्योगीहरूले पाएका छैनन् । बजेटपनि राम्रो सँग एलोकेसन भएको छैन् । यसको लागि पर्याप्त बजेटको पनि गरिएको छैन ।

कतिपय प्रकृयाको टेन्डर नेपाल सरकारले गर्न पाउँदैन । अन्य मुलुकले गर्ने त्यस्तो टेन्डरमा पैसा पनि हुन्डी गरेर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नेहरुलाई सबै समस्या र आवश्यकताको विषयमा थाहा छ । तर, उहाँहरुले यसलाई मिलाउन चाहनु हुँदैन ।

हामीसँग वस्तु छ । तर, टेक्नोलोजी नभएको कारणले र बजार खोज्न नसकेको कारणले हामीले नयाँ प्रोडक्ट विकास गर्न सकेका छैनौं । जस्तै: उदाहरणको लागि हामीसँग पुर्वदेखि पश्चिम पहाडमा ढुंगाको अथाह खानी छ । त्यसको प्रोसेस गरेर पाउडर फर्ममा आयो भनेदेखि धेरै कुराहरुमा प्रयोगमा आउने बन्न सक्छ । सरकारले अलिकति एक्टिभ भएर नीति र प्रविधि ल्याइदिने हो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । निर्यात बढाउने हो भने सरकार प्रो–एक्टिभ भएर आउनुपर्छ । नियामक निकायको काम नियमन मात्रै गर्ने होइन्, सुविधा पनि दिनुपर्छ । नियामकको काम भनेको दौडेको घोडालाई ब्रेक र लगाम लगाउने काम मात्रै भएको छ ।

प्रचण्ड शाक्य, अध्यक्ष– नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघ

कोरोना महामारीपछि परम्परागत कलाको निर्यातमा केही खस्केको छ । तर, अन्य हस्तकलामा भने सुधार भएको छ । तर, कार्गोले भने असर गरेको छ । एयर फेयर कस्ट अति उच्च भएकाले असर गरेको हो । यसको स्थायित्वका लागि आवश्यक पहल गर्न हामीले सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं । नियमित बजेटमा आउने प्रशिक्षण र कला पुस्तान्तरणको विषय जोडिइरहेको छ । तर, पछिल्लो समयमा कोभिड महामारीको कारणले धेरै काम हामीले गर्न सकेका छैनौं ।

मुलुकबाट जति पनि हस्तकलाको सामग्री निर्यात भइरहेको छ, खासगरी अन्डर इन्भ्वाइसको कारणले निर्यात कम देखिएको अवस्था छ । आगामी बजेटबाट सरकारले सो विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ ।

कोभिड महामारीको अवस्थामा हाम्रा धेरै वस्तुहरुको निर्यात रोकियो । अहिले उद्यमीहरु फेरि उत्पादनमा लाग्ने काम गर्नुभएको छ । केही निर्यात भएको पनि अवस्था छ । तर, नियमित रुपमा भने भइरहेको छैन । कार्गो प्रयोग गरेर बाहिर सामग्री पठाउँदा अन्डर इन्भ्वाइसबाट पठाउने काम पनि भएको छ । महासंघले सबै निर्यातलाई इन्भ्वाइसको दायरामा ल्याउन सरकार सँग पनि अनुरोध गरेको छ । सबै निर्यातमा एकरुपता कायम हुन सक्यो भने र करको दायरामा आयो भने निर्यातको समेत वृद्धि हुने हामीले देखेका छौं ।

सरकारले औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । औद्योगिक नीतिमा हस्तकला भनेर राखिएको छैन् । अहिलेको अवस्थामा झण्डै १० अर्ब बराबरको हस्तकला सम्बन्धी सामग्रीहरु निर्यात भइरहेको छ भने आन्तरिक रुपमा पनि सोही बराबरको खपत भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जनजागरण पनि पैदा भएको छ, जसले गर्दा हस्तकलाको कारोबार सुधार हुँदै गएको छ ।

मुलुकबाट जतिपनि हस्तकलाको सामग्री निर्यात भइरहेको छ, खासगरी अन्डर इन्भ्वाइसको कारणले निर्यात कम देखिएको अवस्था छ । आगामी बजेटबाट सरकारले सो कुरालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ । हस्तकलाको क्षेत्रमा थप रोजगारी र उत्पादनको सम्भावना भएकाले सरकारले आगामी बजेटमा थप युवाहरूलाई तालिम दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ । त्यस्तै, निर्यातको प्रकृयामा एक्जिम कोड लगायतका कुराहरुले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । यो विषय हामीमा अशिक्षाको कारणले पनि हुनसक्छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रकारको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बाँकेका किसान चैते धानप्रति आकर्षित

सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधार : विष्णु पौडेल

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार आजदेखि बन्द

ललितपुरमा पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षण थालियो

भन्सार छलेर ल्याइएको १६ लाख बराबरको सामान बरामद