शिक्षाको नाममा बर्सेनि खर्बौं रकम विदेशिन्छ, रोक्ने कार्यक्रम आउनु पर्यो

  २०७९ जेठ ४ गते १४:०१     विकासन्युज

नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । चालु आवमा मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य सुचक सकरात्मक देखिएनन् । चालु आवको बजेट कार्यान्वयन कस्तो रह्यो र आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा मुलुकको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण समयमा विकासन्यूजले बहसको श्रृंखला प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तुत छ, विकासन्यूजका लागि नारायण अर्यालले शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बजेटमार्फत सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमले के कस्तो प्रभाव पार्यो ? खासगरी मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा भएका मुख्य समस्याहरु के कस्ता छन् ? र सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याउन लागेको बजेटमा तपाईंको सुझाव के छ ?

रमेश सिलवाल, अध्यक्ष- हिसान

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्छौं भन्ने छ । अथवा जीडीपीको ६ प्रतिशत खर्च गर्छौं भन्ने छ । तर यो वर्षमा जम्मा १०.७ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ, त्यो पनि कति खर्च हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । पहिलो कुरा त शिक्षामा लगानी बढाउन पर्यो । लगानी प्रतिशतमा बढाउनु पर्यो । एकपटक १८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, पछि घट्दै गएर यो वर्ष १०.७ प्रतिशतमा पुग्यो ।

३/४ वटा कुरामा शिक्षामा खर्च फरक बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई छ । पूर्वाधारको निम्ति खर्च गर्नुपर्यो । पूर्वाधारमा कम खर्च गर्नको लागि अहिले ठूलो संख्यामा रहेका विद्यालयहरुको संख्यालाई घटाउनु पर्यो । जस्तो, अहिले धेरै ठाउँमा सवारी साधनको सुविधा छ । झण्डै ३५ हजार जतिको संख्यामा स्कुल रहेका छन् । त्यसमध्ये २७ हजार जति सरकारी स्कुल छन् । त्यसमध्ये विज्ञान, गणित र अंग्रेजीसहित पूरा दरबन्दी भएको ७१ वटा स्कुल मात्रै छ । स्कुलहरुको मर्ज गर्ने हो भने १० देखि १२ हजार शिक्षक भएमा लगभग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण त्यसमा लाग्ने खर्च कम हुन्छ ।

तर, यही स्कुल संख्यालाई कायम राख्ने हो भने थप ५८ हजार शिक्षकको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा राज्यले शिक्षकमा बाहेक अन्यत्र लगानी नै गर्न सक्दैन । यो विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

अब मुलुकले शैक्षिक क्षेत्रलाई क्रमशः डिजिटलाइजेसनमा लैजानुपर्दछ । अबको ५ वर्ष भित्रमा पेपरलेस एजुकेशनमा लैजानुपर्छ । हाम्रोमा डीजीटल टेक्नोलोजी कमजोर छ । हामीले कम्तिमा पनि हरेक विद्यार्थीलाई ल्यापटप वा ट्यावको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो भएमा अनलाइनमार्फत पनि सबै विद्यार्थीले पढ्न सक्छन्, जसले गर्दा झोला बोकेर स्कुल जाने स्थिति पनि आउँदैन । यो दिशामा नेपालको शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

विश्वविद्यालय शिक्षा र ११ तथा १२ मा सरकारको लगानी एकदमै कम छ । विश्वविद्यालय शिक्षा हामीले गुणस्तरीय बनाउने भन्छौं, मुलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घट्दो क्रममा छ । गत साल सरकारले त्रिविमा प्रतिविद्यार्थी ४० हजार लगानी गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष (आव) मा घटेर ३५ हजार भएको छ । यो क्रमश घट्दो छ ।

तर, नयाँ खोलिएका विश्वविद्यालयमा भने निकै ठूलो लगानी छ । जस्तै, नयाँ खुलेको राजर्षी जनक विश्वविद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष ८ लाख ६४ हजार रहेको छ । साइन्स, मेडिकल, इन्जिनियरिङ महंगो हुन्छ कि साधारण शिक्षा महंगो हुन्छ ? यसमा साधारण शिक्षाको ओभरहेड लागत धेरै छ । सरकारले विश्वविद्यालय खोल्ने मात्रै होइन्, विश्वविद्यालयमा के पढाउने, कति पढाउने, कस्तो भौतिक पूर्वाधार हुने लगायतका कुराहरु पनि निर्णय गर्नुपर्दछ । संख्यात्मक नभएर गुणात्मक बनाउनु पर्छ । विश्वविद्यालय शिक्षा अनुसन्धानमुखी हुनुपर्दछ । शिक्षकहरुलाई पनि जिम्मेवारीबोधका साथ लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा बस्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

कक्षा ११ र १२ पढाई हुने अहिले झण्डै ३५/३६ सय सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यहाँ अहिलेसम्म दरबन्दी नै छैन । जम्मा २ हजार दरबन्दी छ ११/१२ को निम्ति, त्यो पनि अस्थायी दरबन्दीको रुपमा । त्यसैले ११/१२ को लागि दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कक्षा ११/१२ मा ५१ सालदेखि अध्यापन शुरु भएको हो । अहिले २८/२९ वर्षदेखि त्यहाँ पढाएका शिक्षकहरुको भविष्य सुरक्षित देखिदैन । यो बारेमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ ।

सरकारले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्दछ । त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी हुनुपर्यो, शैक्षिक पेशामा आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्यो ।

एउटा नयाँ प्रोग्राम नेपाल सरकारले ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । पोहोरको वर्षमात्रै नेपालबाट मेडिकल पढ्न भनेर १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ विदेश गएको छ । अहिले पढ्नकै लागि भनेर दैनिक १२/१५ सय विद्यार्थी विदेश जाँदैछन् । मानौं, यो संख्यामध्ये १ लाख मात्रै विदेश गए र तिनीहरुले औसतमा ३० लाख रुपैयाँ लिएर गए भने वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ विदेश गयो । एकातर्फ हामीले हाम्रो आर्थिक स्थिति डामाडोल भनेका छौं, अर्कोतर्फ यस्तो भयावह स्थितिको कुनै रेकर्ड छैन । विदेशको श्रमबजारमा जानेहरुको हकमा भने नेपाल सरकारले रेकर्ड राखेको छ । अहिले अमेरिकामा जानेमध्ये झण्डै ८० प्रतिशतले पढाई सम्पन्न गर्दैनन् ।

विदेशमा नै गएर स्थायी बसोबास गर्नेहरु झण्डै ८० प्रतिशत रहेका छन् । नेपालले लगानी गरेर विद्यार्थीलाई विदेशमा बसोबासको प्रबन्ध गरिरहेको छ । यो ठीक होइन । यो विषयमा सरकार संवेदनशील भएर कडाइका साथ प्रस्तुत हुन जरुरी छ । यदि उ पढ्न गयो भने पढेको सर्टिफिकेट ल्याउनुपर्छ, होइन भने नेपालबाट उता गएको व्यक्तिको परिवारले उसले बाहिर लगेको पैसा नेपाल भित्र्याउँछु भन्ने करारनामा गरेर मात्रै जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । होइन भने शिक्षाको नाममा हामीले मुलुकको ढुकुटी हरेक दिन रित्याउने काम गरिरहेका हुन्छौं । त्यसको योगदान पनि नेपाललाई केही छैन । उता पिआर लिन्छ, उताको नागरिक बन्छ, यहाँको भएभरको सम्पत्ति पनि बेचेर जान्छ ।

श्रमबजारमा गएकोले त पैसा पठाउँछ नि । यो रोक्ने एउटै उपाय छ, यसको लागि विश्वविद्यालयहरुले आफ्नो क्यालेन्डर सुधार गर्नुपर्यो, क्वालीटी बढाउनुपर्यो । यहाँका कलेजहरुलाई पनि पर्याप्त सिटसंख्या उपलब्ध गराउने परिपाटी हुनुपर्यो । नेपाल सरकारले हरेक विद्यार्थीलाई नेपालमा बस्न आकर्षण गर्नको निम्ति स्टार्टअप बिजनेस वा पार्ट टाइम काम गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो । यसो गरेमा शिक्षाको नाममा विदेश जाने ठूलो धनराशी नेपालमा नै रहने स्थिति हुन्थ्यो । आगामी बजेटमा सरकारले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

डीके ढुंगाना, अध्यक्ष- प्याब्सन

खासगरी शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ्न जरुरी छ । अहिले भर्खरै सार्वजनिक भएको तथ्यांकले के भन्यो भने शिक्षा क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८.१० प्रतिशतको योगदान पुर्याइरहेको छ । यसको मतलब के हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान धेरै नै भइरहेको छ । राज्यले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने र यसको विकासमा खासगरी घरजग्गा खरिद र निर्माणमा ट्याक्स छुट गर्ने र सामग्री आयातमा भन्सार छुट गर्नेसम्मका कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । हिजोको दिनमा पनि यस्ता विषयहरु हामीले उठाएको हो । तर, व्यवहारमा कमै लागू भएको छ । निजी क्षेत्रले शिक्षामार्फत राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जुन मात्रामा योगदान पुर्याएको छ, यहिँनेर हाम्रो सरकारलाई के अनुरोध छ भने आउने दिनमा शिक्षा क्षेत्रबाट राज्यलाई ठूलो योगदानको सम्भाना छ ।

उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता र नयाँ कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाएर जाने कार्यक्रम बनोस् र निजी क्षेत्रलाई सरलिकृत ढंगले लगानी विस्तारमा राज्यले ल्याउने नीतिमा समेटियोस् भन्ने चाहन्छौं ।

निजी क्षेत्रले आफ्नै बलबुँतामा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । सामुदायिक शैक्षिक क्षेत्रको लागि सरकारले जुन ढंगले बजेटको व्यवस्था गरेको छ, कार्यक्रम तय गरेको छ, त्यो अनुसारको निजी क्षेत्रको लागि छैन । हामीले सरकारसँग लामो समयदेखि भौचरको माग गर्यौं । यो भनेको के हो भने सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी सरकारले जति रकम प्रदान गरेको छ, त्यो रकम निजी क्षेत्रमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्यो । यहाँ अभिभावकले नै लगानी गरेर पढाइरहेका छन्, पढाउने कुरा राज्यकै दायित्व हो । विभिन्न देशका मोडेलहरु हेर्दा पनि के हो भने भौचर सिस्टमबाट सम्बोधन गरिएको देखिन्छ ।

अर्को कुरा, बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणमा पनि निजी विद्यालयलाई सहुलियत दिनुपर्यो । सरकारले बजेट मार्फत ठूलो रकम शिक्षकको तालिमको लागि व्यवस्था गर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि राज्यले निजी क्षेत्रलाई समेट्नु पर्यो ।

पाण्डव हमाल, अध्यक्ष – एनप्याव्सन

चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने जुन हिसाबले बजेट आयो, मुलुकमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नैका लागि बजेट कम भयो । त्यति बजेटले पुग्दैन भन्ने देखिन्छ । हामीले बोल्दा निजी शिक्षा क्षेत्रको बारेमा मात्रै नभएर सिंगो शिक्षाको बारेमा बोल्नुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटले सामुदायिक विद्यालयको लागि नै अलिक पुगेन भन्ने देखायो । अर्को, निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई बजेटले कुनै पनि प्रभाव पारेन् । समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासको कुरा गर्ने हो भने निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि बजेट मार्फत सम्बोधन गरियोस् भन्ने हाम्रो माग थियो । यो भनेर हामीलाई बजेट दिनु भनेको होइन् । तर, शिक्षा क्षेत्रमा लगाएको लगानी अन्तर्गत तालिम जस्ता क्षमता अभिवृद्धिका सुविधा निजी शिक्षा क्षेत्रले पनि पायो भने उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने कुरा हो ।

कोभिड महामारीको कारण निजी शैक्षिक क्षेत्र पनि पीडित भएको अवस्था हो । सो स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने विषयमा हामीलाई पनि सहज तथा सुलभ ढंगले ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्दछ भन्ने माग हामीले उठाएका थियौं । यो कुरामा राज्य उत्तरदायी बनोस भन्ने हाम्रो कुरा लागू भएन ।

समग्र शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट अनुगमन र उत्तरदायित्वको कमि देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रको विकासको बारेमा बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । यसको लागि राज्यले जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेको छैन । पालिकास्तरमा शिक्षा समिति छ र जिल्लास्तरमा समन्वय कार्यालय छ । तर, यी निकायहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा जुन हिसाबले अनुगमन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

दोस्रो कुरा, सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । रंगरोगन गरेको छ । तर, त्यसको अनुपातमा शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त भएको छैन । विद्यमान पाठ्यक्रम समयानुकल वा आवश्यकता अनुकुल नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । युग सुहाउँदो र शिक्षालाई सिपसँग जोडने शिक्षा नभएको अवस्था छ । यसमा सबै क्षेत्र मिलेर व्यवस्थित गरेर लैजान जरुरी छ । तर, सम्बन्धित निकायले यो विषयको जिम्मेवारीवोध गरेको देखिदैन । शैक्षिक क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएको निकायले मैले केही गर्नुपर्छ भन्दापनि मेरो समय कसरी कट्छ भनेर काम गरिरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व दिने र हरेक नागरिकलाई राज्यको अनुभूति गराउने प्रकारको बजेट ल्याउनु पर्दछ । बजेटले राज्यका हरेक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । राज्यले बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि सो विषयमा प्रशस्त छलफल गर्नुपर्दछ । विगतमा भएको कामको समीक्षा गर्ने, हामीले कति गर्न सक्यौं, कति गर्न सकेनौं, त्यसमा के कस्तो कमजोरी रह्यो, जस्ता विषयमा घनिभूत छलफल जरुरी छ । तर, यो काम हुन सकिरहेको छैन । सिमित दायराभित्र बसेर बजेट निर्माण गरिरहेको देखिन्छ । बजेट आइसकेपछि मात्रै टिकाटिप्पणी हुने गर्दछ । बजेट आउनुपूर्व नै सरकारले हरेक क्षेत्रका वौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई सहभागी गराएर पर्याप्त छलफल गरेर बजेट ल्याउनु पर्यो ।

तोयानारायण पौडेल, प्रिन्सिपल- हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज

राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले उद्देश्यअनुरुप नतिजा दिइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको नै मुल्यांकन नभएको जस्तो लाग्छ । शिक्षा क्षेत्रले जे जस्तो नतिजा दिइरहेको छ, यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

मुलुक संघियतामा गइसकेको छ । मुलुकको समृद्धिको लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार लगायत सम्पूर्ण विषयगत क्षेत्रमा विकासको योजनावद्ध थालनी गरिनु पर्दछ । यस अन्तर्गत हामीले शिक्षा क्षेत्रको विषयलाई लिएर शैक्षिक हब बनाउने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ । मेडिकल शिक्षा लगायत धेरै विषयहरु पढ्नको लागि लाखौं विद्यार्थीहरु विदेश जाने परिपाटी कायम नै छ ।

हामीले मुलुकभित्र नै शैक्षिक हब बनाउने कामको प्रारम्भ गर्यौं भने शिक्षा क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने र जनशक्ति बाहिरिने काम पनि बन्द हुन्छ । यसको लागि सरकारले मुलुकमा कुन-कुन विषयमा कति जनशक्ति चाहिने हो, त्यसको आधिकारिक सर्वेक्षण गरेर विश्वविद्यालयहरुलाई त्यो जनशक्ति उत्पादनको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ ।

अर्को महत्वपुर्ण के हो भने अहिले अरु धेरै विषय जस्तै शिक्षा पनि काठमाडौं केन्द्रीत भएर विकास भइरहेको छ । अब यसलाई करेक्सन गर्नुपर्दछ । यसको लागि काठमाडौ बाहिर गएर काम गर्ने र लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

One comment on "शिक्षाको नाममा बर्सेनि खर्बौं रकम विदेशिन्छ, रोक्ने कार्यक्रम आउनु पर्यो"

  • विद्यार्थी says:

    भ्रष्टहरुले देश लुटी रहने, टाउकेहरुले सेटिंगमा कमिसन खाईरहने, काम भन्दा बढी कुरा गर्ने नेता र नेतृत्वहरु यो देशमा भएसम्म विद्यार्थी तथा युवाहरुले यो देशमा भविष्य देख्दै देख्दैनन् ।

    शिक्षाको गुणस्तरको तुलना गरौं । प्रति विद्यार्थी शिक्षामा लगानी सरकारी स्कूलमा कति छ र निजी विद्यालयमा कति छ र गुणस्तर कहाँ राम्रो छ ??? नेता जन्माउने सरकारी विद्यालयहरु भएसम्म यो देशको अवस्था यस्तै हो । ठूलो गफ नगरौं ।

    के तपाईका छोराछोरी र आफन्तहरु यही पढ्नु भएको छ र भविष्यमा पनि घुस नखाई र दलाली नगरी उज्जल जीवनको परिकल्पना गर्नु भएको छ ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.