काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा छ । संसदमा बजेटको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ३ गते बजेट अधिवेशन पनि आह्वान गरिसकेकी छन् । उसो त अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सकारात्मक देखिँदैनन् । उच्च व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको गिरावट र मुद्रास्फिति झन–झन बढ्नुले सरोकारवालाहरूबाट अर्थतन्त्रको विषयमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

यही समयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्रालयसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा र चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा विकासन्युजले बजेट बहस श्रृंखलाको प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तुत छ विकासन्युजका सम्वाददाता नारायण अर्यालले विभिन्न व्यवसायीसँग गरेको कुराकानी ।

सरकार आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारीमा छ, बजेटमा तपाईंहरूको अपेक्षा के हो ? चालु आवको बजेटलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ?

राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष–नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

यो वर्ष सरकारले विकास बजेट अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न सकेन् । विकास निर्माणका कार्यहरु अत्यन्तै सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् । अहिलेसम्मको अवधिमा केवल ३७/३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सोही कारणले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता अभाव देखियो । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा धेरै नकरात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गरियो फेरि बीचमा घटायो । आगामी बजेट चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । बजेटले विशेषगरी आयात–निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने र मुलुकमा भएको स्रोत साधनलाई उत्पादनशिल बनाउने गर्नुपर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन् ।

आगामी बजेट तयार गर्दा विकास बजेट विनियोजन सँगसँगै यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि अगाडि बढाउनुपर्दछ । मौद्रिक नीति ३÷३ महिनामा ल्याएर समिक्षा गरिएजस्तै विकास बजेट पनि समय–समयमा समिक्षा गर्नुपर्छ । कसरी काम भइरहेको छ, राम्रो वा नराम्रो अवस्था कस्तो रहेको छ ? सुधारको लागि के गर्नुपर्छ ? यसको लागि आगामी बजेटमा तालिकाको नै व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

आउने बजेटमा करको दायरा बढाएर लैजानुपर्दछ । नागरिकता वितरणसँगै प्यान कार्ड दिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कतिपय अरबौं राजस्व उठ्ने ठाउँमा पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । विशेषगरी घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकरहरुको कुनै पान कार्ड नचाहिने, उनीहरू स्वदेशी भएपनि हुने विदेशी भएपनि हुने अवस्था छ । आउने बजेटमा घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकरलाई करको दायरामा ल्याउन लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मुलुकलाइ अरबौं बराबरको राजस्व आम्दानी हुने अवस्था रहन्छ ।

साजन शाक्य, महासचिव–होटल एशोसिएसन नेपाल

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर जुन कार्यक्रम ल्याइएको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरि ल्याएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेन । आगामी बजेट पर्यटनमैत्री हुुनुपर्यो । पर्यटन व्यवसायीहरुलाई पुनकर्जा प्रदान गर्ने दायरा बढाएर २ अर्ब सम्म पुर्याउनुपर्यो ।

दिनेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष–नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ

सरकारले चालु आवको अन्त्यसम्म अपेक्षित राजस्व उठ्ने र आर्थिक वृद्धि हुने भनिरहेको छ । तर, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । निजी क्षेत्रलाई महंगीको अनुपातमा पुँजीको प्रयाप्तता भइरहेको छैन् । ब्याजदर बढाएर आयात घटेको अवस्था छैन् । अहिले कर उठाएर पैसा राख्ने जुन काम भइरहेको छ, यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्ने काम गर्छ ।

आगामी बजेट कस्तो हुने भन्ने कुरामा धेरै ‘फ्याक्टर’ले काम गर्छ । आयात घटाउने, निर्यातलाई बढाउनलाई कोसिस गर्नुपर्छ । बढ्दो उपभोगलाई स्वदेशी वस्तुको आपुर्तिले नै सम्बोधन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नको लागि प्रेरित गर्ने प्रकारको बजेट आउनुपर्यो । लगानीकर्ताले कुनै उद्योग स्वदेशमा स्थापना गर्यो भने त्यसमा लाग्ने कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा लाग्ने कर बढी हुने व्यवस्था लागु गर्ने विषय नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिले कच्चा पदार्थमा लगाइएको करका कारण सम्भाव्यता भएका उद्योगहरू पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् । नेपाली उद्योग बचाउनका लागि यो काम गर्नु पर्ने आवशयकता देखिन्छ । कुनै उद्योगीहरूले १ अर्ब भन्दा धेरैको निर्यात गरिरहेका छन् भने ती उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने वस्तुहरुमा भन्सार बढाउनु पर्यो । यस्तो काम निश्चित वस्तुमा नभएर एउटा स्पष्ट नीति निर्माण गर्नु पर्‍याे ।

ध्रुव थापा, अध्यक्ष–नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन नेपाल

बजेटको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुने र त्यसको कारणले आर्थिक चक्रमा नै असर पुर्याउने गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिएपछि जस्तो किसिमको बजेट ल्याएपनि त्यसको अर्थ हुँदैन् । पहिले साउन महिनामा बजेट आउँथ्यो । केही वर्षदेखि जेठमा ल्याउने गरिएको छ । यसो गर्दापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३० प्रतिशत खर्च हुने बाँकी ३० प्रतिशत २ महिनामा गर्ने प्रवृत्ति छ । यसको कारणले नै गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन ।

आगामी बजेटमा मुख्य विषय जनताको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । अर्को, व्यवसायीमैत्री तथा लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । हाम्रो मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा टिकिरहेको छ । म अटोमोवाइल व्यवसायीको हिसाबले भन्दा नेपालमा पनि धेरै किसिमका सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना छ ।

इलेक्ट्रिक गाडीहरूको सम्भावना अत्यन्तै राम्रो छ । त्यही अनुसारको नीति र बजेट आउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापनको कार्यक्रममा सधँै नै अटोमोवाइल्स क्षेत्रलाई लक्षित गरिरहेको छ । आयात प्रतिस्थापनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रलाई पनि सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ । हामीले सरकारलाई मुलुकको हितमा नै सल्लाह दिन्छौं । अहिले हामीसँग आयात विस्थापनको विकल्प नभइकन गाडी आयातलाई रोक्ने काम भएको छ । यसले समस्या समाधान गर्दैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती