सहकारीमा विकृति : सर्वसाधारणको बचत घरजग्गा र हाउजिङमा, नियमन कमजोर कि खराब नियत ?

  २०७९ जेठ १ गते १७:१३     सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । केही वर्ष अगाडि ओरेयन्टल को–अपरेटिभका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचत ठगेको भन्दै उनी जेलमा परे । सर्वसाधारणको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ठगेको भन्दै उनी लामो समय जेलमै बसे ।

उनीमाथि व्यापक अनुसन्धान भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि नेपाल सरकारले समेत विशेष अदालतका पूर्वन्यायधीस गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर उनीमाथि अनुसन्धान भयाे । पछि उनले जेल सजाय भाेगेर जरिवाना तिरेर छुटे । र, निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नतर्फ लागे ।

यस्तै, घटना दोहोर्‍याए इच्छराज तामाङले । बैकिङ कारोबारमा सिभिल सेभिङ्ग तथा क्रेडिट सहकारी संस्था निक्षेपकर्तालाई ठगेको भन्दै उनी पनि गत वर्षको असोजमा पक्राउ परे । उनीविरुद्द ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख बिगो सहित ठगी र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भयाे । अहिले उनी पनि पुर्पक्ष्यका लागि थुनामामा छन् ।

यी दुवै जनाले सहकारीको रकम हाउजिङ र घरजग्गामै लगानी गरेर सहकारीलाई संकटमा पारेका हुन् । यी दुई घटना सहकारी क्षेत्रका डरलाग्दा उदाहरण हुन् । तर, निक्षेपकर्ताको पैसा खाएर भागेको, निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता नदिएको लगायतका समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आइरहन्छन् । निम्न आय भएका मानिसहरुको भलाइका लागि र उनीहरूको वित्तीय सुधारका लागि स्थापना भएका सहकारीहरूले नै उनीहरुको पैसा खाएर भाग्नुले सहकारीको औचित्य र नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यी विभिन्न घटना पछाडिको कारण सरोकारवालाहरु नियामकको कमजोरी र नियमनमा सुस्तता देखाएको धारणा राख्छन् । नियामक निकाय सहकारी विभागकाे नियमन प्रभावकारी नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेकाे उनीहरूको धारणा छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल अहिले सहकारीहरु स्थानीयतह, प्रदेश र संघको मातहतमा रहेर काम गरिरहेको भएपनि प्रभावकारी रूपमा नियमन नभएकाे बताउँछन् ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा नियमन गर्ने जनशक्तिको अभाव, भएका कर्मचारीहरूमा पनि सहकारी सम्बन्धि ज्ञान नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले सहकारीहरू स्थानीय तह, प्रदेश र संघको नियमन भित्र छन्, स्थानीय तहमा जनशक्ति नभएको, जनशक्ति भएपनि सहकारी सम्बन्धि ज्ञान नभएको कारणले पनि समस्या आइरहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले कतिपय सहकारीहरूमा नियतवस र कतिपय सहकारीहरूमा उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूमा सीप क्षमताको अभाव हुँदा समस्या आउने गरेको बताए ।

‘सहकारीमा स्वनिमयन पनि छैन, सहकारीका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनले नियतबस नै गलत काम गरेका छन्, कतिपयले व्यवस्थापन गर्न नजानेर पनि समस्या आएको छ,’ उनले भने ।

लामाे समयदेखि सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संरचना बनाइने चर्चाले पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले २०६८ सालमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले त्यतिबेलै छुट्टै संरचना बनाउन सुझाव दिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिँदैन ।

स्थानीय तहमा २९ हजार, प्रदेशमा ६ हजार र विभागमा एक सय बढी सहकारी दर्ता छन् । तीन वटै तहमा सहकारी प्राथमिकतामा नपर्दा जोखिम बढ्ने सम्भावना बढ्दै गएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सहकारीले मनोमानी ढंगले कार्यक्षेत्रबाहिर कारोबार गर्नुका साथै घरजग्गा तथा हाउजिङमा लगानी गर्दा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको अभियानकर्मीहरू स्वीकार्छन् ।

कर्जा, लगानी तथा बचतमा विविधीकरण नहुनु, वित्तीय विवरणहरूमा वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यलाई नदेखाउनु, अनुगमन तथा नियन्त्रण नहुनु, सुशासनमा कमी जस्ता विविध कारणले सहकारी संस्थाहरू संकटमा पर्ने गरेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा ठगी गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण सानो नकारात्मक हल्लाले पनि सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई नै प्रभावित पर्ने गरेको उदाहरण धेरै छन् । खास गरी संस्थामा सुशासनको कमी, आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुनु तथा संस्थाको दैनिक सञ्चालन प्रणाली कमजोर रहनुले सञ्चालन जोखिम बढाउने गरेको अभियानकर्मी बताउँछन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल पनि सहकारी क्षेत्रमा नियामकले नियमन गर्न नसकेको बताउँछन् । नियामकले पारदर्शी ढंगले नियमन नगर्दा नै सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

‘सहकारीमा यति धेरै अराजकता छ, सहकारी विभागको सामर्थ्य भएको भए सहकारीमा सुशासन हुन्थ्यो, तीन वटा नियमक भनेपनि प्रभावकारी छैन, यसले झन बिसंगती बढेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले सहकारीहरूको नियमन केन्द्रले गर्नु पर्ने बताए । उनले सहकारीहरूमा नियमन केन्द्रले गरेर प्रवद्र्धन र विकासको काम पालिका र प्रदेशले गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

‘सुशासन, स्वत्तरदायित्व गर्यो भने प्रभावकारी हुन्छ, सिद्धान्तको परिपालना र ऐनको पक्षमा प्रणाली भयो भने केही सुधार आउन सक्छ, विभागको यही नियमनले काम गर्दैन्,’ उनले भने ।

सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगमन, नियन्त्रण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने सरकारी संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयास थालेको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारण नै उद्धेश्यबाट बिमुख हुनु बताउँछन् । उनले सहकारीहरुले छिट्टै कमाउने उद्धेश्यका साथ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या आउने गरेको बताए ।

त्यस्ता सहकारीहरुको नियमन भइरहेको भएपनि विभागमा कर्मचारीको अभावको कारण केही समस्या भएको उनी बताउँछन् । यस्ता विकृति रोक्नका लागि विभिन्न योजना बनाएर विभागले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X