काठमाडौं । केही वर्ष अगाडि ओरेयन्टल को–अपरेटिभका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचत ठगेको भन्दै उनी जेलमा परे । सर्वसाधारणको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ठगेको भन्दै उनी लामो समय जेलमै बसे ।

उनीमाथि व्यापक अनुसन्धान भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि नेपाल सरकारले समेत विशेष अदालतका पूर्वन्यायधीस गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर उनीमाथि अनुसन्धान भयाे । पछि उनले जेल सजाय भाेगेर जरिवाना तिरेर छुटे । र, निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नतर्फ लागे ।

यस्तै, घटना दोहोर्‍याए इच्छराज तामाङले । बैकिङ कारोबारमा सिभिल सेभिङ्ग तथा क्रेडिट सहकारी संस्था निक्षेपकर्तालाई ठगेको भन्दै उनी पनि गत वर्षको असोजमा पक्राउ परे । उनीविरुद्द ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख बिगो सहित ठगी र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भयाे । अहिले उनी पनि पुर्पक्ष्यका लागि थुनामामा छन् ।

यी दुवै जनाले सहकारीको रकम हाउजिङ र घरजग्गामै लगानी गरेर सहकारीलाई संकटमा पारेका हुन् । यी दुई घटना सहकारी क्षेत्रका डरलाग्दा उदाहरण हुन् । तर, निक्षेपकर्ताको पैसा खाएर भागेको, निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता नदिएको लगायतका समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आइरहन्छन् । निम्न आय भएका मानिसहरुको भलाइका लागि र उनीहरूको वित्तीय सुधारका लागि स्थापना भएका सहकारीहरूले नै उनीहरुको पैसा खाएर भाग्नुले सहकारीको औचित्य र नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यी विभिन्न घटना पछाडिको कारण सरोकारवालाहरु नियामकको कमजोरी र नियमनमा सुस्तता देखाएको धारणा राख्छन् । नियामक निकाय सहकारी विभागकाे नियमन प्रभावकारी नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेकाे उनीहरूको धारणा छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल अहिले सहकारीहरु स्थानीयतह, प्रदेश र संघको मातहतमा रहेर काम गरिरहेको भएपनि प्रभावकारी रूपमा नियमन नभएकाे बताउँछन् ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा नियमन गर्ने जनशक्तिको अभाव, भएका कर्मचारीहरूमा पनि सहकारी सम्बन्धि ज्ञान नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले सहकारीहरू स्थानीय तह, प्रदेश र संघको नियमन भित्र छन्, स्थानीय तहमा जनशक्ति नभएको, जनशक्ति भएपनि सहकारी सम्बन्धि ज्ञान नभएको कारणले पनि समस्या आइरहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले कतिपय सहकारीहरूमा नियतवस र कतिपय सहकारीहरूमा उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूमा सीप क्षमताको अभाव हुँदा समस्या आउने गरेको बताए ।

‘सहकारीमा स्वनिमयन पनि छैन, सहकारीका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनले नियतबस नै गलत काम गरेका छन्, कतिपयले व्यवस्थापन गर्न नजानेर पनि समस्या आएको छ,’ उनले भने ।

लामाे समयदेखि सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संरचना बनाइने चर्चाले पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले २०६८ सालमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले त्यतिबेलै छुट्टै संरचना बनाउन सुझाव दिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिँदैन ।

स्थानीय तहमा २९ हजार, प्रदेशमा ६ हजार र विभागमा एक सय बढी सहकारी दर्ता छन् । तीन वटै तहमा सहकारी प्राथमिकतामा नपर्दा जोखिम बढ्ने सम्भावना बढ्दै गएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सहकारीले मनोमानी ढंगले कार्यक्षेत्रबाहिर कारोबार गर्नुका साथै घरजग्गा तथा हाउजिङमा लगानी गर्दा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको अभियानकर्मीहरू स्वीकार्छन् ।

कर्जा, लगानी तथा बचतमा विविधीकरण नहुनु, वित्तीय विवरणहरूमा वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यलाई नदेखाउनु, अनुगमन तथा नियन्त्रण नहुनु, सुशासनमा कमी जस्ता विविध कारणले सहकारी संस्थाहरू संकटमा पर्ने गरेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा ठगी गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण सानो नकारात्मक हल्लाले पनि सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई नै प्रभावित पर्ने गरेको उदाहरण धेरै छन् । खास गरी संस्थामा सुशासनको कमी, आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुनु तथा संस्थाको दैनिक सञ्चालन प्रणाली कमजोर रहनुले सञ्चालन जोखिम बढाउने गरेको अभियानकर्मी बताउँछन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल पनि सहकारी क्षेत्रमा नियामकले नियमन गर्न नसकेको बताउँछन् । नियामकले पारदर्शी ढंगले नियमन नगर्दा नै सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

‘सहकारीमा यति धेरै अराजकता छ, सहकारी विभागको सामर्थ्य भएको भए सहकारीमा सुशासन हुन्थ्यो, तीन वटा नियमक भनेपनि प्रभावकारी छैन, यसले झन बिसंगती बढेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले सहकारीहरूको नियमन केन्द्रले गर्नु पर्ने बताए । उनले सहकारीहरूमा नियमन केन्द्रले गरेर प्रवद्र्धन र विकासको काम पालिका र प्रदेशले गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

‘सुशासन, स्वत्तरदायित्व गर्यो भने प्रभावकारी हुन्छ, सिद्धान्तको परिपालना र ऐनको पक्षमा प्रणाली भयो भने केही सुधार आउन सक्छ, विभागको यही नियमनले काम गर्दैन्,’ उनले भने ।

सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगमन, नियन्त्रण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने सरकारी संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयास थालेको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारण नै उद्धेश्यबाट बिमुख हुनु बताउँछन् । उनले सहकारीहरुले छिट्टै कमाउने उद्धेश्यका साथ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या आउने गरेको बताए ।

त्यस्ता सहकारीहरुको नियमन भइरहेको भएपनि विभागमा कर्मचारीको अभावको कारण केही समस्या भएको उनी बताउँछन् । यस्ता विकृति रोक्नका लागि विभिन्न योजना बनाएर विभागले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बागमती प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

बागबजारबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ४१ लाख ठगी गर्ने पक्राउ

यो वर्ष श्रम मन्त्रालयको खर्च ३४.१७ प्रतिशत मात्रै

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो, सञ्चालन खर्च कम आउने

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत