अर्थमन्त्रीलाई अर्थसचिवले नटेर्दा बीमितले पाएनन् पैसा

२०७९ वैशाख २७ गते १६:५२ विकासन्युज

काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तगारो बनेका छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि अनिच्छुक देखिएका हुन् ।

उनले अहिले अनेक बाहना देखाएर कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

बीमा समितिले सरकारको भागमा परेको दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि बाराम्बार अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेपनि अर्थसचिव मरासिनीकै कारण सो दाबी भुक्तानी रोकिएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ कारोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ ।

उसो त अर्थमन्त्रालयले बाराम्बार बीमा समितिलाई पत्र पठाइरहेको छ । गत फागुनमा मन्त्रालयले कुन–कुन बीमा कम्पनीले कति रकम दाबी भुक्तानी गरेका छन्, त्यसको विवरण दिन समितिलाई भनेको । सो विवरण पठाइसकेपछि कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी हुन्छ भन्ने आशामा समिति थियो । तर, अझै पनि मरासिनी कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सकारात्मक देखिएका छैनन् ।

‘बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी तिरेका छन् भन्ने जानकारी आइसकेको छ, बीमा समिति र बीमितहरुलाई पनि रकम पाउने आशा थियो तर, अहिले केही व्यक्तिको कारणले नै ढिलाइ भइरहेको छ्,’ स्रोतले भन्यो ।

बीमा समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयमा विभिन्न विकल्पहरु पनि पेश गरेको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने वा समायोजन गरेर भएपनि दाबी भुक्तानी फछ्र्याेटमा सहजिकरण गरिदिने, कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गरेर प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिने र सरकारी बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बीमा गरेबापत प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिने लगायतका विकल्प पेश गरेको थियो । तर, ती विकल्प मान्न अर्थमन्त्रालय तयार छैन

यस्तै, बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले पनि प्रत्यक्ष भेटेर अर्थसचिव मरासिनीलाई केही सुझाव पनि दिएको बुझिएको छ । उनले सरकारी कर्मचारीको दावी भुक्तानी ढिलाइ भएपनि सरकारले आफै गर्ने प्रतिवद्धता गर्नु पर्ने, सरकार सबै दावी भुक्तानी नगरेपनि अर्थमन्त्रालय र समितिले आधा–आधा दायित्व वहन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको बुझिको छ । तर, अर्थसचिव मरासिनीले उनको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले बीमा समितिका अध्यक्ष जसरी पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यो विषय टुङ्ग्याउन भनेका छन् । तर, मरासिनी भने दायित्व वहन गर्न तयार नदेखिएको बुझिएको हो ।

उसो त यसअघिका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पनि सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नगर्ने बताएका थिए । उनी सरकारसँग बजेट नभएकोले सरकारले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी नगर्ने बताउँदै आएका थिए ।

‘बीमा’ व्यवसाय भएकोले त्यसको नाफा नोक्सान बीमा कम्पनीहरुले ब्यहोर्नु पर्ने उनको धारणा थियो । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी कोरोना बीमा दावी परेको सरकारले भुक्तानी दिने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई अर्थसचिवले नटेर्दा बीमितले पाएनन् पैसा