‘स्वदेशी र विदेशी औषधि उद्योगहरूबीच विभेद नहोस्’

  २०७९ वैशाख १३ गते १४:५५     दीपकप्रसाद दाहाल

१० हजार वर्ष अगाडिदेखि १७०० सम्म आउँदा विश्वको जनसंख्या ४ करोडदेखि मुस्किलले ६० करोड पुगेको थियो । तर, २१औं शताब्दीमा आइपुग्दा विश्वको जनसंख्या झण्डै ८ अर्ब पुग्नै लागेको छ । यसरी जनसंख्या बढ्नुको दुईटा कारण छन् । एउटा एन्टिबायोटिक र भ्याक्सिनको आविष्कार हो । पहिले महामारीको कारण धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुन्थ्यो । त्यो मृत्युदरलाई भ्याक्सिन र एन्टिबायोटिकले रोक्यो ।

दोस्रो, युरिया मल हो । यरिया मल १९औं शताब्दीमा आएपछि अन्नको उत्पादन १०औं गुणाले बढ्यो । त्यसपछि मानिसहरु भोकमरीले मृत्यु हुनेदर रोकियो । त्यसैले संसारका जति पनि विकसित देशहरू छन् । उनीहरुको मुख्य दुई उदेश्य छन्, एउटा औषधिमा र अर्को अन्नमा आत्मानिर्भर हुने । त्यसैले हाम्रो अहिलेको उद्देश्य पनि यी दुई चिजमा आत्मानिर्भर हुनुपर्छ भन्ने हो ।

अहिले भ्याक्सिनको खपत बढेको छ । २०७४/०७५ मा २७ अर्ब २७ करोडको औषधि नेपालमा आयात भएको थियो । जसमध्ये भ्याक्सिनको ४.५ प्रतिशत अर्थात १२३ करोड रुपैयाँको रहेको थियो । हाम्रो आन्तिरक उत्पादन २१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको थियो । हामी ४४ प्रतिशत आत्मानिर्भर थियौं । २०७५/०७६ मा भ्याक्सिनको निर्यात ६.५ प्रतिशत भयो र हाम्रो मार्केट ४४.३५ प्रतिशत थियो ।

२०७६/७७ मा कोरोनाका सुरुवतासँगैं बाहिरबाट आउने औषधि कम भयो र हाम्रो उत्पादन बढ्यो । भारतले नै १६/१७ वटा प्रडक्टहरु त्यति बेला दिन्न भन्यो । हाम्रो त्यतिबेला भ्याक्सिनमा ८.४ योगदान थियो । नेपालमा हाम्रो बजार ५५ प्रतिशत थियो । ०७७/७८ मा पनि त्यो ५६ प्रतिशतमा पुग्यो । हामीले कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउन थाल्यौं र भ्याक्सिनको खपत १५.५ प्रतिशत भयो । तर, अहिलेको नौ महिनामा ५९ सय १६ करोडको आयात भएको छ । यसमा हाम्रो ५३.८३ प्रतिशत अर्थात ३१ अर्ब ८५ करोडको भ्याक्सिन मात्रै हामीले लिएर आएका छौं ।

त्यसमा सबैभन्दा बढी कोभिडको भ्याक्सिन छ । जसले गर्दा असार मसान्तसम्म नेपाली उद्योगको ३१ अर्ब ६२ करोडको हुने अनुमान गरेका छौं । भ्याक्सिनको कारणले ५६ प्रतिशतबाट घटेर २८‍.६१ प्रतिशत हुने भयो । त्यसले गर्दा हामीले भ्याक्सिन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र यो प्रविधि हाम्रो लागि नयाँ पनि थिएन । नेपालमा औषधि उद्योगको इतिहासको कुरा गर्दा २०१८ सालमा गौगोटी भ्याक्सिनको उत्पादन भएको थियो ।

२०२७ सालमा रेबिजको भ्याक्सिन उत्पादन गरेर मान्छेमा र पशुमा पनि प्रयोग गर्‍यो । र, दुःखको कुरा त्यो प्रविधि हामीले बिर्सियौं । हामीले आयातलाई धेरै महत्व दियौं र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोगम ल्याएनौं । त्यसले गर्दा आज हामीले दुःख पाइरहेका छौं । ५६ प्रतिशत आत्मानिर्भर भइसकेको औषधिमा हामी घटेर २९ प्रतिशत आउँदैछौं । त्यसैले हामी अब हामी अगाडि बढ्न बायोलोजिकल प्रडक्टमा जानुपर्छ ।

२०२६ सालमा केसी ड्रगको स्थापना भयो । २०३० सालमा शाही औषधिको स्थापना भयो । २०३५ सालमा औषधि ऐन बन्यो । २०३६ सालमा औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना भयो । र, त्यतिखेर यी सबै वन मन्त्रालय अन्तर्गत थिए । २०४१ सालमा वन मन्त्रालय अन्तर्गत यी सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आए । ०६१ सालमा औषधि व्यवस्था विभागले पाँचवटा औषधी उद्योगलाई कम्पन डब्लुएचओ जिएमपी गुड म्यानुफ्याक्चिरिङ्ग प्रयाक्टिसको लाइसेन्स दिए ।

अहिले नेपालमा ७२ वटा नेपाली औषधि उद्योगहरु बजारमा छन् । ३२ वटा नयाँ औषधीहरुको भवन बनिरहेका छन् । औषधि मात्र नेपालमा औद्योगिक उत्पादनमा यस्तो उत्पादन हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड जति पनि छन् ती सबै आत्मसाथ उत्पादन गर्दछ । र संसारमा गुणस्तरिय र सस्तो औषधि दिन हामी तयार छौं ।

सबैलाई थाहा छ कि हरेक औषधि उद्योगसँग आफ्नै प्रयोगशाला हुन्छ । त्यो प्रयोगशालामा औषधिको कच्चा पर्दाथदेखि ‘फिनिस्ड’ प्रडक्टलाई पनि पूर्ण रुपमा विश्लेषण गरेर मात्रै औषधि बनाउँछौं । यदि हामीले विश्लेषण गर्न सक्दैनौं भने हामीलाई औषधि व्यवस्था विभागले औषधि बनाउन ओमेगा पत्र नै दिँदैन । गुणस्तरमा पनि हामी राम्रो छौं ।

उद्योगको ५० प्रतिशत मात्रै क्षमता प्रयोग भइरहेको छ । यदि हामीले अलिकति संरक्षण पाउने हो भने हामीले देशलाई चाहिने ७५ देखि ८० प्रतिशत औषधि आरामले दिन सक्छौं । जनशक्ति र प्रविधी पनि हामीसँग उपलब्ध छ । प्रविधीको नयाँ प्रयोगको लागि नै हामीले दुई/दुई वर्षमा फार्मा एक्सपो गर्छौं ।

सरकारल निःशुल्क बाँड्ने औषधिको ९६ प्रतिशत औषधी हामी बनाउन सक्छौं । हाम्रो मुख्य प्रत्यासी भारत हो । भारत सबैभन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्ने देशमा तेस्रो नम्बरमा आउँछ । तर, मूल्यमा १४औं छ । भारतले सस्तोमा औषधि बेच्छ । संसारमा निर्यात गर्ने देशहरुको लिस्टिङ्ग गर्दा एक नम्बरमा जर्मन छ र १० नम्बरमा भारत आउँछ । भारत चीनभन्दा पनि अगाडि छ ।

भारतको औषधि उत्पादनको ०.८ प्रतिशतदेखि ०.९ प्रतिशत मात्रै भारतले औषधि उत्पादन बढायो भने हामीलाई सस्तोमै औषधी दिन सक्छ । भारत सरकारको औषधिमा र रिर्सच एण्ड डेभलप्मेन्टमा एकदमै धेरै लगानी छ । १९६१ मै उनीहरुले सेन्ट्रल फर रिर्सच इन्सिटिच्युट लखनउमा स्थापना गरेका थिए । त्यसले आजसम्म हजारौं प्रविधि बनाएर औषधिको फर्मुलेसन विकास गरेर प्राइभेट सेक्टरलाई सित्तैमा दिन्छ ।

जसले गर्दा उनीहरु यो अवस्थामा आइपुगेका छन् । भारतमा दर्जनभन्दा बढी रिर्सच एण्ड डेभलपमेन्ट गर्ने संस्था सरकारी लगानीको छन् । भारतले ३५ भन्दा बढि शीर्षकमा अनुदान दिइरहेको हुन्छ । उनीहरुले भर्खरै मात्र राजपत्रमा छापेर १ सय ५० अर्ब भारु तीन वर्षभित्र औषधि उद्योगहरुलाई नगद अनुदान दिने भनेर निकालेको छ । त्योे सस्तो औषधीलाई नयाँ खालको मलिक्युल बनाएर महँगो बेच्नलाई उनीहरुको तयारी हो । ३ वर्ष अगाडि उनीहरुको औषधिको निर्यात चाहिँ २२ खर्बको थियो जुन चाहिँ हाम्रो जिडिपीको ५० प्रतिशत हो ।

आजको दिनमा भारतले कच्चा पर्दाथमा राम्रो प्रगति गरेका छन् । ३ वर्ष अगाडि भारत कच्चा पर्दाथमा चीनसँग ८५ प्रतिशत निर्भर थियो । तर, अहिले जुन किसिमको नीति बनाएर काम गरे उनीहरु ७० प्रतिशतमात्रै निर्भर छन् ।

बंगलादेशको पनि नीति त्यस्तै छ । बंगलादेशको प्रविधी एकदम सजिलो छ । त्यस्ता प्रविधिको औषधि आफ्नो देशको स्वदेशी उद्योगलाई मात्र बनाउन दिने र बाहिरबाट ल्याउन पनि नदिने खालको छ । जस्तो ग्यास्टिक, कफसिरफ, झोल औषधिहरु, मल्हम औषधीहरु । यस्ता औषधि उत्पादन गर्न बाङ्गलादेशी कम्पनीहरुले मात्र पाए त्यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले पाएनन् ।

बंगलादेशले अमेरिका र युरोपियन मूलुकहरु लगायत १२० वटा देशहरुमा औषधि निर्यात गर्छ । चाहिने कच्चा पर्दाथको ९७ प्रतिशत बाहिरबाट मगाउने भएकाले पनि बाङ्गलादेशले नीति सुधार गरेको छ । सरकारले २०३२ सम्म क्यास होलिडे दिएको छ । कसैले कच्चा पर्दाथ बनाएर बेचे त्यसको २० प्रतिशत ‘इन्सेन्टिभ’ दिन्छ । बंगलादेशको सरकारले १२ वर्षसम्म सस्तोमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।

हामीले भने निति धेरै बनायौ । तर, हाम्रो कुनै निति लागु हुँदैन । औषधि ऐन बन्दा औषधि परामर्श र औषधी सल्लाहकार समिती गठन हुँदा त्यसको नियमावाली २०३७ मा आयो । त्यसमा देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषय पनि आयो । तर, त्यसको कार्यान्वयनको विषय भने अहिलेसम्म कुनै सुरसार छैन ।

हुन त हरेक वर्षको बजेटमा केही न केही कार्यक्रमहरु आउँछन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो हुन्छ । २७ वर्ष अगाडि २०५१ सालको नितीमा १० वर्षभित्र अत्यावश्यक औषधीहरुको ८० प्रतिशत नेपालमै बनाउने भनिएको छ । नीजि क्षेत्रले त्यसको कालागि काम पनि गर्याैं । हामीले विदेशी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । तर, हामीले नेपालमै औषधि उत्पादन गर्नु भन्दा विदेशबाट औषधि ल्याउन सजिलो हुन्छ ।

हाम्रो चुनौती भनेको सरकार नै हो । स्वदेशी उद्योगप्रति नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागको भेदभाव छ । भारतले उत्पादन बढाए हामीलाई एक/दुई वर्ष निःशुल्क औषधि दिनसक्छ । त्यसपछि हाम्रो उद्योगहरु खतरामा पर्न सक्नछन् ।

हाम्रो उत्पादनको लागत उच्च छ । सहजकर्ताको उपलब्धता छैन र व्याजदर उच्च छ । औषधि उद्योगलाई भनेर कुनै छुट छैन । सबैभन्दा मुख्य विषय भनेको अनुसन्धान र विकासमा साधन श्रोतको कमी छ । भएको साधन श्रोतको पनि परिचालन नै भएको छैन । खाली मेसिनहरु ल्याइएको छ र त्यसको प्रयोग कसरी गर्नमा चाहिँ काम भएको छैन ।

हाम्रो औषधिमा बजार प्रशस्त छ । हाम्रो बजार प्रशस्त छ, सन् २०३५ सम्म पेटेन्ट औषधिको जेनेरिक हामीले बनाउन सक्छौं । जुन हाम्रो लागि धेरै ठूलो अवसर हो । कोभिड आयो स्यानिटाइजरको हाहाकार भयो । चीनले पनि दिएन र भारतले पनि दिएन । ०७४ सालदेखि हामीले यो बनाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौं । तर, यसबारे केही नियमहरु नभएको कारण विभागबाट नबनाउन आदेश आयो ।

तर, कोभिड आएपछि हामीले स्यानिटाइजर बनाउन पायौं र पूर्ण रुपमा उपल्बध गरायौं । तर, पछि स्यानिटाइजर बनाउने कच्चा पर्दाथ इथानोल १०० रुपैयाँ पर्छ, उनीहरुले १८ प्रतिशत जिएसटी ( वस्तु तथा सेवा शुल्क) लिन्छन् । र डिटोल जस्तो ब्राण्ड उनीहरुले नेपालमा ४० रुपैयाँमा बेच्न सक्छन् । नेपालमा चिनी उद्योगले १०५ रुपैयाँ त इथानोलको पैसा लिन्छन् । सरकारले त्यसमा चाहिँ ७० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लिन्छ । आजको दिनमा नेपालमा बनेको स्यानिटाइजर नेपालमा बिक्रि हुँदैन किनभने हामीले त्यसको बन्द गर्यौं । जुन ६०/६५ करोडको भारतबाट आयात भएको छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई यस्ता प्रतिबन्ध छन् भने विदेशीलाई सजिलो छ । हामीलाई अन्तिममा चाहिएको भनेको आधारभुत संरक्षण हो । हामीलाई केवल कमाउने वातवरण दिनुपर्यो । हामी सरकारलाई कर तिर्न तयार छौं । अनि नेपालमा अनुसन्धान प्रयोगशाला एकदमै जरुरी छ । हामीलाई सहुलियत रुपमा ऋण दिनु पर्यो । औषधिको विकासको लागि अनुदान चाहियो ।

(लेखक नेपाल औषधि उत्पादक संघका पुर्व अध्यक्ष तथा मेडीभेट फार्मा सिटिकल्सका सञ्चालक हुन् )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.