नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएको भन्दै सरकारले अतिआवश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । गत चैत २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई बोलाएर अतिआवश्यक वाहेकका वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको मौैखिक निर्देशन अनुसार गत चैत २७ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले निर्णय नै गरेर आतिआवश्यक बाहेकका वस्तुको आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनमा बिनातयारी अनिश्चितकालका लागि एलसी बन्द भएको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई भेट गरी गाडी आयात खुला गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले गाडी आयातमा कडाई गरेपछि अटो क्षेत्रमा देखिने समस्या, समाधानको उपायदेखि समग्र अटो व्यवसाय बजारको विषयमा विकासन्युजले नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)  का महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीसँग गरेको कुराकानी :

अटोमोबाइल क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

अहिले सम्पूर्ण आटो व्यवसायीलाई समस्या छ । मुख्य समस्या, अहिले नेपालका बैंकमा पैसा छैन । बैंकमा नै पैसा नभएपछि बैंकले कर्जा दिन सक्ने अवस्था नै भएन । हामी व्यवसायीले गत डिसेम्बरदेखि यो समस्या भोग्दै आएका थियौं । त्यहीबीचमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी आयातमा रोक लगाएको छ, आयातमा कडाई पछि हामी व्यवसायीलाई हतास बनाएको छ ।

अटो मोबाइल क्षेत्रको व्यवसायमा नयाँ गाडीहरु आयातमा कति प्रतिशत हिस्सा छ ?

मान्छे दिदानुदिन जन्मछन्, दिनानुदिन मर्छन् । संख्या केही मात्रामा घट्बढ भैरहन्छ । त्यस्तै गरेर, अटो माबाइल क्षेत्रको पनि एउटा निश्चित अवधि हुन्छ । त्यो अवधि सकिएपछि त्यसको आयु समाप्त हुन्छ ।

आयात नै भएन भने केही निश्चित समयपछि त्यसमा लाग्ने आवश्यक उपकरण (अटो कम्पोनेन्ट) हरु बिक्री वितरण बन्द भैहाल्छन् । यदि पछिका लागि हेरेर हरेक कुरा अगाडी बढाउनुहुन्छ, त्यसको पछिको सम्भावना नै छैन भने कसरी भविष्य रहला र ।

मेरो भनाइको मतलव सवारी साधनको आयात भयो भने नै हाम्रो व्यवसाय बढ्छ । त्यो सोरुमदेखि गाडी बिक्रीसम्मको हुन्छ । एउटा सोरुमको व्यापार बढ्नु भनेको अटो क्षेत्रकै व्यवसाय बढ्नु हो । एउटा गाडी बिक्री भयो भने त्यसले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । मानाँै, एउटा गाडी बिक्री भयो । गाडी बिक्री भएपछि सबैभन्दा पहिला वासिङका लागि पानी लाग्छ, त्यसपछि स्याम्पु, ग्रिजिङ, लुब्रिकेन्ट, वेल फिल्टर, डेन्डपेन्ट लगायतका कामहरु आउँछन् । जति धेरै सप्लाई बढ्छ त्यति नै धेरै व्यापार बढ्ने हो ।

गाडी आयातमा प्रतिबन्धले व्यवसायी हतास नभएर भविष्यको चिन्ता थपिएको भन्न मिल्छ ?

देशको अर्थतन्त्र नै बिगारेर हामीले भनेको जस्तो हुनुपर्छ भन्दैनौं । हाम्रो भनाई यति मात्र हो कि, कुनै वस्तुको आयात रोक्नु अगाडी त्यसमा के कति नोक्सानी हुनसक्छ र त्यसको असर कस्तो पर्छ भन्नेतर्फ ध्यान नै नदिई एक्कासी आयात रोक्दा हामी हतास भएका हौं ।

अहिलेसम्म एलसी बन्द गर्नु भनेर लिखित निर्णय भएको छैन, मौखिक निर्देशनकै भरमा आयातमा रोक लगाउँदाको असर कस्तो पर्ला ?

राज्य नै निरिह भएपछि हरेक संयन्त्रले आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गरेका मात्र हुन । राज्य बलियो नहुँदा त्यसको असर व्यवसायीलाई परेको हो । आयातमा कडाईपछि हामीले हरेक निकायमा कुरा राखिसक्यौं । एउटा निकायले अर्काे निकायलाई देखाउँदै पन्छिने मात्र काम भयो ।

आजको दिनमा अटो मोबाइल क्षेत्रमा ३ खर्ब बढी लगानी छ । हामीले वार्षिक रुपमा डेढ खर्ब बढी राज्यलाई राजश्व भुक्तानी गरिसकेका छौँ । हामीले प्रत्यक्ष रुपमा ९४ हजारलाई रोजगारी दिएका छौँ, अप्रत्यक्ष रुपमा १५ लाख बढी रहेको हाम्रो अनुमान छ । हाम्रो कारोबारभन्दा बढी लगानी छ ।

अटो मोबाइल क्षेत्रमा हामीले यति धेरै लगानी गरेका छौँ, तर पटक/पटक राज्यले हामीमाथि उपेक्षा गर्दै आएकोे छ । हामीले नाकाबन्दी देख्यौँ, भूकम्प देख्यौँ । जुन क्षेत्रलाई सरकारले सहुलियत र सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यही क्षेत्रलाई उपेक्षा मात्र हुने गरेको छ । सरकारले गर्ने कडाईमा सबैभन्दा पहिलो अटोमोबाइल क्षेत्र पर्दै आएको छ ।

अन्य क्षेत्रमा जस्तै सहुलियत अटोमोबाइल क्षेत्रमा पनि आवश्यक छ । तर सरकारले हामीलाई उपेक्षा मात्र गर्छ । अतिआवश्यक वस्तुभित्र अटो मोबाइल क्षेत्र राख्नुपर्नेमा विलासी वस्तुको लिस्टमा राख्दा समस्या भयो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती जोगाउन सवारी साधन आयातमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय हामी व्यवसायीले मनन गरेका छौँ, हाम्रो भनाई यति मात्र हो कि कहिलेसम्म आयात रोकिन्छ, त्यसको जानकारी चाहियो ।

आयातमा कडाई गरेपछि तपाईहरुले गभर्नर, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई भेटिसक्नुभयो, उहाँहरुको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो ?

आयातमा कडाई गरेपछि सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई भेट गरिसक्यौं । उहाँहरुसँग भेट गर्दा हाम्रो भसर्न र उहाँहरुको भसर्न एउटै पाएका छाँै । उहाँहरुको भर्सनसँग हामी कहिले पनि असुन्तुष्ट भएका छैनौं । हो, देशमा विदेशी मुद्राका सञ्चिती जोगाउन आयातमा कडाई गरियो, त्यसमा हामी सहयोग गर्छाैं । आयातमा कडाई कहिलेसम्म जारी रहन्छ, त्यसको जानकारी मात्र हामीले लिन खोजेका हौं ।

सरकारले विदेशी मुद्रा नै कम भएपछि गाडी आयात बन्द गरेको हो, सरकारको निर्णय ठिक छ । तर, कहिलेसम्म ? सरकारको निर्णयअनुसार हामी सोरुम, वर्कसप सबै बन्द गर्न तयार छौँ, तर कति साता ? कति महिना ? हामीले समय जान्न खोजेका मात्रै हौं । कोरोनाको समयमा हामीले सरकारको निर्देशन अनुसार बन्द गरेका हौं । अहिलेपनि बन्द गर्न तयार छौं । तर हामीले हाम्रो जनशक्तिको व्यवस्थापनको समय चाहियो ।

आयात रोक्नुको असर कस्तो देखिन्छ ?

हाम्रो देश भन्सार राजश्वबाटै चलेको छ । सबैभन्दा धेरै भन्सार शुल्क तोकिएकै क्षेत्रमा आयातमा रोक लगाउँदा सरकारलाई त्यसको प्रत्यक्ष असर राजश्वमा नै पर्छ । आयातमा आधारित राजस्व हुने देशमा आयात बन्द गर्दा त्यसको असर कस्तो पर्छ, तपाई आफै विचार गर्नुस ।

अर्काे, आयातमा रोक लगाएपछि हामीले रोजगारी कटौती गर्नुपर्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले हाइली पेड जनशक्ति धेरै छन् । आयात नै नभएपछि हामीले धेरै रकम खर्च गरेर उहाँहरुलाई रोजगारी दिनसक्ने अवस्था रहदैन । एकैपटक ठूलो जनशक्तिले रोजगारी गुमाउँदा त्यसको असर ठूलौ देखिन्छ ।

एउटा निकायले अर्काे निकायलाई दोष देखाउँदै आएका छन् । लामो समयसम्म आयात रोकिने हो भने हामी व्यवसायीले त्यही अनुसारको योजना तयार गर्छाैं । आफ्नो तरिकाले आयात रोक्दा ९४ हजार श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हामीले ? आयातमा रोक लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्छ । भोलिका दिनमा विदेशी कम्पनीहरुले नेपाली बैंकको एलसी नै लिदैनन् ।

हामीले माग गरेपछि मात्र उनीहरुले उत्पादन सुरु गर्छन् । अहिले बिनातयारी आयातमा रोक लगाउँदा आउँदा दिनमा उनीहरुले नेपालका लागि भनेर गाडी नै उत्पादन गदैनन् । ग्राहकले भनेको गाडी तथा पार्टसहरु नपाएपछि कालोबजारी सुरु हुन्छ । सरकारले विलासी गाडी भन्दै आयातमा रोक लगाएको छ, त्यसको असर अहिले धेरै क्षेत्रमा पर्न थालिसकेको छ ।

व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय, कर्मचारी तथा सामाजिक क्षेत्रका बारेमा सोच्ने गर्छन् । तर, तपाईहरुलाई आयात रोक्दा राजश्वको चिन्ता किन ?

हाम्रो देश आयातमा निर्भर देश हो । राज्य नै चल्न सक्दैन भने हामी व्यवसायीले जति मिठा र ठूला कुरा गरेपनि काम लाग्दैन । राज्य चलेन भने तपाई हामी कसरी चल्ने भन्ने समस्या हुन्छ । एक खर्बको सामग्री बनाउँदा १० प्रतिशत राजश्वमा योगदान र १०० रुपैयाँको सामग्री आयात गर्दा ३०० प्रतिशतको योगदान छ भने कुन सामग्री मगाउने, त्यो सरकारको कुरा हो । हामी व्यवसायीले त यस्तो छ भन्ने मात्र हो ।

आयातमा रोक लगाइएको समय माग गर्नुको पछाडीको कारण के हो ?

सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो स्टक (मौज्दात) को म्यानेज गरेर हाम्रो कर्मचारीको व्यवस्थापन हो । दोस्रो, हामीले ल्याउनका लागि अर्डर दिएको कम्पनीलाई यो समयसम्म आयात गर्न सकिदैन भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु हो । तेस्रो, बैंक हो । बैंकिङ क्षेत्रले अटोमोबाइल क्षेत्रमा आयात गर्दादेखि बिक्रीसम्म जुन लगानी गरेको छ, त्यो म्यानेज गर्नका लागि हामीले समय माग गरेका हौं ।

गाडी आयातमा रोक लगाईएको विषयमा अहिले पक्ष विपक्ष भएर विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आएका छन् । तपाई नाडाको महासचिव भएको नाताले यस्ता अविव्यक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यो मान्छे अनुसार हुने कुरा हो । अरुले यो भने भनेर नेतृत्व गर्ने निकायबाट हचुवाको भरमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारण हो ।

नेपालमै गाडी उत्पादन हुने गरोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ, अहिले गरिएको गाडी आयातमा रोकले अटोे मोबाइल क्षेत्रलाई युटर्न दिन सक्छ ?

सक्छ, किन नसक्नु । तर त्यसका लागि आयातका लागि एलसीमा रोक लगाएर हैन, खुला गरेर । हरेक प्रोडक्टका लागि समय तोकेर । भारत, चीन लगायतका देशले अटो तथा अन्य क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने विशेष क्षेत्र खोलिसकेका छन् ।

नेपालमा पनि आटो मोबाइल क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने हरेक सामग्री सहित विशेष खालको औद्योगिकीकरणका लागि छुट्टै ल्याण्ड (जग्गा) को व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारको काम भनेको सुविधा दिने हो । त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बत्ती, पानी र सुरुवाती चरणमा एउटा कम्पनी सञ्चालन गर्न छुट (विशेष ग्राहयता) दिनुपर्छ । त्यस्तो गर्ने हो भने नेपाल आफैमा सवल र सक्षम रहन्छ । सम्भाव्यता प्रशस्त छ नेपालमा । हामीले अनुमान गरेभन्दा पनि धेरै उद्योगहरु आउँछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आँबुखैरेनी अस्पताललाई डायलाइसिस मेसिन प्रदान

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर