काठमाडौं । खिम्ती र लिखुनदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि निर्माणाधीन गर्ज्याङ–नयाँ खिम्ती १३२ किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काममा अवरोधै अवरोध कायम रहेको छ ।

प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाधनीले शतप्रतिशत मुआब्जाको माग गर्दै निर्माणमा रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकास्थित ठोसे, धारापानी, बेताली, नाममाडी र दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाको सहरे क्षेत्रमा निर्माणमा अवरोध गरेका छन् ।

केही स्थानमा मार्गधिकारमै नपर्ने जग्गा तथा घरधनीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रसारण लाइनको तार तान्न दिएका छैनन् । कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कित रकमको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।

रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाको गर्ज्याङबाट सुरु भई दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका हुँदै रामेछापकै मन्थली नगरपालिका–१३ स्थित साँखे (फुलासी)स्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसनमा टुंगिने प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३२ किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने १०५ वटा टावरमध्ये सबैको जग हालिएको छ । १०१ वटा टावर खडा गरिएको छ भने २० किलोमिटर तार टांगिएको छ । गर्ज्याङमा १३२-३३-११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसनका अधिकांश उपकरणहरू निर्माणस्थलमा ल्याइसकिएको छ ।

पूर्वाधार तयार नहुँदा हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले निर्माण गरेको १२ मेगावाट जडित क्षमताको उपल्लो खिम्ती र ७ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन ।

आयोजना व्यवस्थापनले निरन्तर पहल र प्रयास गरेता पनि अवरोध हट्न नसक्दा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएपछि निर्माणमा भइरहेको अवरोध खुलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले पहल सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतको टोलीले आयोजना निर्माणस्थलको निरीक्षण भ्रमण गरी अवरोध हटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत जोड्न नसक्नु पीडादायी रहेको बताउँदै आगामी असारभित्रमा जसरी पनि आयोजनाको काम सक्नु पर्ने बताए ।

अनुमानित लागत २ करोड अमेरिकी डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएको हो । आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

आयोजनाको ठेक्का अवधि सकियो, प्रगति निराशाजनक

दुलेगौडा-लामागाउँ सडक स्तरोन्नति