कोभिड संक्रमण तथा सोको व्यवस्थापनको लागि लागू गरिएका मापदण्डका कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधिहरु केही महिना यता सक्रिय रुपमा अघि बढिरहेका छन् । तथापि पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने अवस्था रहेको छ भने आयातमा भएको उच्च वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा आप्रावहका श्रोतहरुको सीमितताका कारणले बाह्य क्षेत्रमा दवाव सृजना भएको छ । फलस्वरुप बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकममा कमी हुन गई व्याजदर बढ्दै गएको अवस्था छ ।

कुनै पनि मुलुकको बृहत आर्थिक लक्ष्यहरुमध्ये आर्थिक स्थायित्व एक प्रमुख लक्ष्यको रुपमा रहने गर्दछ । आर्थिक स्थायित्व अन्तर्गत मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पर्ने गर्दछन् । यस्तो स्थायित्व कायम गर्ने मूख्य जिम्मेवारी सामान्यत केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । र, सरकारको वित्त नीति तथा केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा एक अर्काको परिपूरक नीतिको रुपमा काम गर्ने गर्दछन् । बाह्य क्षेत्र स्थायित्व भन्नाले बाह्य मुलूकसँगको व्यापार तथा अन्य वित्तीय कारोबारहरुमा आउने उतारचढावहरु कम भएको अवस्था हो । अर्थात बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु जस्तै, विनिमय दर, शोधानान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तुलित अवस्थामा रहनु हो । बाह्य क्षेत्रको कारोबार धेरै घाटामा भएमा मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव भई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा समस्या देखा पर्न सक्ने हुन्छ । र, यसको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रसँगको सन्तुलन कायम गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाह्य सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । खास गरी पछिल्ला केही महिनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दवावको स्थिति देखा परेको छ । मुलुकमा कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै बैंकको कर्जा विस्तार र बढ्दो आयातका कारण चालु खाता तथा शोधानान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै निरन्तर घाटामा रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैका लागि चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

हाल देखिएको चुनौतिपूर्ण बाह्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिका रुपमा हामीले कोभिड पूर्वको अवस्था तर्फपनि सम्झनु पर्ने हुन्छ । सन् २०२० मा कोभिड-१९ का कारण विश्वभर नै बाह्य व्यापार तथा विप्रेषण प्रवाह प्रभावित भयो । सन् २०२० मा विश्व व्यापार आयात लगभग ८.२ प्रतिशतले खुम्चिएकोमा सन् २०२१ मा ९.३ प्रतिशतले विस्तार भएको आईएमएफको अनुमान रहेको छ । सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुधारसँगै आयात व्यापारमा वृद्धि हुन गयो । निर्यात व्यापार तथा विप्रेषण आप्रवाहमा भने धेरै जसो मुलुकमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेन । फलस्वरुप ती मुलुकको चालु खातामा दवाव सृजना हुन गयो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२० मा व्यापार घाटा तथा जीडीपी अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुने मुलुकहरुको संख्या ५७ रहेकोमा २०२१ मा यस्तो संख्या ६४ पुग्यो । सन् २०२२मा यो संख्या अझै बढेर ६७ पुग्ने अनुमान आइएमएफले गरेको छ ।

नेपालमा समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा व्यापार आयातमा १४.६ प्रतिशतले कमी आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयातमा भएको उच्च विस्तारका कारण कूल वस्तु आयात व्यापार २९.९ प्रतिशतले वृद्धि भयो । फलस्वरुप चालु खाता घाटा २०७६/७७ को करिब ३४ अर्बबाट वृद्धि भई ३३४ अर्ब पुग्न गयो भने शोधानान्तर बचत २८२ अर्बबाट नोमिनल एक अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन गयो ।

नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे ४ दशकदेखि नै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको पाइन्छ । उक्त घाटामा केही अपवाद वर्षकाबाहेक लगातार वृद्धि भएता पनि समग्र बाह्य क्षेत्रको स्थिति भने धेरैजसो वर्ष बचतमा रहने गरेको छ । वि.सं. २०४० तथा वि.सं. २०५० को दशकमा हामीले अधिकांश वर्ष चालु खाता घाटा व्यहोर्नु परेता पनि २०५८ पछि भने अधिकांश वर्षहरुमा चालु खाता बचत रहेको पाइन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि भने चालु खाता लगातार घाटामा रहेको छ । शोधानान्तर स्थिति भने वि.सं.२०५८ पछि जम्मा तीन वर्ष मात्र घाटामा रहेको छ ।

यसको सुधारका पछाडि विप्रेषण आप्रवाहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड संक्रमणका कारण आयातमा उल्लेख्य कमी आएको, विप्रेषण आप्रवाह सीमान्त रुपमा मात्र घटेको र सरकारको बाह्य ऋण तथा साहता परिचालन उल्लेख्य रहेको कारण बाह्य क्षेत्रमा अपेक्षित रुपमा नकारात्मक असर परेन । उक्त वर्षमा चालु खाता घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब २६४ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा घटी करिब ३४ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो भने शोधानान्तर स्थिति पनि करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा २८२ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन पुग्यो ।

कोरोनाको असर कम भएसँगै आर्थिक गतिविधिहरुमा विस्तार भई स्वभावतः २०७७/७८मा भने नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दवाव श्रृजना हुन थाल्यो । उक्त आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा चालु खाता बचतमा रहेता पनि पाँचौं महिनादेखि भने चालु खाता घाटामा रहन गयो । उक्त घाटामा लगातार वृद्धि भई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ३३३ अर्ब रुपैयाँ चालु खाता घाटा पुग्यो । शोधानान्तर स्थिति भने गत वर्षको अन्त्यमा नगन्य रुपमा १ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बचतमा रहन गएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै चालु खाता घाटा तथा शोधानान्तर स्थिति दुबैमा दवाव रहेको अवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा कूल वस्तु निर्यात ८२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कूल वस्तु आयात ३८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ सय ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तथापि निर्यातको आधार साँघुरो भएको कारण यो अवधिमा निर्यातमा जम्मा ६७ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएकोमा आयातमा ३६५ अर्बले वृद्धि विस्तार भई व्यापार घाटा करिब २९८ अर्ब झण्डै ३०० अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको अवस्था छ ।

२०७८ साउनदेखि शुरु भएको विप्रेषण घट्ने प्रवृति माघसम्म जारी रह्यो । उक्त अवधिमा विप्रेषण अप्रवाहमा ४.९ प्रतिशतले कमी आई ५४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा विप्रेषण अप्रवाह १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । फागुन २०७८ मा भने विप्रेषण अप्रवाहमा सुधार भएको देखिन्छ ।

बढ्दो आयात तथा सीमित विदेशी मुद्रा आप्रवाहका कारण चालु खाता घाटामा विस्तार हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा चालु खाता ४१३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । र, फागुनको ट्रेण्ड हेर्दा यो अझै बढ्ने जस्तो देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो घाटा १०४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको ७ महिनामा ९७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति चालु आवको सोही अवधिमा २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ ।

शोधानान्तर घाटा बढ्दै गएको कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति विगत ७ महिनामा करिब २२६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । हाल कायम सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार हुन बाँकी रहेकोले विदेशी मुद्रा आर्जनमा भरपर्दो श्रोत विकास हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेका उपाय

बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न दवाव व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत उपायहरु अबलम्बन गरेको छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका वस्तुहरुको आयात निरुत्साहित गर्नका लागि आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुन सक्ने तथा आयातलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने कर्जाहरु जस्तै अधिविकर्ष कर्जा, व्यक्तिगत ट्रम लोन, मार्जिन कर्जा आदिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।

त्यसैगरी समग्र आयात माग व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर सिग्नलका रुपमा बैंकदर तथा नीतिगत दरमा वृद्धि गरेको छ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीबाट तीव्र रुपमा प्रवाह भईरहेको कर्जाको वृद्धिदरमा केही कमी आई बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सुनचाँदी जस्ता वस्तुहरुको आयात व्यवस्थापनका लागि सुन आयातको दैनिक कोटा २० किलोग्रामबाट १० किलोग्राम कायम गरिएको छ भने चाँदी आयातको लागि उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रामा सीमा घटाइएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विप्रेषणबाट प्राप्त निक्षेपमा १ प्रतिशतले थप व्याज दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैह्र आवसीय नेपालीहरुबाट स्थानीय बैंकहरुमा सहज रुपमा खाता खोली न्यूनतम रकम अमेरिकी डलर एक हजार रुपैयाँमा नै निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट विप्रेषण तथा विदेशी मुद्रा निक्षेपमा सुधार आउने अपेक्षा राखिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारका तर्फबाट बैदेशिक सहायता परिचालन तथा आयात व्यवस्थापन सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रयासहरु भइरहेका छन् । भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट इसेफ अन्तर्गत ३९५.९ मिलियन यूएस डलर करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शून्य व्याजदरको ऋण स्वीकृत भई पहिलो किस्ताको १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ । यसका साथै, विभिन्न दातृ निकायहरुबाट प्राप्त हुने ऋण तथा सहयोगमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।

बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएका विभिन्न नीतिगत प्रयासहरुको परिणाम स्वरुप बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधारान्मुख रहेको छ । र, निकट भविष्यमा यस क्षेत्रमा देखिएको दवावमा थप सुधार आउने हाम्रो अनुमान रहेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालको बाह्य रोजगारीमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले विप्रेषण अप्रवाहमा सुधार भई चालु खाता तथा शोधानान्तर अवस्था सुधार हुने देखिन्छ । यसका साथै पर्यटन आवागमनमा भइरहेको सुधार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भइरहेको वृद्धिबाट आगामी वर्ष बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

तथापि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस-युक्रेनको युद्धजस्ता क्रृयाकलापहरुमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दवाव केही थप समयसम्म जोखिम नै रहने देखिन्छ । साथै, कुल आयातमा करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम भने कायमै रहने देखिन्छ । दीर्घकालिन रुपमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै नेपालको निर्यात क्षमता बढाउन तर्फ लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतिको सामना गर्न तपाईं हामी सबैको साझा प्रयास जरुरी छ । बाह्य क्षेत्र दवाव समयमै व्यवस्थापन नगर्नुको असर के हुन सक्छ, भन्ने पाठ हामीले पाकिस्तान र टर्कीको संकट तथा भर्खरै श्रीलंकाको स्थितिबाट पनि सिक्न सक्छौं । विदेशी मुद्रा आर्जनको श्रोत सीमित र साँघुरो रहेको सानो र खुल्ला अर्थतन्त्र भएको देशमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ । तसर्थ, बाह्य क्षेत्र समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र यसका विभिन्न परिसूचकहरुमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मनन् गर्दै यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी रहेको छ । अत्याधिक आयातमूखी भएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूखी बनाई निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको दिशामा नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वमा जोखिम पर्न सक्ने हुँदा यसको व्यवस्थापन हामी सबैको लागि चुनौतिपूर्ण रहिरहने देखिन्छ । र, हामी जहिल्यैसुकै पनि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ ।

बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनले गर्दा अहिले व्याजदर वृद्धि, पर्याप्त कर्जाको अभाव व्यहोरिरहनुपरेको स्थिति छ । बाह्य असन्तुलन थप बिग्रिएमा अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्याहरु सृजना हुन सक्ने हुनाले आयात र यसतर्फ प्रवाहित कर्जामा कमी ल्याउन सबै सरोकारहरुको सहयोगको खाँचो छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा जान थालेपछि अहिलेको अवस्थामा क्रमश सुधार हुँदै जाने छ । तसर्थ आन्तरिक वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, विप्रेषण अप्रवाह, बैदेशिक लगानी र बैदेशिक सहयोगको अप्रवाह बढाउन सबैले ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर रुपमा बाह्यस्थिति अनुगमन गरिरहेको छ तथा आवश्यक परेमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि थप नीतिगत उपायहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास समेत म यहाँहरु समक्ष दिलाउन चाहान्छु ।

(शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषयक कार्यक्रममा राखेको धारणा)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा