नेपाली रेमिटान्सको जननी अभाव हो । जब कुनै युवाले आय आर्जनको काम गर्न पाउँदैन, तब उसले देशलाई रेमिटान्स उपलब्ध गराइदिने विकल्प सोच्न थाल्छ ।

जस्तो कि कुनै युवाले रोजगारी पाएन । पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि वित्तीय स्रोत र प्राविधिक ज्ञान भएन । अनि उसका बृद्ध बाबुआमालाई औषधोपचार गर्न हम्मे हुन थाल्छ । भाइबैनीको शिक्षादिक्षादेखि विहेबारीसम्मको जिम्मेवारी उसकैको काँधमा आइलाग्छ ।

उसको आफ्नै बिहेको बेला पनि भएको हुन सक्छ । बिहे भइसकेको रहेछ भने श्रीमतीलाई अलि राम्रो चप्पल पनि किनिदिन सक्दैन । साना छोराछोरी रहेछन् भने राम्रो स्कुलमा पढाउने पैसा हुँदैन । मनपर्ने कपडा किनिदिन नसक्दा हुने हिनताबोधले थिच्न थाल्छ । मिठो मसिनो खाने सपना पूरा हुनै सक्दैन । युवावयले माग्ने भोगविलास उसका लागि मृगमरिचिका जस्तै हुन थाल्छ ।

अनि त्यहीबेला सुरू हुन्छ आफ्नाहरूको कचकच ।

भनिदिन्छन् – कस्तो अल्लारे भएर हिडेको ? यो उमेरमा पनि नगरे कहिले गर्छस् ? स्वास्नी छोरछोरी कसरी पाल्छस् ? डाडामाथिको घामजुन हुन लागेका बाउआमालाई कति चिन्ता दिन्छस् ? तिनको भर परेर हुन्छ अब पनि ? फलानाले यस्तो गर्‍यो, तिलानोको यो हुँदैछ । तेरो केही छैन, दुःख पाउने भइस् केटा दुःख ।

आफ्नो योग्यता र सीप अनुसारको जागिर पाइदैन । केही पेसा व्यवसाय गरौं भने पैसो छैन । एउटा पसल खोल्छु भनेर पैसा माग्न गयो भने कसैले पत्याउँदैनन् । बैंक वित्तीय संस्थामा गयो भने शहरी क्षेत्रको कम्तीमा १३ फिटे मोटरबाटोले छोएको घरजग्गा धितो चाहिन्छ । यस्तो घरजग्गा भए आनाको केही लाखमा बेचे पैसो आइहाल्थ्यो । त्यो बैंकमा केही लाख माग्न जानु पर्थ्यो र !

खेती गरेर आम्दानी गर्न सकिँदैन । किनकि भनेको बेलामा मल पाइदैन । उन्नत बीउविजन छैन । सिङ फुक्लेका गोरु नारेर जोतिने खेतबारीमा फलेको अन्नपातले वर्षभरि खानै पुग्दैन भने आर्थिक अवस्था कसरी सुधार्नु ?

यो अभावले युवा मनमा निराशा उत्पन्न गर्छ । र, त्यही निराशामा उसले निर्णय गर्छ– यहाँ बसेर केही भएन, अब विदेश जान्छु ।

अनि सुरू हुन्छ उसको विदेशको चक्कर । उसको विदेश जाने चक्कर जति अघि बढ्दै जान्छ, हाम्रा नीति निर्माताहरूको लागि रेमिटान्सको बिरुवा पनि उति नै हुर्कन थाल्छ ।

विदेशमा काम गर्नेले आफन्त सम्झेर पठाएको पैसाको कारण उपभोग बढ्दा बढेको आयातबाट राजस्व संकलन गरेर भत्ता खाने नीति निर्माताको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू परेका छैनन् । त्यसैले नीति निर्माताहरूलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ – कुन मुखले रेमिटान्सको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ महाशय ?

विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाउनु पर्‍यो । त्यसको लागि वडाको सिफारिस चाहियो । वडाको सिफारिस चाहिने भन्नुको अर्थ वडामा राजस्व बुझाउनु हो । गाउँमै केही गर्छु भन्न ४ पैसा नपाउनेले पनि विदेश जानको लागि लाख ऋण पाउँछ । आफन्तले दिन्छन्, चिनेजानेकाले दिन्छन्, पैसाको अभाव हुन्न ।

वडाको सिफारिस बोक्यो, एउटा दलाल खोज्यो, शहर आयो । दलालले मेनपावर पुर्‍याउँछ । मेनपावरवालाले भन्छ– पर्सिसम्ममा पासपोर्ट र यति पैसा बुझाउनु ।

पासपोर्ट बनाएको हुँदैन । राहदानी विभाग नजिकैको फोटो स्टुडियोमा एमआरपी खिच्दैमा ३०० रुपैयाँ चैट । अनि मेनपावरवालाले ५ दिनभित्रमा पासपोर्ट बुझाउनु भनेको रहेछ भने १० हजारवाला, ४ दिनभित्रमा बुझाउनु भनेको रहेछ भने १२ हजारवाला र ३ दिनभित्रमा बुझाउनु भनेको रहेछ भने १५ हजारवाला पासपोर्ट बनाउनु पर्छ ।

त्यो पासपोर्टमा ३४ पेज हुन्छन् । कागजको साइज ३.५X४.५ इन्च हुन्छ । लिने समयका आधारमा पासपोर्ट लिनको लागि राहदानी विभागलाई प्रतिपेज २९४ रुपैयाँदेखि ४४१ रुपैयाँसम्मका दरले राजस्व तिर्नुपर्छ ।

अर्थात, ३ दिनपछि पासपोर्ट लिने हो भने विभागबाट प्रतिपेज २९४ रुपैयाँ १२ पैसा (१० हजार रुपैयाँको पासपोर्ट) तिरेर पासपोर्ट लिनुपर्छ । दुई दिनपछि पासपोर्ट लिने हो भने प्रतिपेज ३५३ रुपैयाँ (१२ हजार पर्ने पासपोर्ट) र एकै दिनमा लिने हो भने प्रतिपेज ४४१ रुपैयाँ १८ पैसा (१५ हजार पर्ने पासपोर्ट) तिर्नुपर्छ ।

पासपोर्ट बनाउनको लागि राहदानी विभागमा लाठीमुङ्ग्री खानै पर्‍यो, दलाललाई कम्तीमा पनि १५ हजार रुपैयाँ कमिसन दिनै पर्‍यो । मेनपावरवालाले कति नाफा खाएको छ भन्ने कसैलाई थाहा हुन्न । त्यति हैरानी र आर्थिक नोक्सानीपछि भिसा लाग्यो भने एयरपोर्टमा फेरि लाठीमुङ्ग्री ।

ऊसँग खास सीप हुन्न । स्काई फोल्डिङजस्ता जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्छ । खाडी मुलुकको ४० डिग्री तापक्रममा काम गरेर त्यो युवाले आफ्ना बृद्ध बाबुआमा, अबला श्रीमती वा साना छोराछोरी सम्झेर पठाएको पैसा नै हाम्रा नीति निर्माताले चासो दिने रेमिटान्स हो ।

त्यो रेमिटान्सको बिरुवा हुर्काउन हाम्रा नीतिहरूको, योजनाहरूको कुनै भूमिका छ भने त्यो असहयोग गर्नका लागि मात्रै छ । अप्ठेरो पार्न र सास्ती दिनका लागि मात्रै ।

केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एक रेमिटान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई महँगो फोन, ल्यापटपलगायत ल्याउन नदिऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो भनाइ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको पनि थियो ।

उनको त्यो भनाइ विदेशमा काम गर्ने एकजना मसँग चिनजान भएको व्यक्तिले पनि हेरेछन् । ती व्यक्तिले मसँग आक्रोस पोख्दै थिए ।

भनेका थिए – हामी जस्ताले रेमिटान्स पठाएको पैसाबाट कमिसन आएर त्यो रेमिटान्स कम्पनी चलेको छ, ती सीईओको कार्यकक्षको एसी किनिएको छ, उनले तलब पाएका छन्, उनका साहूँको व्यावसायिक सफलताको जग त्यही बनेको छ, हाम्रो कमाइमा हस्तक्षेप गर्दै हामीले के किन्ने के नकिन्ने, के उपभोग गर्ने, के नगर्ने भनेर उनले निर्णय गर्न मिल्ने कुरा हो र ?

ती मित्रले रेमिटान्स कम्पनीका सीईओप्रति प्रश्न उठाए पनि मलाई त नीति निर्माताहरूलाई पनि यस्तो अधिकार छ जस्तो लाग्दैन । किनभने एउटा युवा विदेश जान किन वाध्य भयो, यसले विदेश जाने क्रममा सरकारबाट कहाँनेर सहयोग र सुविधा पायो, रेमिटान्स पठाएको भनेर उसलाई राज्यले कहाँनेर सम्मान गर्‍यो भनेर हेर्ने हो भने त्यस्तो गरेको देखिँदैन ।

तर, पछिल्लो केही दशकयता देश धानिदिएको नेपालमा रोजगारी तथा अन्य अवसर नपाएर अभावको पीडामा परेपछि चरम निराशामा गरेको विदेश जाने निर्णयले हो ।

युवालाई वैदेशिक रोजगारीको लागि राज्यतहबाट खास सहयोग भएको देखिँदैन । राज्यले त महँगो मूल्यमा पासपोर्ट बिक्री गरेर कमाइरहेको छ । मेनपावर कम्पनीको लाइसेन्स बिक्री गरेर त्यहाँबाट कमाइरहेको छ । विदेशमा काम गर्नेले आफन्त सम्झेर पठाएको पैसाको कारण उपभोग बढ्दा बढेको आयातबाट राजस्व संकलन गरेर भत्ता खाने नीति निर्माताको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू परेका छैनन् । त्यसैले नीति निर्माताहरूलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ – कुन मुखले रेमिटान्सको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ महाशय ?

बरु उनीहरूका नाममा अदृश्य चलखेलहरू विगतदेखि नै भएकै हुन् । पछिल्लो समय झन् बढेको देखिन्छ ।

जस्तो कि अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका डा. विश्व पौडेल उपाध्यक्ष बन्नु अघिसम्म दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्री गर्ने एक कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उपाध्यक्ष बनेपछि उनकै संयोजकत्वमा गठित समितिले पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो । दोस्रो बजार प्रभावित पार्न उपाध्यक्ष पौडेल कहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्र बैंकको नीतिको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् भने कहिले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको सेयर भूतपूर्व नेपाली (एनआरएन) लाई बिक्री गर्ने बारेमा सरकारी संयन्त्रमा बसेर छलफल गरिरहेका छन् । यस्ता हर्कतदेखि भने सचेत हुन जरुरी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?