काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी, मरिच लगायत वस्तुको आयात खुला गरिएको विषयमा विभागीय अधिकारीहरुलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

साढे १२ बजे बोलाइएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव द्वय डा गणेशप्रसाद पाण्डेय र अर्जुन प्रसाद पोखरेल, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठ र उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी पनि सहभागी भएका थिए ।

निर्धारित समयमा बैठक नै सुरु नहुने समितिमा बुधबार भने ३० मिनेट पछि अर्थात साढे १२ बजे बोलाइएको बैठक १ बजे नै सुरु भयो ।

बैठक सञ्चालन गर्दै समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उद्योग मन्त्रालयमा सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई सुपारी आयातको अनुमतिको विषयमा समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए ।

सभापतिको निर्देशन अनुसार सचिव पोखरेलले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र आयात अनुमति दिईएको बताएका थिए ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार उद्योग विभागले आवश्यकता अनुसार दिएको पत्रका आधारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण समितिले आयातको अनुमति दिएको उनको भनाई थियो ।

उद्योगमा आएका ४४ वटा निवेदनमध्ये उद्योगले आवश्यकता अनुसार आयातको अनुमतिका लागि ६ वटा उद्योगलाई स्वीकृति दिएको सचिव पोखरेलले बताए ।

पोखरेलले उद्योेगले दिएको निवेदन, उद्योग दर्ता हुँदा तोकिएको आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अनुसार अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिएको जानकारी समितिलाई गराए ।

उनले आप्नो भनाई राछेपछि सभापति श्रीवास्तवले डाबर नेपाल प्रालिले ७ सय मेट्रिक टन आयातको अनुमति माग गरेकोमा २ सय मेट्रिकटनको मात्र किन अनुमति दिइएको भन्ने प्रश्न गर्दै सोको जानकारी सचिवसँग मागे ।

उनीसँगै समितिका सदस्य प्रकाश रसाईली, अमृतादेवी अग्रहरी र दिलकुमारीले अन्य उद्योगलाई नदिई डाबर नेपाल लगायतका ठूला उद्योगलाई मागका आधारमा अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सांसद रसाईलीले वहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल लगायतका उद्योगले माग गरेको आयात अनुमति दिनुपर्ने जोड दिएका थिए ।

‘हामीले मल्टिनेशनल कम्पनीलाई सहुलियत दिनुपर्छ, ठूला कम्पनीले मागे जति अनुमति दिऔँ, ट्रेडिङ कम्पनी चलाउने उद्योग (आयात गरेर पुनः निर्यात गर्ने) लाई अनुमति नदिदा खासैँ फरक पर्दैन, गुड्का बनाउनकै लागि अहिलेको अवस्थामा सुपारी आयात रोकौं,’ सांसद रसाइलीले भनेका थिए ।

उनको भनाईलाई समर्थन जनाउँदै सांसद द्वय अग्रहरी र दिलकुमारीले समेत डाबर नेपाल लगायतका उद्योगलाई मागेजति अनुमति दिनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्यलाई असर गर्ने गुड्का उद्योगका लागि सुपारी आयात रोक्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

सुरुवाती चरणमा डाबर नेपाललाई माग गरेभन्दा किन थोरै अनुमति दिएको भन्दै छलफलमा कड्किएका सभापति श्रीवास्तवले बैठकको अन्तिममा भने तत्काल सुपारी आयातको अनुमति रोक्न निर्देशन दिए ।

उनले सुपारी, मरीच र केराउ आयातकोे विषय विवादित बनेको भन्दै समितिका सदस्यहरु उद्योगको अनुगमनका लागि जान लागेको भन्दै केही समय आयात रोक्न निर्देशन दिए ।

उद्योग सचिव पोखरेलले डाबर नेपालले उद्योगमा दर्ता गराएका कच्चा पदार्थको खपतको तथ्यांककै आधारमा २०० मेट्रिक टन सुपारी आयातको अनुमति दिएको बताएका थिए । उनले गत वर्ष उद्योगीले माग गरेको आधारमा आयातको अनुमति दिएको भन्दै अहिले कडाई गरिएको बताए ।

उनले ठूला उद्योगलाई धेरै भन्दा पनि निवेदन अनुसार उद्योगहरुलाई अनुमति दिने गरेको भन्दै स–साना उद्योगलाई आयात रोक्न कानूनले नदिने बताए ।

अन्य समयमा छलफलका लागि बोलाइएका आमन्त्रित तथा पत्रकार बैठकबाट बाहिरिएपछि अन्य सदस्यहरुसँग छलफल गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेका सभापति श्रीवास्तव बुधबार निर्णय सार्वजनिक गर्न हतारिए जस्ता देखिए ।

उनले अन्य सांसदसँग छलफल नै नगरी उद्योगको स्थलगत निरीक्षणमा जान लागिएको भन्दै तत्काल सुपारी आयातको अनुमति रोक्न निर्देशन दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऋणको बोझले बन्द हुँदै सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र

केडिया ग्रुपको महावीर एग्रो प्रडक्टले गर्यो २ अर्ब बढी अम्दानी, १.७८ अर्ब ऋण लिँदै

प्लाइउड उद्योगमा ३ सय स्थानीयलाई रोजगारी

उद्योगहरूमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग हुन्छ, समाधान गरियोस्ः अध्यक्ष अग्रवाल

महासंघका अध्यक्ष ढकालद्वारा धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जुट्न आग्रह

उद्योगपतिलाई मृत्युपछि सरकारको फोन, भन्यो-‘बाँकी कर तिर्न आउनू’