काठमाडौं । अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको कार्यले गति लिएको छ । कुल १ हजार ६१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमताको सो आयोजना नेपाल सरकार नै बनाउने गरी निर्माण कार्य अघि बढेको हो ।

आयोजना निर्माणको कार्य २ वर्ष पछिबाट सुरु हुने भएको छ । सो जलविद्युत आयोजना संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको हो ।

आयोजना सम्पूर्ण संरचनाहरू उक्त गाउँपालिकाको वडा नं. २ र ४ मा हुने अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । सरकारको स्वामित्व रहेको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले उक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागेको हो ।

आयोजना प्रमुख पौडेलका अनुसार जल विद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । सन् २०२४ को मध्य भागबाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुनेछ ।

‘अहिले हामी अध्ययनको चरणमा छौं, अध्ययनको लागि विश्व बैंकबाट ऋण पनि लिएका छौं, यसको सम्भाव्यताको अध्ययनको काम गरिसकेका छौं, अब यसको टेन्डर डिजाइन तयारी गर्ने क्रममा छौं,’ आयोजना प्रमुख पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।

हाइड्रोपावर निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी संरचनाको विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।

आयोजना प्रमुख पौडेलका अनुसार ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा जुटाइनेछ । कर्जा लगानी जुटाउनको लागि विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल सुरु भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब ६८ प्रतिशत लगानी गर्ने भनेको छ ।

२५ सय रोपनी जग्गाको अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु

अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको लागि आवश्यक २५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

उक्त जलविद्युत् आयोजनाका निर्माणको लागि २०७८ साल चैत्र १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको जग्गाको अधिग्रहण प्रक्रियाका लागि सूचना जारी गरेको थियो । सो जलविद्युत् आयोजनाको लागि आवश्यक ७ सय ८४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि आयोजना प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

‘जग्गाधनीको सम्पूर्ण डाटा आइसकेको छ, कसैको उजुरी आउँछ कि भनेर सूचना जारी भएको २१ दिनसम्म पर्खान्छौं, त्यसपछि मुआब्जा निर्धारणसँग सम्बन्धित उपसमिति गठन भई छलफल गर्छ र विश्लेष गरी मुआब्जा दिने हो, मुआब्जा निधारणको लागि ४ महिनासम्म समय लाग्छ, मुआब्जा निर्धारण गर्नको लागि पनि विभिन्न सरकारी प्रक्रियाहरू छन्, मुआब्जा निर्धारण भएपछि वितरण छिट्टै हुन्छ,’ उनले भने ।

कुनै पनि समस्या र गुनासो नआए प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडाको नेतृत्वमा मुआब्जाको सीमा निर्धारण गरेर स्थानीय तहको चुनावपछि रकम वितरण गर्ने भोट खोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष भोटेका अनुसार स्थानीयले एक रोपनी बराबर १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउनुपर्ने दाबी छ । आर्थिक विकासको आधारका रूपमा हेरिएको उक्त आयोजनाको अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पहुँच मार्गको निर्माणको लागि बोलपत्रको आव्हान गरिदै

उक्त आयोजनासम्म सडक निर्माणको गर्नको लागि बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको योजना प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

सो पहुँच मार्ग निर्माणको लागि नेपाल सरकारले १० अर्ब लगानी गर्ने भएको छ । उक्त पहुँच मार्ग करिब २२ किलोमिटर लामो रहेको छ । त्यसभित्र अरुण नदीमा एक वटा मोटरेबल पुल र २ किलोमिटर लामो सुरुङ पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

आयोजनाको ठेक्का अवधि सकियो, प्रगति निराशाजनक

दुलेगौडा-लामागाउँ सडक स्तरोन्नति

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान