काठमाडौं । नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड विस्तारको काम वैशाखबाट सुरु हुने भएको छ । विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका अनुसार सडक विस्तारको काम अर्को महिनाबाट हुने गरी ठेक्का लगाइसकिएको हो ।

नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म जियाङसु–सगुनले ठेक्का पाएको महाशाखाले जनाएको छ । त्यस्तै नौबिसेदेखि मलेखुसम्म शर्मा–लामा–जेडआइसीजी जेभी कम्पनीले ठेक्का पाएको महाशाखाका प्रमुख रामहरि पोख्रेलले जानकारी दिए ।

व्यक्तिगत ठेकेदार सम्झौता (आईसीए) सम्झौताको लागि २८ दिनसम्म ठेक्काको समययावधि हुन्छ, त्यसैले अर्को महिनाबाट सम्झौता भई सडक विस्तारको काम सुरु हुने पोख्रेलले जनाकारी दिए ।

महाशाखा प्रमुख पोख्रेलका अनुसार तिन खण्डमा विभाजन गरी सडक विस्तारको काम सुरु हुनेछ । विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले पहिला नागढुङ्गा–नौबिसे र नौबिसे–मलेखु गरी दुई प्याकेजमा ठेक्का लगाएको हो ।

‘दुई प्याकेजको काम अर्को महिनाबाट सुरु हुन्छ, तेस्रो मलेखु–मुग्लिङ प्याकेजको आर्थिक प्रस्तावनै माग्न बाँकी नै छ, आर्थिक प्रस्ताव माग्नको लागि प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेर विश्व बैंकमा पठाएका छौं, उक्त बैंकले कुनै आपत्ति छैन भन्नेबित्तिकै आर्थिक प्रस्ताव माग्छौं, यसको सम्झौता पनि छिटै हुन्छ,’ उनले भने ।

पोख्रेलका अनुसार सडक विस्तारको लागि पहिलो खण्ड नागढुङ्गा–नौबिसेमा एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र नौबिसे–मलेखु खण्डको लागि ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।

‘सडक विस्तार गर्नको लागि ठेक्दारको छनोट गर्यौं, तर ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भने भएको छैन, यो महिनाभित्र नै सम्झौता गर्ने योजना बनाएका छौं, कसैले उजुरी गर्यौ भने रकमको घटबढ पनि हुन सक्छ, त्यसैले सम्झौता नभएसम्म फाइनल भएको भन्न मिलेन,’उनले भने ।

समितिले एक दिने सूचना जारी गर्दै आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय क्षेत्रको भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबारे सरोकारवालासँग राय÷सुझाव मागेको छ । सो आयोजनाले पार्ने असरबारे सम्बन्धित सरोकारवालालाई सोमबारभित्र आइपुग्ने गरी राय सुझाव पठाउन भनिएको छ ।

नागढुंगा–नौबिसेसम्म १२.२६ किलोमिटर र नौबिसे–मलेखु ४३.५ किलोमिटर रहेको छ । यो महिना सबै प्रक्रिया सकिन्छ, अर्को महिनाबाट ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गर्ने उनले दाबी गरे ।

निर्माण सुरु भएको पहिलो प्याकेजलाई २ वर्ष र दोस्रो प्याकेजलाई ३ वर्षभित्र काम सम्पन्न पर्ने पनि पोख्रेलले जनाकारी दिए ।

यस्तै, पोख्रेलले धेरै रकम मुआब्जामा खर्च गर्नुनपर्ने बताएका छन् । ‘केही ठाउँमा नयाँ पुलहरू निर्माण गर्यौं भने मुआब्जा दिनुपर्ने हुन सक्छ, हालसम्म पुल बनाउनको लागि २ ठाउँमा व्यक्तिगत जग्गा लिनुपर्ने भनेर कुरा आएको छ, नत्र हाम्रो बाटो सही छ, धेरै ठाउँमा मुआब्जा दिनुपर्ने आवश्यक छैन,’ उनले भने । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा कति खर्च लाग्छ भनेर यति तथ्याङक भने आएको छैन ।

४५ अर्ब विश्व बैंकको ऋण दिने

उक्त सडक विस्तारको लागि ४५ अर्ब विश्व बैंकले सहुलियत ऋण दिने भएको छ । अब हुने सडक विस्तारको काम पनि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा गर्न लागिएको हो । सडक विस्तार गर्न करिब २ वर्ष अघि नै ऋणको लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको थियो ।

सडक विस्तारमा लागेको ७० प्रतिशत रकम विश्व बैंकले दिन्छ र ३० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने पोख्रेलले जनाए ।

ठाउँ अनुसार फरक–फरक लेन 

सडक विस्तार गर्दा कतै २ देखि ४ लेनसम्मको हुने महाशाखा प्रमुख पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार सडक विस्तार गर्दा ठाउँ–ठाउँमा पार्किङको पनि निर्माण हुने भएको छ । ‘काठमाडौं उपत्यका छिर्ने मुख्य सडकलाई एसियाली स्ट्यान्डर्डअनुसार विकास गर्न खोजिएको हो, ठाउँ अनुसार सडक फरक–फरक लेनको हुन्छ, जहाँ जहाँ उकालो छ त्यहाँ ३ लेनको, बजारी क्षेत्रमा ४ लेनको सडक निर्माण हुन्छ,’ उनले भने

सडकको विस्तार भइसकेको ५ वर्षसम्म सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले सडकको ममर्तसम्भार गर्नुपर्ने पोख्रेलले बताएका छन् । यस्तै, सकडका आवश्यक मर्मतसम्भार पनि उसैले गर्नु पर्नेछ । त्यही अनुसारनै ठेक्का भएको पनि उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित

श्रम स्वीकृती २ मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ : मन्त्री अर्याल

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री