काठमाडौं । सरकारी रकमबाट स्नातक तह अध्ययन गर्ने निजामती कर्मचारीका सन्तति (छोराछोरी) को संख्या बढ्ने भएको छ । सरकारले निजामति कर्मचारीका सन्ततिलाई उपलब्ध गराउने शैक्षिक प्रोत्साहन बृत्ति पाउनेको दायरा बढाएसँगै लाभग्राहीको संख्या बढ्ने देखिएको हो ।

यसअघि प्राविधिक तहमा मात्र अध्ययन गर्ने निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई दिईने सो छात्रवृत्ति अब स्नातक तह अध्ययन गर्ने जोसुकैले पाउने भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेसँगै सबै निजामति कर्मचारीका छोराछोरीले सरकारले दिने छात्रवृत्ति पाउने भएका हुन् ।

सरकारले निजामती कर्मचारीको परिभाषा नै बदलेर दायरा बढाउने काम पनि गरेको छ । २०७१ सालको निर्देशिका संशोधन गर्दै सरकारले निजामती सेवाबाट संवैधानिक निकायको पद वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भई बहाल रहेको त्यस्तो पदाधिकारी वा न्यायाधीशलाई पनि निजामती कर्मचारी मानेर त्यस्ता व्यक्तिका सन्ततिलाई पनि राज्यकोषको रकमले स्नातक पढ्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो ।

‘निजामती कर्मचारी भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको सेवाको पदमा बहाल रहेको स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । सो शब्दले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी र निजामती सेवाको पदबाट निवृत्तभरण पाउने अवधि पूरा भई अवकाश भएको वा निजामती सेवाबाट संवैधानिक निकायको पद वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भई बहाल रहेको त्यस्तो पदाधिकारी वा न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ,’ हालै संशोधन गरिएको निर्देशिकाको परिभाषामा उल्लेख छ । यसअघिको निर्देशिकामा ‘निजामती सेवाबाट संवैधानिक निकायको पद वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भई बहाल रहेको त्यस्तो पदाधिकारी वा न्यायाधीशलाई समेत…’ भन्ने वाक्यांश थिएन ।

सो निर्देशिका अनुसार निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई स्वदेशी विद्यविधालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि योग्यताको आधारमा सन्तति शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति पाउनेछन् ।

कर्मचारीका छोराछोरीले एक पटकका लागि बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । निजामती कर्मचारीका छोराछोरीले प्राविधिक विषयमा लागि मात्र छात्रवृत्ति पाउने भएपछि सबैलाई समावेश गर्न मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।

प्रत्येक वर्ष स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्रविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा कुनै विषयमा स्नातक वा सो सरहको तहमा प्रथम वर्षमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भएमा ५ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिईनेछ ।

यस्तैगरी, १५ लाखदेखि २० लाखसम्म शुल्क भएमा ४ लाख, १० लाखदेखि १५ लाखसम्म शुल्क भएमा ३ लाख, ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको शुल्क भएमा २ लाख, १ लाखदेखि ५ लाखसम्म शुल्क भएमा १ लाख र एक लाखभन्दा कम शुल्क भएमा शुल्क बमोजिमको रकम दिईनेछ ।

सो निर्देशिका अनुसार सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्ने, सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक संस्था वा सम्बन्धित अध्ययन संस्थानबाट छात्रवृत्ति पाएकाले सो छात्रवृत्ति पाउने छैनन् ।

निजामती कर्मचारीका छोराछोरीले १२ कक्षा वा सो सरहको परीक्षामा कम्तीमा सी ग्रेड वा २.४ जिपीए ल्याएको, स्वदेशी विश्रविद्यालय, आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा स्नातक तहको प्रथम वर्षमा अध्ययन गरिरहेको, २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको, निजामत सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति नभएकोको सन्ततिले सो छात्रवृत्ति पाउने छन् ।

शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी संघीय कानुनमा निर्णय भए बमोजिम समावेशी सिटमा छुट्याएको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सोहीअनुसार कोटा निर्धारण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सरकारले २०६८ सालबाट निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो । प्राविधिक विषय तथा तल्लो तहका कर्मचारीका छोराछोरीले सरकारले दिने छात्रवृत्ति नपाएपछि २०७५ सालबाट रोकिएको थियो । रोकिएको ३ वर्षपछि सरकारले चालुु आर्थिक वर्षको बजेटमा १४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

पछिल्लो सयम कार्यपालिकाले गरेका काम कार्बाहीको नियमन र अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको संवैधानिक निकायहरुमा समेत बहालवाला वा अवकासप्राप्त कर्मचारीको संख्या बढ्न थालेको छ । केही संवैधानिक निकायहरुमा त पूर्वसचिव नै चाहिन्छ भन्नेजस्तो नजिर बसेको छ, जबकि पूर्वसचिव अनिवार्य गरिएको छैन ।

सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चको विवरण सही छ कि छैन, नियम अनुसार आम्दानी र खर्च गरिएको छ कि छैन भन्ने जस्ता विवरण हेर्ने अधिकार पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रमुख पूर्वसचिव नै छन् । पूर्वसचिव टंकमणि शर्माले महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् ।

यस्तै, सरकारी निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीले अधिकारको सही किसिमले प्रयोग गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पनि पूर्वसचिव नै छन् । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पूर्वसचिव प्रेम राईले वहन गरिरहेका छन् । यस्तै, निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पनि पूर्वसचिव दिनेश थपलियाले वहन गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिएभी विद्यालयले सम्पन्न गर्यो सांस्कृतिक कार्यक्रम

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

नेपाल-कतारबीच उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षेत्रमा सहयोग गर्ने समझदारी

काठमाडौंका २७ विद्यालयले कक्षा र विषय थप्ने, नाम परिवर्तन गरे थप ४ वटालाई अनुमति दिइने

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?