काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १६ गते एउटा निर्देशन जारी गर्दै हाइड्रोइलेक्टिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) लाई वित्तीय संस्थाको अनुमति दिइएको जानकारी गरायो ।

राष्ट्र बैंकको सो निर्णयपछि अब एचआईडीसीएलले पनि वित्तीय संस्थाको रुपमा काम गर्न पाउने भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम विशेष गरेर ३ प्रकारका काम गर्न बाटो खुलेको बताउँछन् ।

‘एचआईडीसीएल पनि राष्ट्र बैंकबाट सीमित वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति पाएको संस्था भयो, अब हामीले धितो लिएर कर्जा दिन पाउँछौं, कर्जा असुलीको लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछौं र जलविद्युत क्षेत्रमा कर्जा दिनको लागि हामी आफैले नेतृत्व गरेर सहवित्तीयकरण कर्जा दिन पाउँछौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमले विकासन्युजसँग भने ।

राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारको अनुमति नपाउँदा एचआईडीसीएलले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग मिलेर सहवित्तियकरणमा कर्जा दिन पाएको थिएन । अबदेखि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरणमा दिने कर्जामा एचआईडीसीएल सहभागी हुन पाउँछ । यस्तै, एचआईडीसीएलकै नेतृत्वमा प्रदान हुने सहवित्तीयकरण कर्जामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहभागी हुन पाउँछन् ।

राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएपछि एचआईडीसीएलले पाएको अर्काे सुविधा भनेको कर्जा प्रवाहको लागि धितो लिन पाउने र कर्जा तिर्न नसक्नेको धितो लिलाम गरी ग्रहण गर्न सक्ने सुविधा हो । यसअघि एचआईडीसीएललाई यस्तो सुविधा थिएन ।

अबदेखि एचआईडीसीएलले कर्जा दिदा धितो लिन पाउनेछ । त्यसरी धितो राखेर दिइएको कर्जाको समयमै सावा व्याज असुल भएन भने एचआईडीसीएल कर्जा असुलीको लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा गएर कर्जा उठाउन र तिर्नै नसक्ने अवस्थाका ऋणीसँग धितो लिलाम गरेर उठाउन वा धितो आफैले ग्रहण गर्न पनि बाटो खुल्ला भएको छ ।

तर, एचआईडीसीएलले कर्जा दिन पाउने भनेको जलविद्युत क्षेत्रका लागि मात्रै हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त