काठमाडाैं । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरुद्ध १ अर्ब २४ कराेड घुस खाएकाे आराेपमा अख्तियारमा मुद्धा दायर भएकाे छ ।

विभागले खनिज पदार्थ उत्खनन्मा अनियमितता गरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता जयराज घिमिरेसहित ९ वटा सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

२०७६ जेठ १४ गते घिमिरे तत्कालिन उपमहानिर्देशक हुँदा उनकाे नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले ९ वटा सिमेन्टसँग लिनुपर्ने १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्तिकाे सट्टा १८ लाखमात्र लिएकाे अख्तियार बताएकाे छ ।

ती ९ सिमेन्ट कम्पनी तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको कारण कारवाहीमा परेका थिए । ‘सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१० र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि तत्काल खानी तथा भूगर्भ विभागका सु.मा.ई. जयराज घिमिरे र उपसचिव (कानून) सपना अधिकारीले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेद्वारा  २०७७ जेठ १५ गते गठित दोश्रो समितिमा रही कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) अनुरुप प्रत्येक आर्थिक वर्षको १/१ लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना मात्र लिन उपयुक्त हुने जनाएकाे थियाे । सबै उद्याेगहरुले साे रकम बुझाइसकेका थिए ।

अख्तियारले उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिक इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा, सिडिजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा. सैनिक भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाे छ ।

यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि, मारुती सिमेन्टस लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लिका सञ्चालकविरुद्द समेत पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाे छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त