काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले संसदीय समितिहरुलाई निजी उद्योगको अनुगमन जरुरी नहुने बताएका छन् ।

संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमनका नाममा उद्योगहरुमा जाने, पत्र पठाएर सामान्यभन्दा सामान्य विषयको जानकारी पनि लिने जस्ता गतिविधि गरेको निजी क्षेत्रबाट गुनासो आएपछि डा. महतले यस्तो बताएका हुन् ।

‘संसदीय समितिहरुले त सरकारलाई निर्देशन दिने हो, आफूलाई चाहिने विवरण वा तथ्यांक सरकारी निकायहरुसँग लिने हो, निजी उद्योगमा जाने, कर तिरेको प्रमाण देखाउ भन्ने, कति जना कर्मचारी राखेका छौं भनेर लिखित रुपमा विवरण माग्ने जस्ता कार्य संसदीय समितिको होइन, यस्ता गतिविधिले निजी क्षेत्रलाई उल्टै निरुत्साही बनाउँछ, लगानीको वातावरण विगार्छ, सरकारका निकायहरुले हेर्ने काम संसदीय समितिले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।

उनले राष्ट्रिय हित वा स्वार्थको विषयमा काम गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरु सरकारको कार्यालयहरुले गर्नेस्तरका काममा अल्मलिन आवश्यक नै नभएको र नियम, कानुनले पनि नमिल्ने बताए । विमल श्रीवास्तव सभापति रहेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गर्ने तथा विभिन्न विवरणहरु माग्न थालेपछि उद्योगहीहरुले समितिको सो कार्यको विरोध गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा डा. महतको यस्तो धारणा आएको हो ।

समितिले उद्योगहरुको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न सांसद प्रकाश रसाइलीको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि गठन गरेको छ । विभिन्न उद्योगहरुका बारेमा समितिमा उजुरी परेपछि अध्ययन सुरु गरिएको संयोजक रसाइलीले बताए ।

‘उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदुरहरुको तर्फबाट विभिन्न प्रकारका उजुरीहरु परेका थिए, ती उजुरीका सम्बन्धमा के कसो भएको रहेछ भनेर उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरिएको हो, हामी संसदीय मूल्य मान्यताभित्रै रहेर काम गर्छाैं, सरकारको अंगले गर्ने काममा हामी पस्दैनौं,’ संयोजक रसाइलीले भने ।

उपसमिति गठन तथा अध्ययनका नाममा भएको गतिविधिको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि यो विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफलमा समिति जुटेको छ । समितिले उपसमितिलाई सकेसम्म विवादमा नपर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यस्तो प्रतिवेदनमा समावेश हुने विषयले उद्योगहरुलाई समस्या नपर्ने गरी ध्यान पुर्याउन सुझाव दिएको छ ।

उपसमिति संयोजक रसाइली भने आफूहरुको अध्ययन करिब सकिएको र प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य सुरु भएको बताउँछन् ।

‘हामी प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौं, हामीले देखेका कैफियतहरु सुधार गर्नको लागि सम्बन्धित उद्योगहरुलाई नै लेखेर पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ, जुन उद्योगमा जे जस्ता समस्या देखिएका छन्, ती उद्योगहरुले नै ती समस्या समाधान गरुन् भन्ने आशय हाम्रो छ,’ उपसमिति संयोजक रसाइलीले भने ।

सम्बन्धित समाचार

उद्योगहरुमा सांसद आतंक, सुपर कार्यकारी बन्दै विमल श्रीवास्तवको समिति

सम्बन्धित शिषर्कहरु

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध

आँबुखैरेनी अस्पताललाई डायलाइसिस मेसिन प्रदान

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन