सिन्धुपाल्चोक । गत बर्खामा आएको गेग्रानसहितको बाढीले पुरिएका संरचना पुनःनिर्माणमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामाथिको अन्योल कायमै छ ।

सरकारले आगामी वैशाखभित्र मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौं उपत्यकावासीका धारामा खसाल्ने बताए पनि पुरिएका संरचनाको पुनःनिर्माणमा भने सम्बन्धित निकायको चासो गएको छैन ।

गत असार १ गतेको बाढीका कारण फेरि अनिश्चित बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा सरकारको ध्यान गएको पाइन्न । दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं लैजाने गरी सुरु भएको काम पूर्णरूपमा सम्पन्न नहुँदै गेग्रानभित्र पुरिएको थियो ।

हेलम्बु गाउँपालिकाले आयोजनाको बाँधस्थलसम्म अस्थायी बाटो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याए पनि अन्य कुनै काम सुरु हुनसकेको छैन, जसले वैशाखभित्र काठमाडौंका धारामा पुनः पानी खसाल्ने सरकारी योजना पूरा नहुने देखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्यालजेन शेर्पा बताउँछन् ।

आयोजनाको बाँधस्थलमा १५ मिटर अग्लो गेग्रान थुप्रिएको छ भने पानी नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचना बगरभित्र हराएका छन् । आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहसँग अहिलेसम्म समन्वय नभएको र आयोजनास्थलमा कुनै कामको सुरुआत नहुनुले पनि सरकारले तोकेको समयमै पानी काठमाडौं जान्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार नभएको मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्यालको भनाइ छ ।

असार १ गतेकै बाढीका कारण मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको याङरी, लार्केको कामसमेत अलपत्र अवस्थामा छ । याङरीखोला थुनिएर आएको बाढीले निर्माणाधीन पक्की पुल, सडकलगायत आयोजनाको मुहानस्थलसम्मको पहुँचमार्ग बगाएको छ भने निर्माण सामग्री बेवारिसे अवस्थामा छन् । याङरीखोलाको बाढीले तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको याङरी, लार्के खानेपानी स्थानीय सरोकार समितिका अध्यक्ष गोपाल स्याङवो बताउँछन् ।

३५ अर्बभन्दा बढी लगानीमा आयोजना सुरु भएको २२ वर्षपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौंका धारामा झरे पनि बाढीले क्षति पुर्याएपछि आयोजनाको भविष्य अझै अन्योलमा छ । पाँच वर्षभित्र दोस्रो चरणको याङरी र लार्केखोलाको पानीसमेत सरकारले काठमाडां लैजाने बताए पनि कामको शैली हेर्दा विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताइन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश