काठमाडाैं । सरकारले सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण पूरा नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।

उक्त कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

कर्णाली प्रदेशको सल्यानस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय कार्यायको सिफारिसमा काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित आरोग्य कन्स्ट्रक्शन प्रालिलाई तीन वर्षका लागि र दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिफारिसमा काठमाडौंकै हाँडीगाउँस्थित डाइग्नोकेस जय शम्भु जेभीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

तुलसीपुरस्थित बालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, बरदान कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रालि, अनामनगरस्थित ग्रीन टेक प्रोजेक्ट प्रालि, बाँकेको सोनारीस्थित एसएनसी निर्माण सेवा प्रालि र लुम्बिनीको रुपन्देहीस्थित शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

बाँकेका किसान चैते धानप्रति आकर्षित

सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधार : विष्णु पौडेल

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार आजदेखि बन्द