३ वर्षसम्म लाभांश रोकिने भएपछि हिमालयन बैंकका अध्यक्षसँग लगानीकर्ता रुष्ट, ‘डिमर्ज’को पत्र कुर्दै राष्ट्र बैंक

  २०७८ माघ ५ गते १८:५९     सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । लामो समयसम्म बिग मर्जर गर्ने प्रक्रियामा रहेका हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अन्ततः मर्जरको प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि लगानीकर्ता रुष्ट बनेका छन् । हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठले दुई बैंकबीचको मर्जर भाँड्नका लागि भूमिका खेलेको र अब राष्ट्र बैंकले तीन वर्षसम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाउने भन्दै उनीहरु अध्यक्ष श्रेष्ठसँग रुष्ट बनेका हुन् ।

हिमालयन बैंकको पुस ३० गते बसेको २९ औं वार्षिक साधारणसभाले नै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरमा जान नमानेपछि दुई बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया टुटेको हो । हिमालयन बैंकको साधारणसभामा इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरको पक्षमा ४३.६३ प्रतिशत भोट परेको थियो भने विपक्षमा ४२.६३ प्रतिशत मत परेको थियो । र, बाँकी १४.०९ प्रतिशत भोट तटस्थ थियो ।

कम्पनी ऐनको दफा ७४ को उपदफा ३ अनुसार साधारणसभामा उपस्थित सेयरधनीमध्ये ७५ प्रतिशतले मर्जरको पक्षमा मत दिएमात्र मर्जर पारित हुने प्रावधान छ ।

साधारणसभामा नेपाल इन्भेष्टमेन्टको विपक्षमा गरेका अधिकांश प्रमोटर पनि अहिले अध्यक्ष श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट भएको बुझिएको छ । अहिले बोर्डभित्रै र सामाजिक सञ्जालबाट पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अध्यक्ष श्रेष्ठको आलोचना गरिरहेका छन् ।

गत वैशाखमा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जमा जानका लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । मर्जपश्चात एकीकृत बैंकको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हिमालयनका अशोकशम्शेर जबरा हुने सम्झौता थियो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष पाँडे मर्जर पश्चात बैंकको अध्यक्ष हुने भएपछि श्रेष्ठ समूह सोही समयदेखि असन्तुष्ट थियो । पछि हिमालयन बैंकको अध्यक्षबाट गौतम हटेपछि श्रेष्ठले अध्यक्ष हुने मौका पाए । र, दुई बैंकबीचको मर्जरमा राम्रैसँग खेल्ने मौका पाए ।

उनले पहिलेदेखि नै दुई बैंकबीच मर्जर नगराउने अडान राख्दै आएको स्रोतको दावी छ । ‘मर्जर सम्झौतापश्चात दुबै बैंकको सेयर कारोबार करिब ८ महिनादेखि रोक्का छ, अब डिमर्ज भयो भने फेरि बैंकको लाभांश तीन महिनासम्म रोक्का हुन्छ, तीन वर्षसम्म लगानीकर्ताले लाभांश पनि पाउँदैनन्, यसले लगानीकर्तालाई ठूलो नोक्सान हुन्छ,’ हिमालयन बैंक स्रोतले भन्यो ।

मर्जरको विपक्षमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष समेत अहिले अध्यक्ष श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले पहिलेदेखि नै लगानी अनुसारको प्रतिफल हुनु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तथापि, कोष आफु मर्जरमा जान तयार रहेको बताउँदै आएको थियो ।

तर, अन्ततः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दवावमा कर्मचारी सञ्चय कोष मर्जरको विपक्षमा मतदान गर्न बाध्य भएको स्रोतको भनाई छ । अर्थमन्त्री शर्माले कोषलाई पुनः डीडीए गर्न निर्देशन दिइएको पनि बुझिएको छ ।

डिमर्जको निवेदन कुर्दै राष्ट्र बैंक

हिमालयन बैंकको पुस ३० गतेको वार्षिक साधारणसभाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया टुटाएपछि अब दुई बैंकबीचको मर्जरको बाटो बन्द भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि हिमालयन बैंकसँग मर्जर गर्ने भन्दै माघ ४ गते बोलाइएको साधारणसभामा मर्जरको विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको थियो ।

तर, पहिले नै भएको हिमालयन बैंकको साधारणसभाले मर्जरको बाटो बन्द गरेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले माघ ४ गते बोलाएको साधारणसभा रद्द गरिसकेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक अहिले मर्जरका लागि अर्कै बैंक खोजिरहेको बुझिरहेको छ ।

दुई बैंक मर्जरमा नजाने पक्का भएपछि अहिले राष्ट्र बैंक मर्जर समितिको ‘डिमर्ज लेटर’को पखाईमा छ । साधारणसभाले मर्जरमा नजाने भनेर निर्णय गरेको आज करिब एक साता बितिसक्दा पनि दुई बैंकको मर्जर समिति ‘डिमर्ज’का लागि राष्ट्र बैंक पुगेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले हालसम्म डिमर्जको लागि निवेदन नआएको बताए । उनका अनुसार यही समय भित्र डिमर्जको निवेदन आउनु पर्ने नभएपनि साधारणसभाले नै मर्जरको अस्वीकार गरेपछि अल्झिएर बस्नुको औचित्य नभएको बताए ।

‘हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टको घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो सन्देश गएको छैन, राम्रो कहलिएका बैंकहरुले गरेको कमिटमेन्ट पूरा गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो, बिग मर्जर गर्छौं भनेर कमिटमेन्ट गरे, १० महिनासम्म मर्जरकै प्रक्रियामा रहे, ८ महिनासम्म सेयर पनि रोक्का नै रह्यो, राष्ट्र बैंकलाई पनि समय पुगेन भनेर थप समय माग गरे, अन्तिममा डिमर्जको प्रक्रियामा जाने, यो राम्रो होइन, यसले बैंकको इमेजको सवाल पनि हुन्छ,’ ढकालले विकासन्युजसँग भने ।

उनले अब राष्ट्र बैंक डिमर्जको निवेदन कुर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

‘साधारणसभाले नै मर्जर अस्वीकार गरेपछि हाम्रो भन्नु केही रहेन, हामीले प्रक्रियागत काम मात्रै गर्ने हो, नेपालको अर्थतन्त्रका लागि र बैंकिङ क्षेत्रमै महत्वपूर्ण नै कहलिएका बैंकहरुले डिमर्ज गर्लान् भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले सोचेको पनि थिएन, तर डिमर्ज हुन पुग्यो, अब डिमर्जको निवेदन आएपछि डिमर्ज गरिदिन्छौं, र, कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने ।

हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरका लागि अन्य बैंकहरुको खोजिरहेको हुन सक्ने भएकोले पनि डिमर्जका लागि आउन ढिलाई भएको हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

दुई बैंकको मर्जर समिति डिमर्जको निवेदन लिएर राष्ट्र बैंक गएमा राष्ट्र बैंकले डिमर्ज गराएर कारवाही प्रक्रिया थाल्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले दुई बैंकलाई कारवाही अन्तर्गत तीन वर्षसम्म लाभांश रोक्का, नियामकीय सेवा सुविधामा रोक, तीन वर्षसम्म शाखा खोल्न बन्देज र सञ्चालकलाई सचेत गराउँछ । यस्ता कारवाहीबाट बच्न अहिले दुवै बैंक अन्य बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गरिरहेको बुझिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री:  राष्ट्र बैंक बोल्योः दुवै बैंकलाई ३ वर्षसम्म लाभांश वितरणमा बन्देज, पाउने सुविधा पनि रोक्छाैं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.