काठमाडौं । सरकारको ठाडो निर्देशनमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज किन्न कर्जा उपलब्ध गराएका नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र कर्मचारी संचय कोष तनावमा परेका छन् ।

सरकारले निगमको लागि जहाज किन्न दुबै कोषलाई ऋण दिनु भनेर निर्देशन दिएपनि अहिले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले दुबै निकायलाई ऋण असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि कोषहरुले तनाव महसुस गरेका हुन् ।

सरकारले आफू जमानी बसेर ऋण दिन निर्देशन दिएको तर अहिले आएर राजस्व सचिवले ऋण किन नउठाएको भनेर आफूहरुसँगै प्रश्न गरेपछि तनाव महसुस भएको सीआईटीका एक अधिकारीले बताए ।

‘जहाज किन्ने बेलामा सरकारले म जमानी छु, ऋण दिनुस् भनेर निर्देशन दियो, अहिले आएर तिमीहरुले दिएको ऋण किन समयमै नउठाएको भनेर उल्टै हामीहरुमाथि प्रश्न गरिएको छ, हामीले विजनेस प्लान, विजनेस सम्भावना र धितो राखेर कर्जा दिएको होइन, हामीले त सरकार जमानी बसेको छ भनेर कर्जा दिएको हो, अब कर्जा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको निगमको चल अचल सम्पत्ती लिलामी गर्ने हो, त्यो बाटोमा जान हामीलाई सरकारले दिन्छ होला भन्नेमा शंका नै छ’, सीआईटीका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।

सरकारको जमानीमा निगमले सञ्चय कोष र लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुई थान न्यारोवडी (एयरबस २३०) र दुई थान वाइडबडी (एयरबस ३३०) गरी चार जहाज खरिद गरेको थियो ।

चार थान जहान खरिद गर्दा लिएको ऋण चार वर्षसम्म पनि भुक्तानीको सुरु नभएपछि सोमबार नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीले सरकारसँग ऋण उठाउन सहयोेग मागेका थिए ।

ऋण उठाउन सरकारले सहयोग गर्ने आश बोकेर अर्थमन्त्रालय पुगेका उनीहरुलाई सरकारले थप रकम दिननसक्ने बताईएको थियो ।

सोमबार भएकोे छलफलमा राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नेपाल सरकार जमानी बसेर दुई सरकारी संस्थाबाट लिएको पैसा फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले नसक्ने जवाफ दिएको थिए । उनले सरकारले केही गर्न नसक्नेभन्दै आप्नो तरिकाले ऋण उठाउने तिर लाग्न उनीहरुलाई अनुमति दिएका थिए ।

यता वायुसेवा निगमका अधिकारीहरु भने सरकारले ऋण सहयोग नगर्दासम्म भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोे बताएका छन् ।

‘सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन संस्था हो निगम । हामीले गर्न सक्ने अवस्था नै नभएर सरकारसँग सहयोग माग गरेका हौँ, सरकारले नै दिन सक्दीन भने हामीले किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन’, निगमका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘निगम बचाउने जिम्मा सरकारको हो । ऋण दिन सक्दीन भन्न मिल्दैन ।’

सोमबार भएको छलफलमा राजश्व सचिव तथा लगानी कोष र सञ्चय कोषका कर्मचारीको मात्र सहभागीता भएको भन्दै पर्यटनमन्त्री, अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निगमलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने तर्फ लागेको ती कर्मचारीको भनाई छ ।

‘पर्यटमन्त्री निगमलाई बचाउनुपर्छ भन्ने तर्फ लाग्नुभएको छ, राजश्व सचिवले हात उठाउँदैन समस्या हुँदैन’, ती कर्मचारीले भने ।

कति छ ऋण ?

नेपाल वायुसेवा निगमले २ थान न्यारोवडी (एयरबस ३२०) र २ थान वाइडबडी (एयरबस ३३०) जहाज खरिद गर्न नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएको थियो । करिब ६ वर्ष अगाडी खरिद गरिएको न्यारोवडीको समेत निगमले किस्ता भुक्तानी गर्न सकेको छैन् ।

सरकारको जमानीमा ६ वर्षअघि निगमले दुई थान न्यारोबडी जहाजका लागि १० अर्ब र चार वर्षअघि सञ्चय कोषबाट एउटा वाइडबडी जहाजका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । यस्तै, नागरिक लगानी कोषबाट एक थान वाइडबडीका लागि साढे १० प्रतिशत ब्याजदरमा १२ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो ।

निगमले जहाज खरिदमा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग दुई पटकमा गरी ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । जसमा पछिल्लोपटक दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि २४ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यो ऋण बढेर ३२ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ ।

निगमले २०७५ सालदेखि लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता र सोमा लागेको ब्याज बुझाएको छैन । ब्याज साँवामा पुँजीकरण हुँदै आएको छ ।

निगमले दुवै संस्थासँग १५/१५ वर्षभित्र ६०–६० वटा किस्तासहित चारवटै जहाजको ऋण तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । न्यारोबडीको १७ वटा किस्ता र वाइडबडीको (नागरिक लगानी कोषतर्फको) एउटा किस्ताबाहेक अरू सबै किस्ता ‘डिफल्ट’ हुँदै आएका छन् ।

वाइडबडी जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय काेषबाट १२ अर्ब ऋणा लिएकाे निगमले समयमा नै किस्ता बुझाउन नसक्दा सावा बढेर १६ अर्ब पुगिसकेकाे छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं जिल्लाका कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रहरू स्वचालित विधिबाट तोकियो

सुन तस्करी प्रकरण : जीवन चलाउनेविरुद्ध इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस जारी

लगानी सम्मेलनमा ३६ देशका ४६२ लगानीकर्ता सहभागी हुने, चीनबाट सबैभन्दा धेरै

मनकामना केबलकार शुक्रबार बन्द हुने

डा. अन्जान शाक्य राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत

महालेखा परीक्षकमा तोयम राया नियुक्त