काठमाडौं । पुँजीगत बजेट समयमै खर्च नहुने र विकासले गति नलिनुमा कर्मचारीको मात्रै दोष भएको आरोप राजनीतिक दलका नेताहरु र मन्त्रीहरुले लगाउन थालेका छन् । आयोजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्ममा राजनीतिक दबाब दिएर नीति निर्माण गर्ने गरेका नेताहरुले कर्मचारीकै कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बताएका हुन् ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारी संयन्त्रले संघीयता नरुचाएको बताए । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा तल्लो तहमा काम गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले विकास निर्माण तथा संघीयता कार्यान्वयनमा मात्र नभई बजेट खर्चमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको उनको आरोप छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिले गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रतिपक्षी दलहरुका नेतादेखि वहालवाला मन्त्रीसम्मले कर्मचारीलाई दोष देखाएर आफू पन्छिन खोजेका हुन् ।

‘पछिल्लो समय माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु केन्द्रमा केन्द्रिकृत हुने गरेका छन्, हामीले कर्मचारी अभाव भनिरहेका छौं, यसरी कर्मचारी काठमाडौं केन्द्रित हुँदा कर्मचारी अभाव हो कि बढी भएको हो अनुसन्धान गर्नुपर्छ, माथिल्लो तहको कर्मचारी काठमाडौं बस्ने, तल तल्लो तहको कर्मचारी मात्रै बस्ने गरिएको छ, यस्तो नभएर काम गर्ने कर्मचारी ग्रामिण स्थानमा नै बस्दा मात्रै विकासले गति लिन्छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने ।

उनले यस्तो मानसिकता बदल्नुपर्ने पनि बताए । कर्मचारी संयन्त्रलाई संघीयता नै नचाहिएको दाबी पनि पाण्डेले गरे ।

‘ कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयता चाहिएको छैन, उनीहरूलाई संघमा जागिर खाने लहड छ, जनतालाई विकेन्द्रीकृत सेवा चाहिएको छ तर, कर्मचारी काठमाडौं छोड्न चाहँदैनन्,’ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले थपे ।

कर्मचारी काठमाडौंमा बसेर नहुने भन्दै उनले हुम्ला जुम्ला जस्ता ठाउँको लागि स्थानीयस्तरमा अध्ययन अनुसन्धानको काम हुने तर कर्मचारीहरु केन्द्रमा बसेर योजना बनाउने गरेको बताए । यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमनका काममा केन्द्र सरकार भन्दा स्थानीय तहहरू बढी सक्रिय हुनुपर्ने पाण्डेको धारणा छ । सबै खरिदका काम केन्द्रबाटै किन लैजानु पर्यो भन्दै उनले यसमा कस्तो मनोवृतिले काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न पनि गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामात्रै होइन, वहालवाला मन्त्रीहरुले पनि विकास निर्माण सुस्त हुनुको दोष कर्मचारीमाथि लगाए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले मन्त्रालयको काममा खट्ने इन्जिनियरहरुको अभावको कारण विकास निर्माणको काम तिव्रता दिन नसकेको बताइन् ।

पूर्वाधार निर्माणको काममा खट्ने इन्जिनियहरुको अभाव भएको र भएका इन्जिनियरहरु पनि पढाइ लगायत विभिन्न बिदा लिएर काठमाडौंमा बस्न थालेकाले अझ बढी समस्या भएको मन्त्री यादवको भनाई छ । विकास निर्माणको काममा खट्नु पर्ने इन्जिनियहरु अत्यावश्यक बाहेक विदामा नबसी तत्काल काममा फर्कन उनको आग्रह छ । पढाईको लागि मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका ८० भन्दा बढी इन्जिनियरहरु बिदामा रहेको उनले बताइन् ।

‘पछिल्लो समय मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावको रहेको छ, कर्मचारी अभावको कारण विकास निर्माणका योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन, योजनाहरु अगाडि बढ्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन, पूर्वाधार निर्माणका लागि फिल्डमा खटिनुपर्ने इन्जिनियरहरू बिदामा बसेका छन्, त्यसले पनि १० जनाले गर्ने काम एक जनाले गर्नुपर्ने परिस्थिति छ,’ मन्त्री यादवले भनिन् ।

कर्मचारीलाई दोष लगाउने मन्त्री यादव एक्ली थिइनन् । समितिको बैठकमा सहभागी भएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव पनि कर्मचारीलाई दोष देखाएर आफू चोखिने प्रयासमा देखिए ।

उनले कृषि मन्त्रालय अन्तरगतका ठूला कृषि परियोजनाको काम गर्न कर्मचारी अभाव भएको बताए । परियोजनामा प्राप्त कर्मचारीहरु भएमा मात्रै बजेट खर्च भएर पुँजीगत खर्च बढ्ने भए पनि कर्मचारी अभावकै कारण बजेट खर्च हुन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री यादवको भनाई छ ।

‘कृषि मन्त्रालयमा ठूला ठूला परियोजना छन् तर, काम गर्नको लागि कर्मचारीको अभाव छ, परियोजनामा कर्मचारीहरु पर्याप्त मात्रमा भए मात्रै मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सक्छ, काम गर्ने कर्मचारी नहुँदा बजेट खर्च गर्न समस्या भएको हो,’ मन्त्री यादवले भने ।

उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना कार्यान्वयन गर्न पनि कर्मचारी अभाव भएको बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना २०७३ मा सुरु भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा नआएको समयमा सुरु भएको परियोजना अहिले कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्री यादवले बताए ।

‘परियोजना सुरु भएको समयमा संघीयता आएको थिएन, अहिले काम गर्ने समयमा संघीयता आएको छ, परियोजना धेरै जिल्लामा लागू पनि भएको छ, यसमा जनशक्ती नभएको कारण समयमा नै काम गर्न सकिएको छैन, भएको बजेट समेत खर्च भएको छैन र मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च समेत गर्न सकेको छैन,’ मन्त्री यादवले भने ।

उनले फरक प्रसंगमा यसवर्ष पनि सरकारले रासायनिक मल खरिद गरेर ल्याउन नसक्ने बताए ।

‘यो वर्ष पनि सरकारले मल ल्याउन नसक्ने अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मल अभाव भएर मूल्य वृद्धि भएकाले मल ल्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ मन्त्री यादवले भने ।

अर्थ समितिले बजेट बढी छुट्याइएका मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग जवाफ मागेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि सुरु, प्रचारप्रसार गर्न निषेध

चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो

जापानको मानवरहित चन्द्रमा ल्यान्डर तेस्रो चन्द्र रातसम्म जीवित

एआईको प्रयोगले सन्तोषजनक छैन विश्वमा मानव अधिकारको अवस्था

प्राधिकरणको आम्दानीबाट विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : घिसिङ

पार्किन्सन रोगका कारण वार्षिक ७ सयको मृत्यु, कसरी गर्ने उपचार ?